दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार तर काम सुस्त । खै यो सरकारले केही नगर्ने भो !  अचेल बजारमा प्रशस्त सुनिने टिप्पणी यही हो । के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तै पूरै सुस्त बनेको हो ? वा प्रधानमन्त्री केही गर्न खोज्दैछन् ?

व्यापक जनचासोका बीच लोकान्तर डट्कमले बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार  विष्णु रिमालसँग करीब दुई घण्टा बितायो । लामो कुराकानीमा प्रमुख सल्लाहकार रिमाल खुलेर प्रस्तुत भए । त्यसो भए के गर्दैछ छ ओली नेतृत्वको सरकार ? रिमालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

प्रधानमन्त्रीको हातमा सफ्टवेयर 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण र कार्ययोजनाको संग्रह बनाएर कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन भइरहेको छ । यसका लागि एउटा सफ्टवयेर बनेको छ । सबै मन्त्री र सचिवको टेबलमा मन्त्रालयगत योजनाको पुस्तिका छ ।  

प्रत्येक मन्त्रालयले कुन महिनामा के गर्ने भनेका थिए ? गर्ने भनेको काम के भयो ? जस्तो, असार महिनामा ‘ए’ भन्ने एक्टिभिटी थियो थियो भने २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भए, सचिवले हेरेर ठीक भएमा २० प्रतिशत भए एउटा तारामा, ४० प्रतिशत भए दुईवटा तारामा, ६० प्रतिशत भए तीनवटा तारामा, ८० प्रतिशत भए चारवटा तारामा र शतप्रतिशत काम पूरा भएको भए पाँचवटा तारामा लगाएपछि क्लोज हुन्छ । 

त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मोबाइल अथवा ट्याब्लेटबाट मोनिटर गर्नुहुन्छ । पाँच तारा लगाएकोमा क्लिक गरेपछि के एक्सन भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहुन्छ । त्यो काममा के के गतिविधि भयो, त्यसमै विस्तृत लेखिएको हुन्छ । 

एउटा मन्त्रालयका सचिवले फाइभ स्टार दिनुभएको रहेछ तर हेर्दाखेरी एक्टिभिटी जिरो छ । के भयो भन्दा रातो मुख लगाउनुभयो । काम नगर्ने सचिवको भागाभाग र दौडादौड छ । हामीले कति गरिस् भनेर सोध्न पर्दैन, सफ्टवेयरको भरमा कुन सचिवले काम गर्‍यो, कुन सहसचिवले काम गर्‍यो गरेन, यसबाट मूल्यांकन हुन्छ । यसैबाट कर्मचारीको मूल्यांकन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले साथ दियो भने १८ र १९ गते मन्त्रालयको कामको प्रगतिको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । 

हामीले मन्त्रालयलाई चार समूहमा बाँडेका छौं – पूर्वाधार, सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक विकास । एउटा ग्रूपको एकपटक छलफल हुन्छ । सचिवले प्रस्तुत गर्ने र मन्त्रीले ठीक हो होइन भनेर छलफल गर्ने काम हुनेछ । 

यसै आर्थिक वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र

यो आर्थिक वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने योजनामा सरकार छ । यसका लागि काम भइरहेको छ । यसबीचमा हाम्रो आईटी एक्सपर्टलाई बदनाम गर्ने काम भयो । खासमा उहाँ तलब नलिई काम गरिरहनुभएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी सेक्टरमा ७० प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुँदो रहेछ । त्यो तोड्न खोज्दा उहाँमाथि आक्रमण भएको हो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा झण्डै रद्द भइसकेको थियो । धेरै मिहिनेत गरेर त्यसलाई रद्द हुनबाट रोकियो । भारतको आधार कार्ड जस्तै यसलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कति कमाइ भयो, कति कर ति¥यो त्यही कार्डबाट देखिन्छ । शुरूमा आठ वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा थियो तर यसै आर्थिक वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने तयारी छ ।  

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि वर्षौंको समय लगाउने र लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने खेल हुँदै थियो । हामीले चैत मसान्तमा सकिने गरी काम गर्दा साढे चार वर्ष समय जोगियो र रकम पनि साढे ७ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुँदैछ । पैंतीस अर्बबाट र करीब ८ अर्बमा ल्याउने हाम्रो आईटीविज्ञ त्यो रकम पनि धेरै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसबाट हामी असार मसान्तभित्रमा सबै नागरिकको हातमा कार्ड हुन्छ । भोलिका दिनमा बोर्डर रेगुलेसनको लागि पनि त्यही कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको पहिलो इन्ट्री बर्थप्लेस अर्थात् अस्पतालबाट हुन्छ र नागरिकताको दुरुपयोग रोकिन्छ । 

