काठमाडौं, १७ जेठ - कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजीओ/आईएनजीओ आफैं पाखा लाग्ने बताउनुभएको छ ।

'काठमाडौं स्कूल अफ ल'ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारसँग न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिए पनि गत वर्षको भन्दा ज्यादै न्युन बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकामा बजेट अभावका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने बताउनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अदालतभित्र कार्यरत एनजीओ र आईएनजीओको प्रभावकारीताका सम्बन्धमा भन्नुभयो - 'अहिले न्यायपालिका अनुकूल छ/छैन भन्ने अध्ययन भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनपछि बल्ल न्यायपालिकामा एनजीओ र आईएनजीओको कार्य सञ्चालनको बहस गर्न सकिन्छ ।'

न्यायपालिका उत्पादनमूलक क्षेत्र नभएको भन्दै उहाँले सरकार तथा अन्य निकायको आकर्षण पनि उत्पादनमुलक कार्यमा पर्दा न्यायपालिका जस्ता अनुत्पादक संस्थामा खर्च गर्न डराएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधीवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले कानूनी क्षेत्रमा व्यवसायिक आचरणको प्रयोग कमजोर ढंगबाट भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नयाँ पुस्ताका मार्ग निर्देशक बन्नुपर्नेमा आरिस गर्ने र मुद्दा होल्ड गर्ने संस्कारले वकालत पेशा अमर्यादित बन्न थालेको धारणा राख्नुभयो ।