केही दिनयता मनमा दुईवटा प्रश्न उठिरहेका छन् । यीमध्ये एउटा हो सांसद, मन्त्री लगायतका जनप्रतिनिधिहरू ठूला हुन् कि जनता ठूला हुन् भन्ने । दोस्रो हो, जनता भएकैले सांसद, मन्त्री भएका हुन् कि सांसद, मन्त्री भएकाले जनता भएका हुन् भन्ने । तर उत्तर भने मरिकाटे पाउन सकिरहेको छैन । सांसद, मन्त्री लगायतका जनप्रतिनिधि ठूला हुन् भनौं भने उनीहरूलाई बनाउने जनता हुन् । जनता ठूला हुन् भनौं भने उनीहरूका अगाडि जनताले कुनै भाउ नै पाउन सकिरहेका छैनन् । 

जनता भएकाले सांसद, मन्त्री भएका हुन् कि सांसद, मन्त्री भएकाले जनता भएका हुन् भन्ने प्रश्नको अवस्था पनि त्यस्तै छ । चुनावअघि उनीहरू जनताका घरदैलोमा जान्छन् । तपाईंहरूका सेवक हौं, हामी सेवा गर्न आएका हौं भन्छन्, नमस्कार गर्छन् । त्यस्तै परे मेलापात पनि गर्छन् । घाँस, दाउरा गरिदिन परे पनि पछि पर्दैनन् तर चुनाव जित्नासाथ स्थिति ठीक उल्टो हुन्छ । उनीहरू एकाएक उपल्लो दर्जाका नागरिक बन्न पुग्छन् । जनतामाथि शासन गर्न थाल्छन् । बिचरा जनता भने जहिले पनि दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्न विवश हुन्छन् । 

उनीहरू नियम कानून बनाउने तहमा हुन्छन् । आफू अनुकूल नियम कानून बनाउँछन् । आफ्ना सुविधा तथा तलब, भत्ता आफैं तोक्छन् । आफैं बुझ्छन्, खल्तीमा हाल्छन् । अन्य काम वा निर्णय प्रक्रियामा झगडा गर्छन् । असहमति जनाउँछन् । त्यस्तै परे टेबुल ठोकाठोक र कुर्सी हानाहान पनि गर्छन् तर तलब, भत्ताको मामिलामा भने सर्वसम्मत हुन्छन् । 

बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत विमतिको स्वर गुन्जिन्छन् अनि बहुमतले पास गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर तलब भत्ता वा सुविधा बढाउने मामिलामा भने सबै एकै स्थानमा उभिन्छन् । हात मिलाउँछन् । अङ्कमाल गर्छन् । हालसम्म मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । गण्डकी, कोशी, कर्णालीमा निकै पानी बगिसकेको छ तर खाने मामिला भने अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । हिजो पनि त्यस्तै थियो । आज पनि त्यस्तै छ । सम्भवतः भोलि पनि यस्तै हुनेछ । पात्र फेरिएका छन् । प्रवृत्ति फेरिएको छैन । 

नियम कानून लागू गर्ने तरिका पनि उनीहरूका लागि छुट्टै हुन्छ । सर्वसाधारण जनताका तरिका छुट्टै हुन्छ । रूपमा त कानून एउटै देखिन्छ तर सारमा भने नितान्त भिन्न हुन्छ । जनप्रतिनिधिको लेबल लागेपछि वा जनताको नाम लिएपछि जे गरे पनि हुन्छ, जेमा पनि छुट पाइन्छ । एउटै  कर्मचारी नराखी डाइभर, पियन तथा स्वकीय सचिको भनेर तलब आफैंले बुझे पनि हुन्छ । राजधानीमै घर भए पनि घरभाडाको रकम लिन पनि पाइन्छ । इन्धनबापतको खर्च दोहोरो तेहोरो लिए पनि फरक पर्दैन । ज्यान मुद्दा नै लागेको भए पनि ऐन कानूनले छुँदैन । सकभर त उनीहरू पक्राउ नै पर्दैनन् । कदाचित् परे पनि चाँडै नै उन्मुक्ति पाउँछन् । 