श्रमिक ठगी रोक्न लाइभ सफ्टवेयर 

श्रम मन्त्रालयमा हुने ठगी रोक्नको लागि पनि अर्को काम शुरू भएको छ । विमानस्थलमा हुने ठगी रोक्नका लागि काम हुँदैछ । वैदेशिक रोजगार विभागको डेस्कमा बस्नेले मिस्टरलाई मिसेस अनि मिसेसलाई मिस्टर बनाइदिने गर्दा रहेछन् । ठूलो र्‍याकेटिङ चल्दो रहेछ त्यहाँ । त्यसो गरेबापत एउटैले ४० हजार रुपैयाँसम्म घूस खाने रहेछ । यसलाई प्राविधिक रूपमा बाँध्न वैदेशिक रोजगार विभागको सिस्टमलाई लाइभ सफ्टवेरमार्फत राहदानीसँग कनेक्ट गर्ने काम शुरू भएको छ । अब डेस्कमा बस्नेले पासपोर्ट नम्बर मात्र हाल्न पाउनेगरी यो काम शुरू भएको छ । 

४८ आयोजना शिलन्यास या उद्घाटनको तयारीमा

अडतालीसवटा परियोजना उद्घाटन या शिलान्यासको तयारीमा छन् । सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री जानुहुन्न तर काम शुरू हुन्छ । यसबाट असारे बजेट सक्ने हतारो हुँदैन र कामको मूल्यांकन हुन्छ । बजेटमा रहेका केही ठूला र केही साना प्रोजेक्ट छन् । बजेटमा आउने, कार्यान्वयनमा नजाने समस्या यसबाट समाधान हुन्छ ।

जस्तो, उदाहरणका लागि नौबीसे—नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हामी मंसिर पहिलो साताभित्र शिलान्यास गर्न सक्छौं । त्यसको पूरा तयारी भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गरी चार लेनको बनाउने काम कात्तिक अन्त्यसम्ममा शुरू गर्नसक्छौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक सम्पन्न भइसकेको छ, उद्घाटन गर्ने तयारी भएको छ । 

जयरामघाट–हलेसी पुल, मेची पुल पूरा भएको छ । कमला नदीको पुल सम्पन्न भएको छ । मध्य पहाडी राजमार्गको जाजरकोट–जगती कार्कीगाउँ खण्डको ठेक्काको काम सिद्धिएको छ । डोल्पाको दुनैसम्म जाने सडक पूरा भयो । प्रधानमन्त्री रारा जाँदाको फाइदा यही भयो । १० करोडले काम रोकिएको रहेछ हामी राराबाट फर्केलगत्तै पैसा पठाइदियौं । दशैंअगावै काम सम्पन्न भयो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मंसिर पहिलो हप्ता, अझै सकेसम्म मंसिर ६ गते, शुरू गर्छौं । रोजगार कार्यक्रममा देशभरका बेरोजगारको रेकर्ड हुन्छ । रेकर्ड भएका बेरोजगारलाई एकसय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्छौं । संविधानमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयन त्यसरी गर्दैछौं । 

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत लेबर लअनुसार आएको चार पाँचवटा स्किम एकैपटक शुरू हुन्छन् । यसबाट हामी यसअघि रहेको विना योगदानमा आधारित पेन्सनको सट्टा योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्दैछांै । नत्र राज्यले थेग्दैन । एकातर्फ ६५ वर्ष काम गर्न सक्नेले ४९ वर्षमा सचिवबाट रिटायर भएर पेन्सन पनि खाने, फेरि कन्सलटेन्ट भनेर पनि जागिर खाने । यसभन्दा योगदानमा आधारित वर्षको आधारमा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्दैछौं ।

७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 

हामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भनेका थियौं नि, यसको नियमावलीको कुरा सिद्धिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम शुरू हुन्छ । कात्तिक मसान्तमै शुरू गर्ने तयारी भएको थियो, प्रधानमन्त्री बिरामी भएका कारण मंसिर पहिलो सातासम्ममा यो शुरू भइसक्छ ।  

