२६ जेठ २०८३, मंगलबार
काठमाडौं २ चैत्र– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पछि केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार साँझ एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई समेत सरकारमा सहभागि गराउने प्रयासका कारण मन्त्रिपरिष्द विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । फोरमले सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरिसकेको छ भने राजपाले सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
माओवादीसँगको भागवण्डामा एमालेको भागमा १० मन्त्रालय परेको थियो । चार जनाले शपथ लिइसकेका छन् । बाँकी रहेका ६ मध्ये दुई संघीय समाजवादी फोरमलाई दिने सहमति भएको छ भने सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका हृदयश त्रिपाठीलाई एक मन्त्रालय दिने एमालेको तयारी छ ।
एमालेसंग तीनवटा विभागिय र एउटा विना विभागिय मन्त्रालय रहने छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहने शक्तिशाली मन्त्रालयमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सहमति जुटन नसकेको एमाले स्रोतले बतायो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बिषयमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटक पटक छलफल भइसकेको छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई मात्र भएपनि शपथ गराउन आग्रह गरेको माओवादी स्रोतले बतायो ।
माओवादीको तर्फबाट वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनादर्शन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र विना मगर मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको छ । बिहीवार बसेको माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रीके नाम टुंगो लगाएको हो । माओवादीले उपराष्ट्रपतिमा पनि नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहोर्याउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपछि एमालेले टुंगो लगाउन सकेको छैन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउने विकल्प वारेसमेत छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री बन्न नपाएकालाई राज्यमन्त्री, संसदीय समितिको सभापति र प्रमुख सचेतक बनाउने आश्वासन दुवै दलका नेताहरुले दिएका छन् । संसदीय समितिको सभापतिको हैसियत राज्यमन्त्री सरह हुन्छ ।
गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको दिन दुइ र पछि चार गरी ६ जनालाई ओलीले मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
