×

NMB BANK
NIC ASIA

अग्रलेख

संसदीय सुनुवाइ- बेलायती पद्धति अपनाएर अमेरिकी प्रयोग

साउन २०, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

अहिलेको संविधान अन्तर्विरोधको पुलिन्दा भएकोमा शुरूमै सन्देह थिएन । त्यसको प्रमाण संविधानको पुस्तक नै हो जसको आवरणमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा ‘२०७२’ मुद्रण गरिएको छैन । संविधानसभाका सदस्यगणलाई जानकारी छ, यो छपाइको क्रममा हुन गएको गल्ती होइन; जानी-बुझीकन जनसाधारणलाई अल्मल्याउने प्रयत्न थियो । सभाभवनभित्रको बहुमतले बाहिरको जनमतलाई लत्याउँदै सार्वजनिक गरिएको एकथान संविधान यसभित्रका अन्तर्विरोधका कारण पटक-पटक विवादमा परिरहेको छ, र विवाद तराईबाट चर्काइएको ‘मधेश आन्दोलन’सित गाँसिएका विषयमा सीमित छैन ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिलसिलामा अहिले देखापरेको कचिङ्गल पनि चर्चित अन्तर्विरोधको दायराबाहिर छैन भन्ने ‘लोकान्तर’को मत छ । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको माथिल्लो पदमा नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्ले सिफारिश गरेका (र हाल सोही पदमा कायममुकायम रहेका) न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदको सुनवाइ समितिले मतदानद्वारा अस्वीकृत गरेको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णयमा पुग्न नसकिएपछि प्रकृयामा जानुपरेको बेहोरा समितिको वक्तव्यबाट बुझिन्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतागणले यस घटनालाई न्यायपालिकामा आवश्यक भएको सुधारको सन्दर्भमा ‘ऐतिहासिक’ मानेका छन् भने संसद्‌मा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको (तर गणितीय हिसाबमा कमजोर) नेपाली काँग्रेस र यसका पक्षधरहरूले सुनवाइ समितिको निर्णय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको अर्थमा ‘ऐतिहासिक’ ठानेको देखिन्छ । नागरिक समाजका सदस्य भन्न सकिने नेपाली र नेपालको प्रेसले पनि विभाजित मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् यद्यपि प्रमुख मानिएका दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले यस मुलुकमा कुनै पनि दलमा नलागेका सर्वसाधारण नागरिकको चिनारी नै धमिलो गराइदिएको अवस्था छ । यो साह्रै ठूलो अन्योलको संघार हो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

जगजाहेर कुरो हो, नेपालले अपनाउँदै आएको लोकतन्त्र छिमेकी भारतको संसदीय प्रणालीसित मिल्दोजुल्दो छ । र, छिमेकी भारतले बेलायतको ढाँचा अँगालेको हुनाले एक हदमा नेपाली पद्धति बेलायतसित पनि निकट छ । यी दुबै देशमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको चलन छैन । न्यायाधीश लगायतका महत्वपूर्ण नियुक्तिको लागि व्यक्तिको चयन गर्दा शुरूमै जाँच पड्ताल गरेर मात्र सेवाप्रवेशयोग्य भए-नभएको तय गर्ने गरिन्छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र संसदीय सुनुवाइको कानूनी प्रावधान छ । किनभने त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र उनले खुला समाजबाट आफूले उपयुक्त ठानेको पुरुष वा महिलालाई खाली पदका लागि मनोनीत गर्छन् । मनोनीत व्यक्तिको उपयुक्तताको छानबीन संसद्को दुईमध्येको एक सदन (सिनेट) को समितिले सुनवाइ गर्दछ । यस्तोमा मनोनयन स्वीकृत वा अस्वीकृत जे पनि हुने संभावना रहन्छ । नेपालमा अपनाइएको संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रपतीय विधि झुण्ड्याइदिँदा यो अहिलेको अन्तर्विरोध अपरिहार्य भयो ।

लोकोक्ति छ, कुन्नी को मरी भन्ने पीर हैन काल पल्कियो भन्ने डर भयो । अहिले एक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पद पाए-नपाएको मामिलाभन्दा पनि नयाँ घटना-विकासले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नपाउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । अर्को शब्दमा, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा लोकतान्त्रिक विधि, पध्दतिप्रतिको आफ्नो वचनबध्दता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा नै  संशयमा परेको छ । किनभने सत्तारुढ दलका कतिपय नेतागणले सार्वजनिक माध्यमबाटै यो सरकार कम्युनिष्टको हो र यो यथार्थ जनसाधारणले बुझ्नेगरी नीतिगत निर्णय लिने र कार्यान्वयनमा लैजाने गर्नुपर्छ भनेको सुनिएको छ; पढिएको छ । हुन पनि दुईतिहाई बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन गरी नेकपा आफ्नो गन्तव्य तय गर्न नसक्ने स्थितिमा छैन । खालि चुनावअघि मतदातासामु गर्दै आएको कबुलविपरीत जाने धृष्टता कम्युनिष्ट नेतृत्वले नगर्ला भन्ने जन-अपेक्षाको उल्लेख मात्र यहाँ गरिएको हो ।

लोकतान्त्रिक ढाँचाको प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिप्रतिको सत्तारुढ दलको ताजा प्रतिबध्दता अहिले सतहमा आएको सन्देह हटाउन प्रभावकारी हुने हाम्रो मान्यता छ ।  

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x