मंसिरको अन्त्यसम्ममा टेन्डर आह्वान गर्न सकिएन भने फेरि पनि हुन जाने भनेको असारे विकास नै हो । असारे विकासलाई निरुत्साहित पार्नका लागि यो गर्न लागेको हो । 

स्थानीय पूर्वाधारको कुरा पनि छ र झोलुंगे पुलको कुरा पनि छन् । केही सम्पन्न भएका र केही शिलान्यास गर्ने चरणमा छन् । मोहना नदीको सडक पुल र सुनकोसीको सडक पुल पनि सम्पन्न भएको छ । कुनै पनि बेला उद्घाटन हुन सक्छ । 

जलविद्युतमा आत्मनिर्भर

जलविद्युतमा चिलिमे त्रिशूली ३ ‘बी’ २२० केवी प्रसारण लाइनको सबस्टेसन लाइनको शिलान्यासको तयारी भएको छ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना शिलान्यासको चरणमा पुगेको छ । अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना २१६ मेगावाट पनि शिलान्यासको तहमा पुग्दैछौं । 

माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो जेनेरेसन जनवरीमा शुरू हुन्छ, सन् २०१९ को मे महिनामा सबै ६ वटाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि सन् २०१९ को मे महिनामा बिजुली ब्यालेन्स गर्छौं, भारतसँग बिजुली किन्न पर्दैन । अर्को वर्षको मे महिनामा त्यति नै बिजुली सरप्लस हुन्छ हामीसँग । अस्ति हामीले बिजुली बसको शुभारम्भ गर्‍याैं, त्यो सांकेतिक मात्र हो । हामी काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी पैसामा सयवटा बिजुली बस चलाउने पक्षमा छौं । 

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बन्दै 

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउनका लागि हामी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनाउने तयारीमा जुटेका छाैं । यसका लागि कार्यदल बनिसक्यो र काम शुरू हुँदैछ । अस्ट्रियाको राजधानी भिएनामा यसरी नै व्यवस्थापन भएको रहेछ । एकजना विज्ञले हामीलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ । 

प्राधिकरणले मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवसायीको बस लिन्छ र उनीहरूलाई नाफा दिन्छ । यसअघि व्यवसायीले बस किनेर समितिको जिम्मा लगाउने गरेका थिए । यातायात समिति विघटन भए प्राधिकरणले व्यवसायीलाई फाइदा नै पुग्छ । कति किलोमिटर कति भनेर वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गर्ने र जीपीएस सिस्टममा दौडाउने । यसो गर्दा बस व्यवसायीले प्यासेन्जरको टाउको गन्न परेन र यात्रुले पनि समयमा बस पाउने भए । सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाएर क्रमशः २४ घण्टा नै चलाउने योजना छ । 

सार्वजनिक यातायात जस्तो आधारभूत विषयमा निजी क्षेत्रको निर्भरतालाई यसले कम गर्नेछ । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो भयो भने निजी सवारीसाधन जोड्ने बाध्यता पनि कम हुनेछ । विकसित शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात भरपर्दा छन् । भिएना सिटीमा पनि  ६० प्रतिशत सार्वजनिक र ४० प्रतिशत निजी सवारी चल्दो रहेछ । हामी करीब करीब त्यस्तै मोडालिटीमा जान सक्छौं ।

रेल र पानीजहाजको तयारी

इनल्यान्ड वाटरवे (जलमार्ग)को विषयमा अध्ययन भइसकेको छ । हाम्रोमा यस्तो कम्पनी बनिसकेको छैन । यसका लागि पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले काम गरिरहनुभएको छ, एउटा रिपोर्ट दिनुभएको छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा इनल्यान्ड वाटरवेको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्छौं ।

रेलवेको सम्बन्धमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बुटवलसम्मको डीपीआर सिद्धिसकेको छ । त्यसमा लगानीको लागि कुन लगानीकर्ता आउँछ भनेर कुराकानी चलिरहेको छ । भारतीय कम्पनी आउँछन् भने तिमीहरूलाई कोशीपारि दिन्छाैं भनेर भनेका छौं । पैसा छैन भने लाइन अफ क्रेडिटबाट दिन्छौं । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि हामी एउटै कम्पनीलाई दिने पक्षमा छौं, बूट या जुनसुकै मोडलबाट गरेपनि । दुई नम्बर प्रदेश खण्डमा रेल्वेलाइन बनाउन जापान र कोरिया लगायत तेस्रो मुलुकलाई दिने पक्षमा छौं । डीपीआर सकिएको क्षेत्रमा अहिल्यै काम शुरू गर्नेगरी सम्झौता गर्न तयार छौं । पूर्वपश्चिमको खाका आइहाल्छ । 
रक्सौलदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको कामका लागि अध्ययन भइरहेको छ । 

