नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् प्रधानमन्त्री लगायत प्रायः सबै मन्त्रीहरू सुशासनका पक्षमा खुलेर लागेको अभिनय गरिराखेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थेगो नै भएको छ भने सुतेर अथवा केही काम गर्न नचाहनेहरूका लागि पनि दाल, भात, तरकारी प्रेमपूर्वक खुवाउने, थप सुखसुविधाका लागि मात्र परिश्रम गर्नुपर्ने, उत्तर दक्षिण दुवैतर्फबाट रेलसेवाको प्रारम्भ दुई वर्षभित्र गरिसक्ने जस्ता प्रतिबद्धता सरकार प्रमुखबाट पटकपटक आएका छन् । 

सुशासनका लागि अत्यावश्यक आधार भनेकै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नु हो । हालका दिनहरूमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यसको संस्थागत विकास भएको छ । राजनीतिकर्मी, न्यायपालिका, जङ्गी, निजामती, प्रहरी सबैतिर भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिइसकेको छ । भ्रष्टाचार नै हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, दैनिकी सबैथोक बनेको छ । जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मूल्याङ्कन कसले कति आर्जन ग–यो भन्ने विषयबाहेक अन्य विषयबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

यो देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडार्इं अत्यन्त कमजोर र सिद्धान्तमा सीमित हुँदै गएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यसविरुद्ध लड्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिँदैछ । प्रायः सबै नेतृत्व वर्ग भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबुल्की मारिराखेका छन् । परिणामस्वरूप देश भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बनेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले करीब १६० देशहरूमा अध्ययन गरी केही वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको विभिन्न देशहरूको भ्रष्टाचारको अवस्थाको प्रतिवेदनमा नेपालले तीस अङ्कसम्म प्राप्त गरेको देखिन्छ । पचासभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेहरू अत्यन्त भ्रष्ट देशका रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको देखिन्छ । 

नेपालको अवस्था भयानक छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपालले बङ्गलादेश र अफगानिस्तान पछि तेस्रो सबैभन्दा भ्रष्ट देशको स्थान सुरक्षित गरेको छ । यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने हामी सार्कमा दोस्रो सबैभन्दा भ्रष्ट देशमा केही वर्षभित्र नै दर्ज हुने अवस्था छ । नेपालको यस्तो विकराल अवस्थाले गर्दा सुशासनको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ ।

कानूनी शासन सिद्धान्तमा सीमित हुँदैछ र राष्ट्र नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै असफल राष्ट्रमा परिणत हुने सन्त्रास देखिँदैछ । अर्थमन्त्रीले हालै जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रले पनि देशको अवस्था अस्तव्यस्त देखाएकै छ । 

यस परिस्थितिमा भ्रस्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लिनुपर्दछ । तर भ्रष्टाचारकर्ममा मूलप्रवाहीकरण भइसकेका विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रले यो अवस्थामा सुधार ल्याउन गम्भीर बनेको हालसम्म देख्न, अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ सङ्ख्याको समर्थन रहेको वर्तमान सरकारले चाहँदा यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दछ । तर भ्रष्टाचाररूपी मूलप्रवाहमा नै रमाएर अघि बढ्ने वा भ्रष्टाचार रोकथामका दिशामा सङ्कल्पसहित लागिपर्ने दुवै विकल्पहरू वामगठबन्धनको सरकारका लागि खुला रहेको छ ।

डेनमार्क विश्वभरमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा देखिएको छ । यसले नब्बे अङ्कसम्म प्राप्त गरेको छ । यसैको अनुसरण फिनल्यान्ड, स्विडेन, नेदरल्यान्ड्स आदिले गरिराखेका छन् । यी देशहरूमा विशेष गरी डेनमार्कमा के कस्ता तरिकाहरूको प्रयोग गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ र उक्त देशले प्रयोगमा ल्याएका अभ्यासहरू हाम्रो सन्दर्भमा के कति समान वा असमान छन् ? ती अभ्यासहरूको कार्यान्वयन नेपालमा गर्न सकिने स्थिति हो वा होइन ? यसको विश्लेषणपश्चात् मात्र हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न कुन हदसम्म सफल हुने वा होइन ? अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

