सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणका कार्य जेठ भित्रै मात्र गर्न दिने प्रतिबद्वता दोहो¥याएका छन् । उनले असारमा हुने विकासे कार्यमा अनियमितता हुने गरेको बताउँदै सरकारले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेकै कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट असारमा खर्च नगरिएको बताए ।

‘हामीले पहिले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम नै कसैलाई पनि विकासे बजेट अन्र्तगतका योजनाको काम असार महिनामा गर्न दिनेछैनौं’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हामी मितव्ययिता अपनाउन चाहन्छौं ।’

मन्त्री ज्वालाले अहिले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा लैजान धेरै चुनौती रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी आएका छैनन्, संरचना अभाव छ, जिल्लामा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउन सकिएको छैन’ उनले भने, ‘तरपनि चुनौतीका बावजुद प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनामा अहिलेको जस्तो अन्यौल बाँकी राख्ने छैन । विकास निर्माणका कामहरु सुरु हुने गरी हामी अगाडी बढछौं ।’ उनले आवश्यक कर्मचारी संघीय सरकारबाट आइसकेपछि लगत्तै सरकारले टेण्डर प्रक्रिया अपनाउने बताए ।

उनले संघीय सरकारका कारण विकास खर्च निरासाजनक रहेको बताए । ‘संघीय सरकारकै कारण हामीले चाहँदा चाहँदै पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौं’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘संघीय सरकारले हामीलाई संरचना त पठायो तर असजिलो हुने गरी पठायो । सरकारको व्यवहारका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ ।’

मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारले प्राविधिक कर्मचारी समयमै संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा तत्कालका लागि भएपनि कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने बारे छलफल चलिरहेको बताए । उनले गत साउन २ गते नै मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई ४३ बुँदे मार्ग दर्शन सहित अख्तियारी दिइसकेको बताए ।

हरेक दुई महिनामा पत्रकार सम्मेलन

मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले बजेट खर्च, बजेट कार्यान्वयनलगायतका विविध विषयमा हरेक दुई महिनामा पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले मन्त्रालयमा के कति काम गरेका छौं । त्यसको जानकारी दिनको लागि सञ्चार जगतलाई उपयुक्त माध्यमको रुपमा हामीले लिएका छौं ।’ आइतबार मन्त्रालयको गतिविधिबारे पत्रकारलाई जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै उनले भने, ‘सोही आधारमा हामीले हरेक दुइ महिनामा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र मन्त्रालयले गरेका गतिविधिहरु बारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

मन्त्रालय भवनविहीन

मन्त्री ज्वालाले अहिलेसम्म मन्त्रालय भवन विहीन रहेको बताए । ‘हामी अहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा मन्त्रालय बनाएर बसिरहेका छौं ।’ उनले भने, ‘भवनमा बस्दा ठूलो पानी परेको खण्डमा ओत लाग्ने स्थान खोज्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।’

विभिन्न ९ ऐन पारित

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निर्माण गरेका विभिन्न नौ वटा ऐनहरु प्रमाणिकरण भई लागू भइसकेको मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ का लागि बजेटसंग सम्वन्धित विभिन्न ऐनहरु (विनियोजन ऐन–२, ऋण उठाउने र आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

यसका साथै कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्दे्शिका मन्त्री परिषदले पारित गरेको उनको भनाइ छ । साथै सचिव निरौलाले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्य्विधि नियमावली, कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, कर्णाली प्रदेश समपुरक अनुदान र कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान तर्जुमाको प्रत्रियामा रहेका छन् ।