दक्षिण एसियाका पाँच र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई गरी जम्मा सातवटा देशका राष्ट्रप्रमुख/सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलन भोलि बिहीवार काठमाडौंमा शुरू हुँदैछ; पर्सि समापनको तालिका सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आयोजक रहेको यस उपक्षेत्रीय समूहमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्याण्डको सहभागिता हुँदैछ । यसप्रकारको यो चौथो सम्मेलन हो ।

यस उपक्षेत्रीय समूहलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाका अक्षरहरूको विन्यास मिलाई छोटकारीमा ‘बिमस्टेक’ भनिएको छ। बङ्गालको खाडीवरपरका देशहरूको समूह हुनाले यसलाई ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास’ भनिएको छ । बिमस्टेक बैंकक घोषणापत्रको माध्यमबाट सन् १९९७ को ६ जुनमा स्थापना भएको हो। यसको मुख्यालय ढाकामा छ । बिमस्टेकमा विश्व जनसंख्याको २२ प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको छ । बिमस्टेक एक निश्चित भूगोलमा रहेका देशहरूबीच यातायात सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) निर्माण गर्ने र त्यसका आधारमा आर्थिक विकासका सिलसिला अघि बढाउने उद्देश्य राखी गठन गरिएको समूह हो । यातायात सञ्जालमा सडक र हवाइ मार्गका साथै बिजुलीका प्रसारण लाइनहरू समेतका परियोजना पर्दछन् । यसपटकको शीर्षस्थ बैठकले गरीबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राख्ने तय भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट प्रेसमा प्रवाहित भैसकेको छ । र, यस पटकको शिखर बैठकले बिमस्टेकको बडापत्र (चार्टर) तयार गर्ने सङ्केत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसअघि नै दिइसक्नुभएको छ ।

नेपाल यतिखेर बिमस्टेकको साथै सार्कको पनि अध्यक्ष छ । दक्षिण एसियाका आठवटा देशहरू सामेल भएको सार्क क्षेत्रीय स्तरको संगठन हो जसको सचिवालय काठमाडौंमा छ । चारवर्षअघि काठमाडौंमा शिखर सम्मेलन भएयता यो संगठन निष्क्रियजस्तो भएको छ किनभने नेपालपछि पाकिस्तानमा हुने तय भएको सम्मेलन भारत र पाकिस्तानबीच तनाउ चर्केको कारणले हुन सकेन; सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा बिमस्टेकलाई क्रियाशील गराउने पहल सतहमा आएकोले कतै सार्कलाई लामो समय ओझेलमा पारिदिने र त्यसको विकल्पमा बिमस्टेकलाई सुदृढ गर्ने प्रयास त हुन लागेको छैन भन्ने अड्कलबाजी झाङ्गिएको हो । भारत छिमेकका देशमध्ये पाकिस्तान र माल्दिभ्स चीननिकट हुँदै गएको ठान्दछ, तसर्थ ती देशसित सहकार्य गर्न अनिच्छुक होला भन्ने अनुमान निराधार पनि होइन । यतिञ्जेल भारतले यसबारे मुख खोलेको छैन ।

यसबारे आयोजक राष्ट्र नेपालको दृष्टिकोण के हुन सक्दछ ? परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रेसलाई दिएका अन्तर्वार्ताका श्रृङ्खला नियाल्दा नेपाल बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प मान्दैन, बरू एक-अर्काको परिपूरक ठान्दछ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । यी दुई संगठनको संरचना हेर्दा मन्त्री ज्ञवालीको कथन एक हदमा सुसंगत नै जँच्दछ किनभने सार्क ‘क्षेत्रीय’ स्तरको निकाय हो भने बिमस्टेकले ‘उपक्षेत्रीय’ हैसियत मात्र राख्दछ । सार्क सन् १९८५ मा सर्वसम्मत बडापत्रको आधारमा स्थापना भएको हो यद्यपि यसमा आठौं सदस्य-राष्ट्र अफगानिस्तानको प्रवेश केही वर्षपछि मात्र भएको हो । यता बिमस्टेक त्यसको १२ वर्षपछि जन्मेको समूह हो ।   

एसियाको यस भूखण्डको क्रियाशीलता र विकासमा निरन्तर सक्रिय सहभागिता जनाउन पाउनुलाई नेपालको लागि सन्तोष र हौसलाको विषय मानिनुपर्छ । क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय संगठनहरूमा एक साझेदारको रूपमा बेला-बेलामा समूहहरूको अध्यक्षता गर्ने अवसरलाई पनि नेपालले एक तहको कूटनीतिक उपलब्धि मान्नुपर्छ । सम्मेलनस्थलको रूपमा नेपालको सर्वस्वीकार्यता अर्को विशिष्ट पक्ष हो । यसरी अन्तर-एसियाली स्तरका सभा सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दा हासिल अनुभवले नेपाललाई आगामी वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जमघटको चाँजो मिलाउने आँट र अठोट प्रदान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । आखिर अतिथि सत्कार तथा पर्यटन नेपालको प्राथमिकतामै पर्ने कार्यक्षेत्र हो ।