पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेको छ । यससम्बन्धी धारा ३३ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसद्ले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ : प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । तर ऐनकै केही दफाहरूले भने प्रस्तावना र उद्देश्यलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।
दफा ११(२) अनुसार, बेरोजगार नागरिकले रोजागारीका लागि चढाएको निवेदनउपर रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यक जाँचबुझ गरी वास्तविक बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । के कुनै रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले आफू बेरोजगार भएको भनी निवेदन दर्ता गराउन आउलान् त ? कुनै निजी संस्थामा कम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको व्यक्तिले आफ्नो स्तरोन्नतिका लागि नयाँ रोजगारमा जाने इच्छा आकांक्षा राख्नु के गलत हो त ? फेरि यो ऐनले त रोजगार सेवा केन्द्रलाई वास्तविक बेरोजगारको सूची तयार पार्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर वास्तविक बेरोजगार वा अवास्तविक बेरोजगारको चयन कसरी गरिने भन्नेबारे पनि ऐन मौन छ । के यो प्रावधानले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको त होइन ?
यसैगरी निवेदन दिएको कति अवधिभित्र रोजगारी दिने भन्नेबारे पनि ऐन मौन छ । वर्षमा कतिपटक बेरोजगारको सूची सङ्कलन गरिने वा तत्सम्बन्धी काम गर्ने भन्नेबारे पनि ऐनले बोलेको छैन । निवेदन दर्ता भएको मितिदेखि कथंकदाचित् रोजगारी पाइहाले त्यसबीचमा रहेको बेरोजगारी अवस्थालाई कसरी क्षतिपूर्ति गर्नेबारे पनि ऐनले प्रस्ट व्याख्या गरेको छैन ।
दफा ११ (३) ले रोजगार सेवा केन्द्रले अभिलेख प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउने भनेको छ । तर दफा १०(२) ले ‘रोजगार सेवा केन्द्रको कामको संघीय तहबाट निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ’ भन्छ । यसरी संघीय प्रणालीमा हिँडिसकेको देशमा प्रदेश सरकारको काम र कर्तव्यको दायरालाई संकुचित पारिएको छ । मानौं भोलिको दिनमा केन्द्रमा विपक्षी दलको सरकार भए, के प्रदेश सरकारले संघीय तहबाट आएको निर्देशन, समन्वय र सहजीकरणलाई सहजै स्वीकार्लान् ? यो प्रावधानले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउँदैन ?
दफा १३ ले स्थानीय तहलाई रोजगारदाताहरूको सूची तयार पार्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस पंक्तिकारले अरू सामान्य नागरिक झैं बालश्रम देखेको छ । के हाम्रा स्थानीय तहले बालश्रमविरुद्धका कानुनबारे हेक्का राखेको छैन ?
यसैगरी दफा २३ ले भनेको छ – यस ऐनबमोजिम सञ्चालन गरिने कायक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट विनियोजनबाट हुनेछ । दफा १० ले भन्ने प्रदेश सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन केन्द्र सरकारको निगाहमा गर्न भनेको छ । अर्थात्, नियन्त्रण र सहजीकरण केन्द्र सरकारको, बजेट चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको । बजेटमा साझेदारी राख्ने प्रदेश सरकारलाई अधिकारमा साझेदारी किन नदिइएको होला ?
यसैगरी यो ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको अनुपातबारे ऐनले व्याख्या गरेको छैन । यस अवस्थामा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारमाथि हावी हुने अवस्था नआउने भन्न सकिन्न ।
यसरी ऐनले बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि ठोस कानून अवलम्बन गरेको देखिँदैन । यस ऐनले वैश्विक समुदाय वा दातृनिकायलाई खुशी पार्न सक्ला तर जनतामाझ भने आशाको किरण छर्न सकेको छैन । ऐनका विवादित प्रावधानहरूले संघीय संरचनालाई प्रभावित पार्न सक्छ भने प्रस्तावनाले अँगालेको उद्देश्यलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ ।
एशियाली विकास बैंकको २०१८ को आँकडाअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेको छ । यसको एकतिहाइभन्दा बढी साझेदारी विप्रेषणबाट आउँछ । वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित देशको संसद्ले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सरकार, निजी संस्थान वा सरोकारवालालाई बाध्यात्मक निर्देशन दिनुको साटो यस ऐनले बेरोजगारहरूको सूची संकलन गर्नमा मात्रै ध्यान दिएको छ । यस ऐनले सरोकारवालालाई बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रत्याभूत गर्नका लागि कुनै बाध्यात्मक प्रावधानलाई आत्मसात गरेको छैन ।
साथै रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न सक्ने ठोस प्रावधानको अनुपस्थितिका कारण यस ऐनले संविधानको प्रस्तावनालाई पनि प्रभावित पारेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नेपालमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । आर्थिक समानताको ग्यारेन्टी तब मात्र हुनसक्छ जब देशमा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा भारतीय संविधानका मुख्य निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले संविधानसभाको बहसका क्रममा भनेका थिए – भारतमा राजनीतिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भएतापनि आर्थिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता अझै हुनसकेको छैन । उनका अनुसार, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय अर्थात् समतामूलक समाजको जग मजबूत नभएसम्म देशमा आर्थिक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । अर्थात् धनी र गरीबबीचको खाडल नपुरिएसम्म मुलुकमा आर्थिक समानता, समतामुलक समाजको सृजना र आर्थिक लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले यस्तो कुनै प्रावधानलाई आत्मसात गरेको छैन जसले आर्थिक लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माणमा टेवा पुर्याओस् । विशेष प्रयोजनका लागि बनेको यो विशेष कानून सामान्य कानून माथि हावी हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि यस ऐनले कुनै खास वा विशेष किसिमको प्रावधानलाई अघि सारेको छैन । यस अर्थमा यो कानून सामान्य कानून झैं छ भन्न मिल्छ ।
मौजुदा अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै खास प्रावधान यस ऐनमा बनाइएको छैन ।
यसैगरी दफा २२ ले वैदेशिक रोजगारी भन्नाले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको अवस्था सम्झनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार भन्न मिलेन । त्यसो भए उनीहरूलाई के स्वदेशी रोजगार वा बेरोजगारको वर्गमा राख्न मिल्छ त ? यस प्रश्नको जवाफ ऐनले दिँदैन ।
तसर्थ, यो ऐन नेपालको विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कोसेढुंगा साबित नहुन सक्छ । चरम बेरोजगारीको कारण न समाजमा आर्थिक समानताको प्रत्याभूति हुनसक्छ, न त आर्थिक लोकतन्त्र मजबूत हुनसक्छ । त्यसैले ऐनकै लागि ऐन भन्दा पनि कार्यान्वयन र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...
दाम्पत्य जीवनको मूलभूत आधार भनेको विवाह संस्कार हो । यस संस्कारले उमेर पुगेका केटाकेटीलीलाई आपसमा मिलेर जीवनरथ अघि बढाउने स्वीकृति दिएको हुन्छ । यसो त संस्कारहरू धेरै छन् । तिनमा १६ संस्कार विशेष महत्व...