अस्ति बुधवार साँझ ६ बजेतिरको कुरा हो । भोटाहिटी मोडनेर (आकाशे पुलनजिक) एक बालिका (अन्दाजी १०–१२ वर्षकी) टोकरीमा फलफूल राखेर बेचिरहेकी थिइन् । शायद उनी भर्खरै स्कूलबाट फर्केकी थिइन्, पढाइ खर्च जुटाउनकै लागि त्यहाँ उभिएकी थिइन् । त्यति नै बेला अलि परबाट (भोटाहिटी सब वे तिरबाट) नगरप्रहरी सिट्ठी फुक्दै आए । सिट्ठीको आवाज सुन्नासाथ फुटपाथे व्यापारीहरू आ–आफ्नो सामान लिएर भाग्न थाले । ती बालिका पनि सकीनसकी भाग्दै थिइन् । हेर्दाहेर्दै प्रहरी भाइले उनको टोकरी खोसेर लगे । बिचरी बालिका रुँदै घरतिर (शायद डेरातिर) लागिन् । 

घटना सानो थियो तर वेदना ठूलो । हेरिरहें, नरमाइलो लाग्यो । हेर्दाहेर्दै एकदुई थोपा आँसु चुहियो । मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ, त्यो पनि दुईतिहाइ बहुमतको । सर्वहारा वर्गको कुरा गर्छ तर गरीबको अवस्था त्यस्तो । के भन्ने, कसलाई भन्ने ? सरकार गरीबी निवारणको कुरो गरेर थाक्दैन । नारा, भाषण हुन्छ । जुलुस र गोष्ठी चल्छ । गरीबले भने दुःखजिलो गरी खाने अवसरसम्म पाउँदैनन् । अवसर खोज्दा प्रहरीको निशानामा पर्छन् । भएको पनि खोसिन्छन् । जमीनको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिन्छ । 

प्रहरी भाइलाई पनि के भन्ने । बिचरा बाध्य छ । ऊ पनि गरीबकै सन्तान हो । गरीबीको पीडा उसलाई राम्रै थाहा हुनुपर्छ तर पनि के गर्नु, रोजीरोटीको जो सवाल छ । उनी निर्णयकर्ता होइनन्, आदेशवाहक हुन् । माथिको आदेश मान्नैपर्छ । नत्र साँझ आफ्नै चुलो नबल्न सक्छ ।  

हो, सार्वजनिक स्थानमा व्यापार गर्न हुँदैन । बाटो साझा हो । सबैले हिँड्न पाउनुपर्छ । यस्ता कार्यले सर्वसाधारणको आवागमनमा बाधा पर्छ, समस्या खडा हुन्छ । यसको नियन्त्रण हुनैपर्छ तर यसको पनि तरिका हुन्छ । गरीबको सामान खोसेर लिनु नै समाधान होइन । यसले समस्या समाधान गर्र्र्दैन । बरू उल्टो समस्या बढाउँछ । कसैले पनि अरूको गरी खाने बाटो अवरुद्ध गर्न हुँदैन । सरकारले त झनै हुँदैन । सरकार सबैको अभिभावक हो ।  धनीको पनि हो, गरीबको पनि हो । उसले टाठाबाठाको मात्र कुरा सुन्ने होइन । गरीब तथा बोल्न नसक्नेको पनि सुन्नुपर्छ । सबैलाई योग्यताअनुसार कमाई खाने अवसर दिनुपर्छ । 

समस्या सामाधानको नाममा कसैको गरी खाने अवसर नै समाप्त पार्नु भनेको अन्याय हो । अकर्मण्यता हो । उसले पनि किनेर ल्याएको हुन सक्छ तर बेचेर एकदुई पैसा कमाउन भ्याएको छैन, बेच्न राखेको सामानै खोसिदिँदा उसको अवस्था कस्तो होला ? यो गणतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो । लोकतन्त्र होइन, चोटतन्त्र हो । 

कोही पनि अर्को विकल्प हुँदासम्म बाटामा सामान बेच्न बस्दैन । विकल्प नै नभएपछि के गर्ने ? केही त गर्नैैपर्‍यो । बुभुक्षितं किं न करोति पापम् भन्ने त नीति नै छ । यहाँ कुरो एउटी बालिकाको मात्र होइन । उनी त उदाहरण मात्र हुन् । कुरो उनी जस्तै सयौं बालबालिकाको हो,  गरीब अभिभावकको हो ।  

धनीले त जे गरेर पनि खान सक्छ । टाठाबाठाले कमाउन पनि सक्छन् । अन्यथा घुसखोरी, कमिसन, तस्करी, भ्रष्टाचार, लागूऔषधको कारोबार, लाउडा, धमिजा तथा वाइडबडी काण्ड कसरी सम्भव हुन्थे र ? तर सीधासादा गरीबले भने बाँच्ने अधिकारसम्म पाइरहेका छैनन् । उनीहरूका निम्ति न न्याय छ, न अधिकार । नत्र निर्मलाहरूको आत्माले तड्पिनैपर्ने थिएन । आखिर यस्तो किन ? कहिलेसम्म ? अब त आँखा खोल, सरकार ! अरू जेसुकै गर, कम्तीमा गरीबको गरी खाने बाटो अवरुद्ध नपार । जनताले आफ्ना योग्यता र क्षमताअनुसार काम गरेर खान पाउने अवसरबाहेक के नै मागेका छन् र ? कम्तीमा त्यति त देऊ, सरकार ! 

जति नै गरीब भए पनि दुई छाक खानैपर्‍यो । नाङ्गै हिँड्न भएन । शरीर ढाक्नकै लागि पनि लगाउनैपर्‍यो । के त्यत्तिको जोहो गर्न खोज्नु नै अपराध हो ? होइन भने उनीहरू किन खेदिन्छन् ? किन लुटिन्छन् ? सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध हुने गरी व्यापार गर्नु हुन्न भन्ने सरकारी आशय होला । त्यति हदसम्म नाजायज भन्न मिल्दैन तर त्यसैको नाममा गरीबको बाँच्ने अवसर नै खोसिनु चाहिँ जायज होइन । उनीहरूलाई निश्चित स्थान तोकिदिएर पनि समाधान खोज्न सकिन्छ । त्यत्तिकै दिन नसकिए सशुल्क व्यवस्था गरेर पनि निकासा खोज्न सकिन्छ । त्यति गर्दा पनि अटेर गरे बल प्रयोग गरेर हटाउनु अपराध होइन तर उनीहरूको सामान नै खोसेर लिनु चाहिँ ठूलै अपराध हो ।  

समस्या छन् संसारमा, नभएको होइन । समस्या भएकैले संसार भएको हो । नत्र ऊ स्वतः स्वर्गमा परिणत हुन पुग्थ्यो । खटिरा आयो भन्दैमा उपचार खोज्ने कि खटिरा आएको औंला नै काटेर फाल्ने ? यसले त समस्या सुल्झाउँदैन, बल्झाउँदै लान्छ । एउटा समस्या समाधान गर्न भ्याएको हुन्न, दशवटा खडा भइसकेको हुन्छ । त्यसैले निषेध होइन,  निकास खोज सरकार ! यसैमा सबैको भलाइ छ ।