दशैंको मौसम छ । अन्यत्र झैं कर्णाली ओहोरदोहोर गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो बाटोले यात्रा कठिन बनाएको छ । अनि ३४० किलोमिटर चानचुन नेपालगञ्जदेखि जुम्लासम्मको दूरी रहेको बाटोमा नेपालकै महँगोमध्येको भाँडा आर्थिक रूपले गरीब कर्णालीवासीहरूले तिर्नुपर्ने विडम्बना स्थिर गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको यथार्थता भएको छ । 

कर्णाली राजमार्गको दुरवस्था झन् झन् खस्कँदो छ । नेपाली शासकहरूलाई के त्यस्तो आइलाग्छ, जसले सडक चौडा गर्न पनि दिल्ली दरबारको अनुमति लिनुपर्छ (बीपी राजमार्ग लगायत अन्य राजमार्गको हकमा) । त्यसो त भारत चीन युद्धको पृष्ठभूमिमा अरनिको राजमार्ग राजा महेन्द्रले खोल्दा भारतको विरोधपश्चात् महेन्द्रले ‘कम्युनिजम ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भन्नुपरेको थियो भनी इतिहासका पानामा पढ्न पाइन्छ । कर्णाली राजमार्गबाट पनि माओवादीहरूले चिनियाँ ठेकेदारलाई द्वन्द्वकालमा लखेटेका थिए नै । 

म अछाममा रहँदा त्यहाँका प्रभावशाली नेताहरू जीएमआरको खर्चमा हेलिकप्टर चढेर आवतजावत गरेको कुरा सुनिन्थ्यो । 

गगन थापाले त कर्णाली जलविद्युत् आयोजनास्थल डावमा गएर त्यो आयोजना निर्बाध रूपले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई निर्माण गर्न दिनुपर्छ भने । त्यस्तै जीएमआरबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा लगभग सबै पार्टी, प्रभावशाली व्यक्ति, पत्रकारहरू लगायतले पटकपटक भाग पाउने गरेको रहस्य अब खुला झैं भइसकेको छ । 

यसले नेपाली नेता भनाउँदाहरूको दिल्ली दरबारप्रतिको भक्तिलाई जनाउँछ । त्यसो त दिल्लीेले सात सालयता कोशी, गण्डकी, महाकाली लगायत नदीहरू अनि नेपालको बालुवा, गिट्टी र चुरेको दोहन नराम्रोसँग गरेको छ । 

संघीयता नेपालमा असफलताको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । एक त यो राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एकात्मक छ अनि दिल्लीको उक्साहटमा संघीयतामा जाँदा नेपाल राज्य रहन्छ वा रहदैन चिन्ताको विषय भएको छ । 
दुई नं प्रदेशमा प्रदेश सरकारकै उक्साहटमा देश विखण्डनका गतिविधिहरू सडकसम्म आइसकेको अवस्था छ । भारतको लगानी र उपस्थिति कर्णालीभन्दा धेरै पक्षमा समृद्ध २ नं. प्रदेशमा अचाक्ली बढेको छ । त्यस्तै, २ नं प्रदेशलाई हिमाल र पहाडबाट छुट्ट्याइएको छ । यसले पनि प्रशस्त संशयको ठाउँ खडा गरेको छ । 

६ नं प्रदेशले कर्णाली नामकरण गर्दा केही विदेशी एजेन्डामा काम गर्नेहरूले खसवादी भयो भनेर काठमाडौंमा रोइलो नै गरे । त्यस्तै प्रदेश नंं ४ ले गण्डकी नामकरण गर्दा पनि ‘आन्दोलन’ गर्न खोजियो तर हाल आएर कथित आदिवासी जनजाति जस्ता समावेशी आन्दोलन मत्थर भएर गएकाले त्यो त्यत्तिकै सामसुम भएर गयो । 

हिजोको जुम्ला राज्यअन्तर्गतको मानसरोवर जहाँबाट मष्टो देउताको लागि बारम्बार जानपर्ने हुन्छ, त्यो पनि चीनको कडाइले गर्दा कर्णालीवासीहरूले सहजै जान नपाएको अवस्था छ ।
 