अब डेनमार्कले अवलम्बन गरेका नीति, योजना कार्यक्रम के कस्ता छन् त ? त्यसतर्फ हाम्रो विश्लेषण केन्द्रित गरौं । डेनमार्कमा सबै दलहरू र व्यवसायीहरूका बीच असल कामका लागि उच्च स्तरको सहमति र समझदारी गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । जुनसुकै सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका असल कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिन्छ । 

नेपालमा के कुराको कमी छ ? नेपाल र डेनमार्कका बीच के कस्ता रणनीतिहरू र व्यवस्थाहरू फरक छन् जसले गर्दा हामी अत्यन्त भ्रष्ट र डेनमार्क भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरिराखेको छ ? यसको अध्ययन जरूरी छ ।

डेनमार्कले अवलम्बन गरेका नीतिहरू जस्तै, कानुनको शासन, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनसहभागिता, केन्द्रको अधिकार जनताको स्तरमा पु¥याउने, सूचनादाताहरूको परिचालन, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि प्रस्ट आचारसंहिताको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं सक्षम भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरू लगायत संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था हेर्दा दुवै देशमा भएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था समान छन् । 

तर डेनमार्कमा भ्रष्टाचार प्रायः पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउनुका पछाडि केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ । डेनमार्कको नागरिक समाजलाई राजनीतिबाट बिल्कुल पृथक् मात्र होइन भ्रष्टाचारनियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कानूनले नै अधिकार प्रदान गरी सोहीअनुरूप नागरिक समाजलाई परिचालन गर्न जवाफदेही समेत बनाइएको छ । सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मतैक्य कायम गरी उच्चस्तरको संस्कारको विकास भएको छ । 

सरकारले सञ्चालन गरेका असल कार्यहरूलाई सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले सहजै समर्थन गर्ने सौहार्द्रताको विकास भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विशेष गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण हुँदा त्यसको उपादेयता त्यसमा भएको लगानी जनतासमक्ष पेश गरी उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निर्वाचत जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताबाट नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना तयार पारी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास पूर्णरूपमा भइराखेको छ । सबल अर्थतन्त्र, जनताहरू सबै साक्षर र प्रायः सबै शिक्षित भएकाले जनचेतनाको स्तर अत्यन्त माथि छ । 

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सच्चरित्रताको विकास गर्न र भ्रष्टाचारलाई घृणा एवं भर्त्सना गर्दै यसका विरुद्ध सामूहिक प्रयास गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि औपचारिक प्रणालीको विकास गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरयुक्त बनाउँदै डेनिश जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सेवा प्रदान गर्ने प्रत्याभूति सरकारले गरेको छ ।

सरकारी सूचनाको स्वतःस्फुर्त हिसाबले प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको अभ्यास लामो समयदेखि भइराखेको छ । सूचनाको प्रवाह र पारदर्शितामा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी सरकारले खुलारूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरू अघि बढाइराखेको छ । 

राजस्वको चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कुनै प्रकारको स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छैन । कर निर्धारणका लागि उद्योग, व्यापार र व्यवसायको स्तर निर्धारण गरिएको छ । भन्सारको दरबन्दी स्पष्ट गरिएको छ ।

कर निर्धारण र भन्सार महसुल तोक्नका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै प्रकारको अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्न नसक्ने प्रणालीको विकास भएको छ । त्यसैले सम्पूर्ण करदाताहरूलाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर रकमको बारेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । 

जग्गाको व्यवसाय गर्नेहरूलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दै सेवाप्रवाह गरिन्छ, उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रक्रियागत जटिलताको सामना गर्नुपर्दैन । सर्वासाधारण जनातालाई व्यवहारमा नै सम्मानित नागरिकका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारले जनताको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा त्यस स्थानमा चलेको यथार्थमूल्य बराबर अग्रिम भुक्तानी दिएर मात्र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने कानूनी व्यवस्था र व्यवहार भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्दै जनस्तरबाट कुनै पनि प्रकारको शिकायतको कुनै गुञ्जायस नै नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सरकारको स्थायी संयन्त्रलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णतः तटस्थ राखी सरकारको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा प्रतिबद्ध बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरू इमान्दारिताका साथ जनताप्रति निष्पक्ष व्यवहार गर्न अभ्यस्त बनिराखेका छन् । उनीहरू जनताबाट स्वीकार्य जनशक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जनस्तरबाट स्वीकार्य, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, इमान्दार, सच्चरित्रता कायम गर्न सक्षम व्यक्तिलाई छनौट गरिन्छ । 

