काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका निम्ति आवश्यक कानून तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रालय लगायत
सम्बन्धित निकायहरूका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट सोमवार निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।    

सामाजिक न्यायको लागि कानून नीति नियम मञ्चले भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोे थियो । नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा फ्री भिसा फ्री टिकटको घोषणा गरी वैदेशिक रोजगारमा
जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने बेहोराको सूचना सार्वजनिक गरेकोे थियो । 

उक्त सूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन के कति कारणले नभएको भनी भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासबाट विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । 

सोमवार रिट निवेदनउपर अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदार प्रसाद चालीसेको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको सूचना अनुसारको फ्री भिसा फ्री टिकट व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नू र आवश्यक कानून निर्माण गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । 

रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरू हरि फुयाँल, वरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।