प्रदेश र केन्द्रको विवाद समाधानको पहल

केन्द्र र प्रदेशबीचको विवाद अन्त्यका लागि हामीले केही गृहकार्य गरिरहेका छौं । संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा आएन । प्रहरी चलाउन नपाउँदा प्रदेश सरकारलाई सरकार चलाएको जस्तो महसूस भएन । तत्कालका लागि प्रहरी चलाएको अनुभूति दिनका लागि सबै प्रहरी चौकीहरू प्रदेशको डीआईजीको समन्वयमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले चलाउने गरी दिँदैछौं ।  नेपाल प्रहरी नै उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले डीआईजीको समन्वयमा चलाउनका लागि कार्यविधि पास गरिदिएका छौं, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट । तत्कालका लागि विवाद समाप्त हुन्छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनासाथ संघीय प्रहरी कानून लैजान्छौं । संघीय प्रहरी ऐनको आधारमा अन्य कुनै प्रदेशले ऐन पास गरेको रहेछ भने बाझिने कानून मिलाएर पास गर्छन् । 

दोस्रो, कर्मचारी समायोजन भएनन् भन्ने गुनासो छ । प्रादेशिक लोकसेवा बन्नुअगाडि कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक परे हामी अध्यादेश ल्याउँछौं । सकेसम्म हामी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनौं । दुईतिहाइको सरकार छ, संसदमा विधेयक लैजाने हो । काम अड्केको कुरा खोल्नका लागि समायोजनसम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउछौं । त्यसबाट सबै कर्मचारीलाई तल पठाउछौं ।  

जो स्थानीय तह गाउँपालिका या नगरपालिकामा जान खोजेको छ त्यसलाई राम्रो सुविधा दिने हो । प्रदेशमा जानेलाई अलिकति कम होला र केन्द्रमा बस्नेलाई अहिलेकै सुविधा हुन्छ । त्यो हिसाबले आकर्षण गर्ने भनेका छौं । स्थानीय तहमा जानेलाई, मानिलिऔं खरदार छ र ५ वर्षभन्दा कम काम गरेको छ भने उसलाई खरदारै बनाएर २ ग्रेड थपेर पठाइदिने । पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेको खरदार हो भने उसलाई एक तह बढुवा गरेर पठाइदिने । यो तरिकाले काम गर्दैछौं । उपसचिवसम्म त्यो तरिकाले गर्दैछांै । यो तरिकाले कर्मचारीलाई आकर्षण दिने कुरा गर्छांै ।

हामी अझ दौडिन चाहन्थ्यौं

प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई टेरेनन् भनेर भन्नुभयो’ भन्ने गलत समाचार बाहिर आयोे । त्यसो भन्नुभएको होइन । कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र ?  

प्रधानमन्त्री र हामी सबै यसभन्दा धेरै दौडिन चाहन्थ्यौं । चाहना र रियालिटीमा फरक हुँदो रहेछ । दौडिनपर्थ्यो, हामी कहाँ अल्झेका छौं भने कानूनहरू बाधक छन् । पाँच दिनमा एउटा कानून बनायाैं र असोज ३ को डेडलाइनबाट जोगियौं । अझ सयवटा कानून बनाउन जरूरी छ । 

औद्योगिक लगानी ल्याउनका लागि १३ वटा कानून तत्काल संशोधन या नयाँ ल्याउनुपर्नेछ । नभए नेपालमा संयुक्त लगानी आउँदैन । जनतालाई आशा जगाउने किसिमले हामी काम गर्दैछौं । त्यसको नतिजा केही समयमै देख्न पाइनेछ । यो साल सिस्टम बसाउने साल हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । 

पढ्नुस् यो पनि :

पाँच वर्षपछि काठमाडौं–केरुङ विद्युतीय रेल, सपना कि यथार्थ ?