यसका लागि सच्चरित्रताको मापन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएकाले वस्तुगत आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट हुनपुग्दछ । त्यस्ता व्यक्तिको उपयुक्तताका सम्बन्धमा जनस्तरमा समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो संस्थाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा नागरिक समाज, पत्रकार जगत्, सर्वसाधारण नागरिक, जनप्रतिनिधिहरू सबैको सामूहिक प्रयासमा आवश्यकतानुसार भ्रष्टाचारनियन्त्रण गर्न परिचालित हुने गर्दछ । 

सरकारले के कस्ता स्रोतहरूबाट के कति राजस्व सङ्कलन गर्दछ ? राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार कस्तो हो ? यसको विनियोजन के कस्तो आधारमा गरिएको छ ? सोको औचित्यसमेतको सूचना सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सबल र स्थायी एवं स्वतःस्फुर्त प्रणालीको विकास गरिएको छ । यी अभ्यासहरू सबै अध्ययन गर्दा कतिपय व्यवस्थाहरू नेपाल जस्तो अतिभ्रष्ट मुलुकमा पनि प्रयोगमा आएको पाइन्छ ।

हाम्रो अवस्था बिल्कुल विपरीत छ । नेपालमा उच्चस्तरबाट हुने ठूला भ्रष्टाचारहरूलाई अभयदान प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था मजबूत बनाइएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजले सम्मान गर्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा छ । गुन्डाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण प्रदान गरिराखेका छन् । राजनीति महँगो बन्दै गएको छ । यसलाई ठूलो धनराशि लगानी गर्दै व्यापार गर्ने माध्यम बनाइएको छ । अपवादबाहेक सबैभन्दा भ्रष्टको खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । 

आर्थिक चलखेल हुने आकर्षक मानिएका स्थानहरूमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा बोलकबोल गराई सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने क्रमले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दैछ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण छोटो समयमा नै स्रोतसाधन सङ्कलन गरिसक्ने होड तीव्ररूपमा चलेको छ । भ्रष्ट राजनीतिले गर्दा देश अस्तव्यस्त छ । सच्चरित्रता कायम गर्न सक्षम इमान्दार व्यक्तिहरू सूचीबाटै अलग्गिएको अवस्था छ । 

न्यायपालिका कमजोर र बदनाम छ । यसलाई स्वच्छ बनाउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ । जनतामा चेतनाको अभाव छ । आर्थिक अवस्था कमजोर छ र जनताको क्रयशक्ति दयनीय छ । दैनिक गुजाराका लागि जे जस्तो अपराध पनि गर्न तत्पर रहने स्थितिबाट अधिकांश जनता गुज्रिराखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमासमेत मतैक्य प्रदर्शन गर्न नसक्ने नचाहने सङ्कुचित मानसिकताबाट ग्रसित निकम्मा तथाकथित राजनीतिबाट देश प्रताडित छ । 

कानूनको शासन कमजोर बनिराखेको छ । देशको नेतृत्व गर्ने राजनीति नै दिशाविहीन र भ्रष्ट छ । यस परिस्थितिमा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार आउने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले तत्परता देखाउने हो भने डेनमार्कको असल अभ्यासहरूको चिन्तनमनन गरी हाम्रो सन्दर्भमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ ? सोच्नुपर्ने अवस्था छ । 

सन्देह यही छ, गलत काम गरिराखेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरू आफूलाई कानूनको कठघरामा प्रस्तुत गर्न रुचाउने हुन् वा होइनन् ? हालसम्मको अवस्था हेर्दा यसको सम्भावना अत्यन्त न्यून भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल छ ।