धनगढी–पहिलो चौमासिकसम्ममा २ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसकेपछि यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अत्तालिएको छ । 

आर्थिक रुपमा समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ असार १ गते प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर पहिलो चौमासिकसम्ममा आपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार झस्किएको हो ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुुनुमा बजेट खर्च गर्ने संगठन संरचना, आवश्यक कानून नहुुनु र कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । जसमध्ये कर्मचारी अभाव प्रमुख कारक मानेको छ । यदी यस प्रदेशको कुल दरबन्दी अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्ममा कर्मचारी हाजिर भएनन् भने सोचे अनुसार लक्ष्य हासिक गर्न चुनौती थपिने स्वयं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन् । तर त्यो अवस्था आउन नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको र विकास निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरममा हुने उनको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा २ हजार ६१३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर हालसम्म ४५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै हाजिर छन् । जुनकारण प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएका छन् ।

हाजिर भएका कर्मचारीहरुमा अधिकांश कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, नासु, खरिदार तथा राजपत्र अनंकित श्रेणीका मात्रै छन् । सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारी, प्राविधिक स्तरका कर्मचारीको अभाव छ । खासगरी विषयगत मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिए । कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नै नहुँदा महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएको बताउँदै उनले कसलाई अख्तियारी दिनेवारे अन्योल भएको सुनाए । खासगरी प्राविधिक स्तरका कर्मचारी हुँदा समस्या भएको जनाउँदै उनले कर्मचारी समायोजन तथा भर्ना तर्फ प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले पनि आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कुनै कार्यालयमा हाकिम मात्रै त कुनै कार्यालयमा तल्लो स्तरको कर्मचारी मात्रै रहेको जानकारी दिइन् । तर कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले विस्तारै सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । 

चालु वर्ष प्रदेश सरकारले चालु तर्फ सवैभन्दा बढी अर्थात विनियोजित बजेटको २६.४६ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब  ५३ करोड ३८ लाख बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरेको छ । भने पुँजीगत तर्फ सवैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि बिनियोजन गरेको हो । कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्व ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयको भागमा बजेट परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बजेट धेरै भएपनि कर्मचारी अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले मन्त्रालय अन्तरगत ४३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि पूर्ति नभएको जानकारी दिए । जुनकारण बढी बजेट भएपनि सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । तर सीमित कर्मचारीहरुबाट भएपनि पहिलो चौमासिकमा विभिन्न कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना सर्वे (डिपिआर) बनाउने काम भएको दाबी गर्दै सचिव भट्टले कार्यसम्पादन भने निराशाजनक नरहेको जिकिर गरे ।

कर्मचारी पूर्तिमा अन्योल कायमै

कर्मचारी अभावकै कारण काम प्रभावित हुँदै गएपछि प्रदेश सरकारले करारमा भएपनि कर्मचारी भर्नाको तयारी भैरहेको बताएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यसचिव नारायण प्रसाद विडारीको नेतृत्वमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । तर सो कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि अन्योलता देखिएको छ । मुख्यसचिव विडारीले समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पनि जारी रहेकोले प्रदेश सकार अहिले करारमा कर्मचारी थप्ने कुरामा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।