काठमाडौं– सरकारले निजी कारखाना र प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने भएको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायलले मंसिर ११ (मंगलवार) गते सामाजिक सुरक्षा दिवसको दिनदेखि उक्त योजनाको शुभारम्भ गर्ने जनाएको छ  ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्ततता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त  गर्नेछन् ।

कोषबाट सञ्चालन हुने योजनामा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना योगदान गर्नु पर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिनाको योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधाका लागि योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समावेश भएको छ । उक्त सुविधाका लागि दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । 

रोजगारजन्य दुर्घटना बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च योजनाबाट प्राप्त हुनेछ ।  तर प्राकृतिक विपत्तिको वा सडक दुर्घटना भएकोमा तथा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट सुविधा नपाउने जनाइएको छ । 

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधा अन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) र निजको १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति  पाउने व्यवस्था छ । 

यसैगरी योगदानकर्ताको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई  मासिक रुपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने  व्यवस्था छ । कामदारकोे अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ । उक्त सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानको लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।  

यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनुपर्ने छ ।  यसका लागि सरकराले गत कार्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिसकेको छ ।

सूचीकरणका लागि यस्तो छ सरकारको आह्वान 

काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि २०७५ मसिंर ६ गतेबाट रोजगारदाताको सूचीकरण शुरु भइसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताले मंसिर १५ गते बाट, प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुस १ गते बाट, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेबाट सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का रोजगारदाताले माघ १ गतेबाट एवम् कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ गतेबाट सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

रोजगारदाताले सूचीकरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र योगदानकर्ता श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ता सूचीकरण भए पश्चात् योगदान सकंलनको काम शुरु हुनेछ । रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण अनलाईन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आउन लागेको हो । उक्त योजना लागू भएपश्चात् कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने र रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने जनाइएको छ । नेपालमा असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने हुँदा लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना भई नेपालको अर्थतन्त्र पनि गतिशिल हुने अपेक्षा राखिएको छ ।