नागरिकता सम्बन्धी नेपालको व्यवस्था कसिलो हुनुपर्ने हो । किनभने नेपाल ठूलो जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा सानो भूगोलमा बसेको देश हो । तर यथार्थ के छ भने यहीँको नागरिकता नीति चाहिँ ‘चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो’ राखिएको छ । भनौं, फितलो अवस्थामा रहन दिइएको छ । थपमा, दक्षिण-पश्चिमतर्फको सिमाना अव्यवस्थित राखिएको छ । अर्थात् इण्डियासितको सीमाबाट आवतजावत ‘खुल्ला’ छोडिएको छ जहाँबाट हजारौंको संख्यामा गैरनेपालीहरू नेपाल पस्छन् र तीमध्ये कतिपय नेपालमै बस्छन् । र, कालान्तरमा नागरिकता कानूनका छिद्रको उपयोग गर्दै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छन् ।

नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘उदार’ नागरिकता ऐन तर्जुमा हुन्छ र लाखौं मानिसलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइन्छ । २०६३ साल मंसिरमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पहलकदमीबाट बनेको ऐन यसबारेको उदाहरण छ । हालै मात्र पनि तराईकेन्द्रित दलका मागको सन्दर्भमा अर्को खुकुलो प्रावधान सहितको कानूनको जोहो गर्न खोजिएको थियो । तराईका केही नेताको स्वार्थ गाँसिनु एक कुरो हो, तर तराईका औसत नागरिकलाई ठूलो संख्यामा ‘नव-नागरिक’ भित्रिएर कुनै लाभ छैन । हानिमाथि हानि थपिने मात्र हो ।

कानूनहरूमध्येको मूल कानून नेपालको संविधान हो । तर यसैमा नागरिकता समेतका अनेक पक्षमा टड्कारा अन्तर्विरोध छन् । सिध्दान्तविहीन दलका स्वार्थ पूरा गर्न, गराउन हतार-हतार जारी गरिएको संविधानले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र साँस्कृतिक विशिष्टतासित मेल नखाने अनेक बुँदा र फुँदाहरू जोडिदिइएको छ । संविधानमा राखिएको ‘गैरआवासीय’ नागरिकता प्रदान गर्ने धारा १४ लाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु पर्दछ । राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी नेपालीमूलका विदेशीलाई  नागरिकता दिने नीति कति दूरदर्शी ठहरिन सक्छ त्यो गम्भीर बहसको विषय हो ।

धारा १४ मै राखिएको विभेदकारी अर्को प्रावधान त आपत्तिजनक नै छ किनभने यसले गैरआवासीय नागरिकताको लागि दक्षिण एसियाको सार्कका सदस्य-राष्ट्रमा रहेबसेका नेपालीलाई यस सहुलियतबाट ‘बाहेक’ गरेको छ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्था संविधानमा छिराउने चाँजो एक स्वार्थसमूहले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई प्रभावमा पारेर गराएका हुन् भन्ने छर्लङ्ग देखिन्छ । तसर्थ कुनै सजग सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा यो व्यवस्था न्यायिक निरूपणमा पर्नसक्ने अवस्था छ ।