हिजोको समृद्ध कर्णाली अञ्चलले कसरी विकासतिर फड्को मार्न सक्ला त ? एक त त्यस भेगबाट केन्द्रीय राज्यसत्ता, प्रशासनतन्त्र, विदेशी छात्रवृत्ति, सेना, प्रहरी, संस्थान, निजी क्षेत्रमा नगण्य उपस्थिति छ । वर्षौंदेखिको उत्पीडनले आजसम्म सो क्षेत्र आक्रान्त छ । एउटा शिक्षक, शाखा अधिकृत, सेना, प्रहरी लगायतको परीक्षा  दिन सुर्खेत लगायत शहरतिर झर्नुपर्ने बाध्यता नयाँ नेपाल आइसक्दा पनि कायम नै छ । 
एसडी मुनि, प्रणव मुखर्जी, श्यामशरणका लेखन, अन्तर्वार्ताहरूले नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, १२ बुँदेको असली सारथि दिल्ली र पश्चिम थियो  भनी धेरै पक्षले बताइसकेका छन् । हालै एउटा रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा दिल्लीले आफूहरूलाई ‘प्रयोग’ गरेको कुरा नेता सीपी गजुरेलले पनि स्वीकारेको पाइयो । 

भूगोललाई नजरअन्दाज गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने अकर्मण्यताबाट कर्णालीले धेरै गुमाउनुपरेको छ । एक त कम सांसद प्रतिनिधित्व हुँदा हालको परिपाटी अनुसार कम बजेट कर्णालीका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जाने भयो भने खाली टोकन प्रतिनिधित्व हुने कर्णालीका नेताहरूबाट थप बजेट केन्द्रबाट चुहाउन यामानको काम हुने नै भयो । त्यस्तै स्थानीय निकायहरूको संख्या तराईमा बढाउँदा कर्णालीजस्ता भौगोलिक क्षेत्रले कम प्राथमिकता पाउने नै भए । 

कर्णाली अञ्चलका दुईवटा जिल्ला सदरमुकामहरू हुम्लाको सिमीकोट र डोल्पाको दुनै अझैसम्म पनि सडक सञ्जालले जोडिन सकेको छैन । 

कर्णाली अञ्चलले विकास र समृद्धिको लाभ उठाउन १८४६ पछिको कठिन गोर्खाली विजयपश्चात् नसक्नुमा कुशल नेतृत्व नजन्मनु मुख्यतः दोषी देखिन्छ । त्यहाँबाट एकाधबाहेक राजनीति लगायतमा सानोतिनो ठाउँ बनाएकाहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको खातिर पार्टी बदल्ने, सत्ता ढाल्ने खेलमा संलग्न रहने प्रवृत्ति देखापर्‍यो । त्यस्तै बाहिरबाट ‘पेलिएर’ कर्णालीका जिल्लाहरूमा सरुवा भएकाहरूबाट कर्णाली अञ्चलको विकास हुनु त खाली दिवास्वप्न हुने नै भयो । केहीअघि सिमीकोटमा छायाकंन भएको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा हुम्लाको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत एकजना बाहिरिया चिकित्सकले बढुवामा दुर्गमको नम्बर लिन सिमीकोटका काम गर्न आएको तीतो सत्य ओकलिन् । 

विद्युतको हालत पनि कर्णालीमा उस्तै छ । पूरै कर्णाली अञ्चलमा  गतिलो विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । श्रीपेचमाथिको हीरा मानिएको कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रमा कुर्सीमा बस्न आतुरहरूले मुग्लानी शासकहरूलाई २००७ सालदेखि नेपाली नदीनाला लगायत प्राकृतिक स्रोत बुझाउने, दोहन गर्ने ‘शर्त’मा बुझाउँदा पूरै कर्णाली प्रदेश लगायत ७ नं प्रदेश पनि बत्तीमुनिको अँध्यारोमा परिणत भएको छ । त्यस्तै, उदेकलाग्दो के छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले पनि कर्णालीका जिल्लाहरूमा ठाउँ पाएको छैन । 

देशका विभिन्न भागमा घुम्दा फलानोले बाटो बनाएको, फलानोले यति मानिसलाई जागिरमा लगाएको भन्ने सुन्नमा आउँछ । नातावाद, कृपावादले गाँजेको नेपाली रोजगार बजारमा कर्णालीबाट उपल्लो तहमा खासै प्रतिनिधित्व नहुँदा कर्णालीका नागरिकहरूको कम प्रतिनिधित्व हुने नै भयो । 

हालै भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले नेपालका प्रम ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत गर्न ‘सुझाएको’ खबर बाहिर आयो । त्यस्तै, भारतीय सेनाध्यक्षले नेपाल र भुटानले भूगोलको कारणले भारतसँग नजिक हुनुपर्ने धारणा राखे । आखिर दासहरूको मनोवृत्ति बुझेर नै सन् १९४७ मा जन्मेको भारतीय राज्यका शासकहरूले नेपालीलाई साना साना कुरा व्यवस्थापन गर्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन् । 