उज्जनकुमारका हत्याराले उन्मुक्ति पनि पाएकै हुन् । गुण्डा नाइकेहरूले सफाइ पनि पाएकै छन् । निर्दोष राष्ट्रसेवकलाई जिउँदै जलाए पनि हुन्छ ? भालाले रोपेर मारे पनि हुन्छ ? जनताको नाम लिएपछि शपथ र सम्मानमा बाह्रहातको टाँगाले पनि छुँदैन । सर्वसाधारण जनताले जीविकाका लागि बाहिरबाट एकाध किलो दाल र चिनीसम्म ल्याउने छुट पाउँदैनन् । सिमानामा सुरक्षाकर्मी पड्किन्छन् । भन्सारका हाकिम गर्जिन्छन् तर जनप्रतिनिधिहरूले भने प्राडो, पजेरो नै भित्र्याए पनि भन्सार लाग्दैन ।   

उनीहरूका लागि खाने स्थान पनि छुट्टै हुन्छ, चुठ्ने स्थान पनि छुट्टै हुन्छ । हिँड्ने बाटो पनि छुट्टै हुन्छ, नभए सुरक्षा घेराबाटै भए पनि छुट्टै बनाइन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले समेत सांसदहरूलाई भनेर  चिया खाने स्थान अलगै बनाइदिएछ । पहिले जनता र सांसदहरूले एकै स्थानमा बसेर चिया खान्थे रे । यसो गर्दा सांसदहरूको मानमर्दन भयो रे वा उनीहरूको सम्मान घट्यो रे । त्यसैले चिया खाने स्थान अलग्गै बनाइदिएका रे । 

ठीकै हो, ठूला मानिस भएपछि सबै सोही अनुसार हुनपर्ने नै भयो । नत्र ठूलो मानिस भएकै के सार भयो र ! सर्वसाधारणको पैदल बाटो नै अवरुद्ध हुने गरी उनीहरूका अघि र पछि गाडीको लावालश्कर लगाउनै किन पर्थ्यो र ! कसैले सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने अवसर पाएका छन् भने उनीहरूको त झन कुरै बेग्लै । उनीहरूले अघिपछि जति नै बढी गाडीको लश्कर लगाएर हिँडे पनि हुन्छ । लाज मान्नु पनि पर्दैन । कसैले केही भन्ने हिम्मत पनि गर्दैनन् । 

सुशासनको कुरा सबै गर्छन् । भ्रष्टाचार उन्मूलनको कुरा पनि गर्छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरो पनि धेरै नै सुनिन्छ तर जो जसले चर्का कुरा गरेका हुन्छन् उनीहरू नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप खेप्न पुगिरहेका हुन्छन्  । 

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी जानेमाने नेता हुन् । जनताले बढी पत्याउने नेतामा उनी पनि पर्छन् तर उनी समेत बाइडबडी खरीद प्रकरणमा झण्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको कुरो हो, पत्याउनै पर्‍यो । 

हुन सक्छ उनी आफैंले हिनामिना गरेका छैनन् होला । झुक्किएका पनि हुन सक्छन् । झुक्कानमा पारिएका पनि हुन सक्छन् तर मूल्यांकन र भुक्तानी प्रकरणमा उनी चुकेकै हुन् । नत्र उनीमाथि कारवाहीको सिफारिश किन पो हुन्थ्यो होला र ? उनले यसको नैतिक जिम्मेवारी लेलान्, नलेलान् । पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्लान्, नगर्लान् त्यो उनको कुरा हो तर यस प्रकरणले मन्त्री हुनका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान भएर मात्र पुग्दैन । विषयवस्तु सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरो भने प्रस्ट पारेको छ । 

भनिन्छ, राजनीति नीतिहरूको राजा हो । नीतिहरूको राजा भएकैले उसलाई राजनीति भनिएको हो तर आज राजनीति जति फोहरी नीति अर्को हुन सकिरहेको. छैन । राजनीति आफैंमा फोहरी होइन । उसलाई राजनीति गर्नेहरूको रुग्ण मानसिकताले फोहरी बनाएको हो । जतिबेलासम्म राजनीति गर्ने मानिसको मानसिक स्थिति स्वस्थ हुँदैन त्यतिबेलासम्म राजनीति पनि शुद्ध हुँदैन । अनि जतिबेलासम्म राजनीति शुद्ध हुँदैन त्यतिबेलासम्म सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन पनि सक्दैन । सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनको कुरा गर्नलाई मात्र हो भने त केही छैन, जे गरे पनि भयो । होइन भने जगैदेखि शुद्धीकरणको अभ्यास गर्नैपर्छ ।