वाइडबडी प्रकरण : जनताले भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको कल्पना कहिले गर्न पाउने ?

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र किन जहिले पनि ओरालो लाग्ने गर्छ ? यस्ता प्रश्न गर्दा विश्लेषकहरू प्रायः शास्त्रीय जवाफ दिने गर्छन् । साथै उनीहरू पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जस्ता सिद्धान्तको बारेमा आफूले पढेका सैद्धान्तिक ज्ञान सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर ल्याइरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी सब सिद्धान्त भन्दा पनि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण हो ‘भ्रष्टाचारवाद’ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यो पनि वाद हो र ?

नेपालमा राणाकालदेखि नै भ्रष्टाचारले टाउको उठाउँदै आएको छ । त्यसबेला मोजमस्ती वा सुखसयलको नाममा भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूप मौलाएको थियो । जनताको करको दुरुपयोग वा भनौं आफ्नो अनुकूलता अनुरूपको प्रयोग त्यतिखेर हुने गर्थ्यो । ठूला महलमा  विलासी जीवनशैली अपनाइने गरिन्थ्यो । सिहंदरबार लगायतका महलहरू त्यसकै उपज थिए भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । 


Advertisement

अहिले चर्चामा आएको छ नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो रकमको भ्रष्टाचार, वाइडबडी घोटालाका रूपमा । यो यस्तो घोटाला हो जसले देशको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सांगठनिक अपराधको एउटा स्वरूप हो यो । वाइडबडी प्रकरणको पृष्ठभूमिबारे सञ्चारमाध्यमबाट आमजनता सुसूचित भइसकेको अवस्था छ । 

संसदीय लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ । र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्र्तगतको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई आमजनताले स्वागत गर्न आतुर रहेको देखिँदैछ । त्यसमा केही नेताहरूको विरोधको स्वर आउनु भनेको उनीहरूको कपट सिद्ध गरेको छ । 

वाइडबडी घोटालाबारे जनचासो चर्को रहेको छ । नेपाली कांग्रेस होस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, हरेक दलका नेताहरूको साझा बुझाइ (लगभग) सुन्न र  पढ्न पाइएको छ — जहाज खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकै हो । हुन त पछिल्लो ३३ किलो सुन प्रकरणको बेला पनि अवस्था यस्तै थियो । तर प्रतिफल अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । एनसेलको करछलीको पनि चर्चा व्याप्त थियो कुनै समयमा तर त्यसको टुंगो अहिलेसम्म पनि लाग्न सकेको छैन । 

नेपालमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छिनोफानो गरी दोषी ठहर गरेर सजाय पनि दिइने गरेको इतिहास छ । सुडान घोटाला त्यसको एक उदाहरण हुनसक्छ । तर प्रायःजसो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई तान्ने गरेको भेटिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू चोखिने गर्छन् । हुन त विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्, नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हुनेगर्छ । अनि ठूलाठूला भ्रष्टाचार यसलाई वाइडबडीसँग जोडेर हेरौं । 

संसदीय समितिको दाबीअनुसार तीनजना मन्त्रीको नाम मुछिएको छ यसमा । जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारी । यी तीनवटै नेताहरूको दलील छ — हामीले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारी गरेका छैनौं । बहालवाला मन्त्रीले त पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट गरिसकेका छन् । परन्तु लेखा समितिले उनको पनि नाम मुछेको छ । 

मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्, अन्तिम भुक्तानी रोकेको भए जहाज खरिद गरेर ल्याउन सम्भव नहुने थियो । अर्को रक्षात्मक तर्क छ वहाँको — भुक्तानी रोकेका भए पनि उनीमाथि आउनलागेको विमान मन्त्रीले कमिसन नपाएर रोकेको आरोप लाग्ने थियो । 

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम पनि जोडिएको छ । पछिल्लोपटक उनी प्रधानमन्त्री बन्दा वाइडबडीका लागि पहिलो भुक्तानी पेमेन्टको ७ करोड ९ लाख डलर २०७४ जेठ ३० गते भुक्तानी भएको मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं पर्यटनमन्त्री थिए ।

२०७४ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका देउवाले शुरूमा सातजनालाई मन्त्री बनाउँदा पर्यटनसहित बाँकी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिने र कानूनबमोजिम कारवाही हुने हो भने जितेन्द्र देव होइन, देउवा चाहिँ त्यसको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ किनकि जितेन्द्र देव पर्यटनमन्त्री साउन २३ मा नियुक्त भए जबकि पहिलो किस्ताको भुक्तानी उनी मन्त्री नहुँदै जेठ ३० मा नै भयो ।

नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूको संलग्नताले गर्दा आम जनतामा एक किसिमको निराशाजनक कस्तो सन्देश प्रवाह हुन लागेको छ भने उनीहरूले राज्यलाई तिरेको अर्बौंको कर आफूलाई जनताका सेवक भन्ने नेताहरूले स्वाहा पारेका छन् र त्यस अपराधका बापत दण्डित समेत उनीहरू नहुने हुन् कि ? यो प्रकरण लोकतन्त्रमाथिको कालो धब्बा हो । 

छिमेकी देश भारतमा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ त झन् नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको रकमका भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । २जी घोटाला, कोइला घोटाला केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू हुन् । तर सुन्दर पक्ष के हो भने त्यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दाको विरोध हुन्छ । उनीहरू आमजनतामाझ ती मुद्दाहरूलाई लिएर जान्छन् । कमनवेल्थ र २जी घोटालालाई सन् २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावको बेलामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आमजनमा लग्यो र ऐतिहासिक धरोहर बोकेको पार्टी भारतीय कांग्रेसलाई लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य गर्‍यो । 

अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप)ले त पार्टी दर्ता गर्नुपूर्व झण्डै प्रत्येक दिनजसो पत्रकार सम्मेलन गरी भारतमा भएका भ्रष्टाचारहरूका बारे आमजनतालाई जानकारी गराउने अभियान नै चलायो । भ्रष्टाचारमुक्त भारतका लागि अन्ना हजारेको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन समेत भयो । 

विडम्बना नै भनुपर्छ, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अहिलेसम्म पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । बरू भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने परिपाटी बसेको बुझ्न सकिन्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान वा सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र सीमित गरिएको छ जबकि हरेक नेता र सचेत नागरिकले यसबारे बोल्न सक्नुपर्छ । 

यसै सन्दर्भमा कौटिल्यको एउटा भनाइ छ, ‘बरू चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला, तर भ्रष्टहरूको अवैध कर्म र तिनले अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ ।’ 

त्कालीन परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै दूरगामी महत्त्व राख्ने कौटिल्यको भनाइलाई मनन गर्दै अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा हरेक नेता र सचेत नागरिकले कुशल शिकारीको भूमिका खेल्नुपर्छ । चरालाई उड्न दिनुपर्छ, आफ्नो गन्तव्यमा सही नियतका साथ उड्न खोज्यो भने । चराको उडान पीडादायी हुने छनक पनि आयो भने त्यसको पखेटा नै काटिदिनुपर्छ, कौशल भएको शिकारीले । 
 

कमेन्ट गर्नुहोस्