कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो । इतिहासमा नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम बनेन, त्यसकारण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रमा जस्तो नेपालमा स्वतन्त्रता दिवस छैन । नेपाली जनतामा दासताको आभाष देखिँदैन । नेपाली जनता आफ्नो उच्च शिरजस्तै मुलुकको नेतृत्वको शिर पनि उच्च र गौरव गर्नलायक भएको देख्न चाहन्छन् । मुलुकप्रति जनताले गरेका इच्छा, नेतृत्वले पूरा गरे वा नगरेको बारे एउटै जवाफ पाउन कठिन छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ताले जनताका आवाजलाई आफ्नो दल विशेषको अनुकूलतामा उपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । व्याक्तिवादमा आश्रित उपयोगितावादको नीतिले मुलुक हालसम्म सफल बन्न सकेको छैन । चप्पल लगाएर काठमाडौं पसेका नेताहरू एसीजडित आलिसान बंगला बस्छन् । सेती गण्डकी, काली गण्डकी, बूढी गण्डकी, मादी, मर्स्याङदी, त्रिशूली, भेरी, कर्णाली र अरुणलगायत अन्य नदी आसपासका जनता भने अझै पनि विद्युत् लाइनको अभावमा अध्यारोमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । एसीको कुरा त धेरै टाढाको भयो ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । हालसम्म नेपालको जनसंख्यामध्ये ४०% ले मात्र सहजरूपमा विद्युत् उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । पर्याप्त मात्रामा जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्तमान समयमा मुलुकले विद्युत आयातमा खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिहेको छ ।
अझ केही वर्षअगाडिसम्म जनता लोडसेडिङको पीडामा थिए । अहिले लोडसेडिङ त छैन, तर विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेका सकारात्मक सूचकहरू पनि छैनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि जनताको मुहारमा हर्ष देखिएको छैन ।
धेरै नदी र असङ्ख्य खहरे खोला भएको हुनाले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन अनुसन्धान लामो समयसम्म हुनसक्छ । अधिकांश नदीहरू पहाडबाट बेगवान भएर बग्ने हुनाले कुन नदीबाट कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्नेबारे अहिले कतिपय व्याक्ति वा संस्थाले गरेका सबै अनुमान सही नहुन पनि सक्छन् ।
मुलुकमा तीव्र गतिमा विद्युत् उत्पादन नहुनुको एउटा कारण राजनीतिक संक्रमण पनि हो । हरेक वर्षजस्तो सरकारको नेतृत्व बदलिँदा विद्युत् उत्पादनका निम्ति गरिएका सम्झौतामा ठूलो प्रभाव परेको छ । विदेशी कम्पनीले सम्झौता गरेर काम शुरु गर्ने बेलामा नेपालको सरकार प्रमुख फेरिन्छन् । नयाँ बन्ने सरकार अगाडिको सरकारका कामलाई कमै मात्रामा प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप काम गर्दागर्दै हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ झोलामा नै कम्पनी बोक्ने र सरकारलाई धोका दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले लघु जलविद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि ठूला परियोजनासम्मका कम्पनीले विगतमा गरेका कामको लेखाजोखा र त्यसका प्रमुखको बायोडाटा संकलन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालका नेताहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै भारतलाई रिझाउन महाकाली जस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । जलस्रोतको पूर्ण उपयोग स्वदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन । बरु हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्नेबारे बेतुकका बहस धेरै हुने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा जलस्रोतको उपयोगिताका दृष्टिकोणका साथै योजना प्रस्तुत गर्नुभन्दा हचुवा तबरले बोल्नु कति जायज हो ?
लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अरुण तेस्रोको पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
अरुण तेस्रोका सम्झौताअनुसार काम शुरु गरेको ५ वर्ष वा कुनै कारणवस ढिला भए थप ४ वर्ष ६ महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना ७ देखि १२ वर्षसम्म पहिलो पक्षले प्रयोग गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै नेपालले १९७ मेघावाट विद्युत प्राप्त गर्ने हो । २५ वर्षपछाडि नेपाललाई थोत्रा मेसिनहरू, जीर्ण संरचना मात्र उपलब्ध गराउने आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब मात्र हो । नेपालले कुल क्षमताको हिसाब गर्दा तीन तिहाइभन्दा बढी आयकर, भ्याट, भन्सार महसुलसहित साढे ४९ अर्ब पूँजी गुमाउँछ । नेपालले पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र हो ।
राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण आयोजना २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म अर्काको हातमा सुम्पिएर देश समृद्ध बन्न सक्छ ? नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यान घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नेतर्फ उद्दत छ । बुद्धिजीवीहरूको भनाइ मान्ने हो भने, अहिले ओली राष्ट्रवादको पिण्ड अरुण नदीमा मोदीले अवसान गरिदिए ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरे । भारतसँग विगतमा गरिएको महकाली सम्झौता र अहिले गरिएको अरुण तेस्रो सम्झौताले ओली मुलुकको हितप्रति धेरै संवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
रुस, चीन र जापान लगायतका धेरै विकसित राष्ट्रहरू विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले सफलताको चरमचुलीमा विराजमान छन् । यी राष्ट्रका उद्योग, कलकारखाना चौबीसै घण्टा सुचारु हुन्छन् । अहिले नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख छ । समृद्धिको योजनलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिलो काम आत्मनिर्भर विद्युत् उत्पादन हो ।
'नेपालको पानी, जनताको लगानी' योजनालाई मात्र सीमित गर्न ओली लागेको देखिँदैछ । यस्तो कार्यशैलीले मुलुकको अहित मात्र हुने हो । जनताको जलविद्युत्मा सेयर हुँदा सरकारी ढुकुटीमा अर्थ संकलन मात्र हुने होइन उक्त योजनमा जनताको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
मोदी–ओलीले अरुण तेस्रोको होइन, उपनिवेशीकरणको शिलान्यास गरे – पूर्वमन्त्री ज्ञवाली
माओवादीले भन्यो– अरुण तेस्रो संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...