कर्णाली राजमार्गको दुरवस्थाले पनि त्यो भेगप्रति राज्यको उपेक्षा, त्यस भेगका नेतृत्वकर्ता दाबी गर्नेहरूको अक्षमता, अनि राजमार्ग निर्माण, मर्मत, स्तरोन्नतिकर्ताहरूको भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति इङ्गित गर्दछ जसले राजमार्ग र राजमार्गको कारणले हुने मृत्युसँग उनीहरूले अवैध रूपले कमाएको पैसासँग साट्ने गर्दछन् ।

त्यसो त बलियो र स्थिर भनिएको सरकारले समृद्धिको हल्लामात्रै गरेर बिताउला जस्तो छाँट प्रारम्भिक लक्षणहरूले संकेत गरिरहेका छन् । 

संघीयताको नाममा मानिसहरूको हत्याकाण्ड, हिमाल, तराईलाई छुट्ट्याएर २ नं प्रदेश निर्माण, अनि दिल्ली दरबारले २ नं प्रदेश, जुन कर्णालीभन्दा भौतिक पूर्वाधार, राज्य संरचनामा पहुँच लगायतमा अब्बल छ, मा व्यापक लगानी गरिसकेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीकर्ता मोदीकै उपस्थितिमा नेपाली प्रम ओलीलाई साक्षी राखी २ नं प्रदेशका नेतृत्वकर्ताहरूले विखण्डन, बहुराष्ट्रसम्मका नारालाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेका छन् यसले पक्कै पनि विश्वकै पुरानामध्येको राष्ट्र नेपालको अस्तित्व के हुने भन्ने चिन्ता सच्चा राष्ट्रवादीले राख्नुपर्ने बेला आएको छ । 

कर्णाली अञ्चलका बासिन्दाले ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढीको हाराहारीमा निर्वाचनहरूमा भोट खसाउने गरेको पाइन्छ तर लोकतन्त्रका लाभका रूपमा रहेका समृद्धि, गतिलो सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुलभ सामान, रोजगारीमा देशका अन्य भूभागभन्दा कम बजेट, लगानी, प्राथमिकता पाउने गरेको छ । हालै नेकपाका एकजना नेताको सांसद बन्ने अभीष्ट पूरा गर्न डोल्पाका सांसदले जनताको अभिमतको तिलाञ्जली दिने कुरा आएको छ । 

आखिर लोकतन्त्रको नाममा केही नेताहरूको तजबीज अनि दिल्ली दरबार लगायतको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष खटनपटनमा नेपाली राजनीति, पूर्वाधार लगायत दिशानिर्देश हुने भएपछि लोकतन्त्र, संघीयता चुनावको नाममा नेपालीहरूबीच काटमार, हात हालाहाल, पैसाको खोलो बगाउने नाटक मञ्चन भएको देख्दा उदेक लागेर आउँछ ।

भारतकै खटनपटनमा ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेका प्रचण्डलाई हालै दिल्लीले नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री भन्दा ज्यादा सम्मान दियो । उनले चीनभन्दा भारत नजिक हुन नसक्ने कुरा दिल्लीमा ओकले  अनि चीन जाँदा उनको उपयोगवाद काम नलागी ‘अपमान’ बेहोरेर आउनुपर्‍यो ।

नेपालले सार्कमा खासगरी पाकिस्तान लगायतलाई पाखा लगाउने नियतले स्थापना गरिएको बिमस्टेकको सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने जस्ता कारणले स्थिर सरकारविरूद्ध प्रचण्डलाई अगाडि सारी दिल्लीले ‘फुटाऊ र राज गर’को पुरानो खेल खेल्न थालेको आभास पाइन्छ । 

अहिले ओली घेराबन्दीमा छन् एकहिसाबले जसमा उनको आफ्नै अकर्मण्यता मुख्य कारक देखिन्छ । उनको सरकार गठन भएपछिको कमजोर शासनशैलीले केहीले उनको दिनगन्ती शुरू भएको आँकलन गर्न थालेका छन् । सिन्डिकेटधारीहरूले बस, चिनी, निर्माण व्यवसाय लगायत सबैतिर कब्जा गरेको स्थिति छ । मिडियाहरू मिसन पत्रकारिताको नाममा ओली सरकारको घेराबन्दीमा लागेका छन् ।

उनको पालामा भएका असल कामहरूमा विराटनगरस्थित ‘विवादित’ भारतीय दूतावासको क्याम्प कार्यालय र संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स कार्यालय बन्द गरेको छ । 
देशमा स्वेच्छाचारी गतिविधि बढेको छ । यही रफ्तार बढ्ने हो भने कर्णाली त के, पूरै देशको अवनति हुने निश्चित छ । 

(यस लेखमा व्यक्त विचारहरू निजी हुन्, निज आबद्ध संस्थासँग यसको कुनै सरोकार छैन ।)