पोखरा – गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको माघ २२ गते मंगलवार ठीक १ वर्ष पुगेको छ । 

अन्य केही प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा अग्रस्थान हाँसिल गर्न सफल भयो ।

गण्डकीसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक ४ वटा प्रदेशले अझै स्थायी नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सभाले १ वर्षमा १९ कानून निर्माण गरेको छ ।

संघीय संरचनाको पहिलो वर्षमा गण्डकी प्रदेश कम विवादित रह्यो । गत वर्ष २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यले माघ ७ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले प्रदेश सभाका सदस्यलाई सपथ गराएका हुन् । माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसेकोमा फागुन ३ गते दोस्रो बैठकबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

नाम र राजधानी सम्बन्धी निर्णय

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वसम्मत् रुपमा प्रदेशको राजधानी ‘पोखरा’ र नाम ‘गण्डकी’ तोकिएको छ । गत वर्ष असार १८ गते प्रदेशको राजधानी पोखरा र असार २२ गते प्रदेशको नामाकरण ‘गण्डकी’ गरिएको हो ।

प्रदेश राजधानीको निर्णय सर्वसम्मत भएपनि नामको विषयमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत दलबाट केही दिन नाराबाजी नै भयो ।

संसद्का ६७ दिन, ८१ बैठक

संसद्को पहिलो अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि शुरू भइ २०७५ बैशाख २४ गतेसम्म गरी २९ दिन चल्यो । यसबीचका ३६ वटा बैठकमा २९ घण्टा १६ सेकेन्डसम्म बैठक बसेको थियो । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम बैशाख ३ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो  । 

संसदको दोस्रो अधिवेशन २०७५ जेठ १६ गते शुरू भइ २०७५ असोज ८ गते अधिवेशन अन्त्य भयो । झण्डै ३ महिना रोकिएर संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत पुस २३ गते शुरू भएको छ । 

दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत ३५ दिन सभा सञ्चालन भएकोमा बैठक ४२ वटा बसे । जसमा ४४ घण्टा ८ मिनेट समय खर्चिएको थियो । तेस्रोे अधिवेशसनसम्म आइपुग्दा ६७ दिनमा ८१ बैठक बसेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेशसभालाई गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन समेत गरेका थिए ।

प्रतिपक्षको अवरोध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायतले २ पटकसम्म संसद् अवरुद्ध गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयले प्याकेज बजेट राखेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध पारेको थियो । 
प्रदेशको नामाकरण आइसकेपछि प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा समेत त्यसलाई धकेल्ने काम भएको भन्दै कांग्रेस लगायत विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध पारेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेकोमा टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो थियो । तर यस अवधिसम्म पनि कार्यान्वयन हिसाबले केही गर्न सकेको छैन ।’

उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको निरीहता झल्किन्छ । कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । सरकार ढिलो गतिमा छ । बिजनेश नै छैन ।’ 

कानून निर्माण सुस्त

संघ सरकारको ढिलाइले कानून निर्माण गर्न कठिनाइ भएको गण्डकी प्रदेश सभाको गुनासो छ । सातै प्रदेशको कानून निर्माण प्रक्रिया भने उस्तैउस्तै छ । सबै नयाँ संरचना र प्राथमिकतामा परेको नीति निर्माण वर्षमा अपेक्षाकृत कानून बनेका छैनन् ।

प्रदेशले पहिलो वर्षलाई नीति निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा गरेकोमा यसअवधिमा १९ कानून मात्र बने । अत्यावश्यक रहेका कानून निर्माणको १ वर्षबारे सभामुख अधिकारी भन्छन्, ‘हामीसँग चुनौती छ । तर पनि प्रदेशसभाको पहिलो कार्य नीति निर्माण गर्नु नै हो, हामीले गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश सभाले पारित गरेका १९ वटा कानून, प्रक्रियामा रहेका ३ वटा विधेयक र सरकारले मस्यौदासहित प्रदेश सभामा पठाएका विधेयकमा छलफल गर्ने नै अहिलेको मुख्य काम तथा उपलब्धी रहेको उनको दाबी छ । संक्रमणकाल तथा नयाँ संरचना व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपनि प्रदेशले संघीयता व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनी बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानूनमा नै प्रदेशसभा केन्द्रित रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । 

मनाङेको शपथ चर्चा

'गुण्डा नाइके' भनेर चर्चामा आउने दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको शपथले पनि गण्डकी प्रदेशको ध्यान खिच्यो । उनले गत माघ १४ गते मात्र निर्वाचित भएको १४ महिनापछि मात्र सभामुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । 

रेशम चौधरीले शपथ लिएलगत्तै मनाङ जिल्ला प्रदेश (ख) बाट गत वर्ष १० मंसिरमा निर्वाचित दीपक मनाङेको पनि शपथको लागि चौतर्फी दबाब थियोे । विभिन्न विवादित मुद्दामा मुछिएका उनले शपथपछि उनले भने, ‘ढिलै भएपनि राम्रो भएको छ । अब मनाङको बाटोघाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमै केन्द्रित हुनेछु ।’

उनको शपथलाई लिएर अझै पनि विरोधका स्वर सुनिएकै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली भन्छन्, ‘सरकारको प्रेसरमा परेर पनि हुनसक्छ, सभामुखले शपथ गराउनुभयो । यसमा हामीहरूले अझैं पनि विरोध गरिरहेकै छौं । सो कार्य कानूनको खिल्ली उडाउने गरी भयो ।’

कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्तिले उनको शपथ हुन नहुने अडान कायम राख्दै आएको भएपनि सर्वाधिकार सभामुखलाई दिइएकोमा अन्ततः उनको शपथ भएको हो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, प्रदेशको संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेश सभाको सक्रियता सन्तोषजनक नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखरा राजधानी बनेको गण्डकी प्रदेशमा ५ दलबाट प्रतिनिनिधित्व गर्ने ६० जना सांसद हुन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य टेकबहादुर घर्तीमगरको करीब २ महिना उपचार क्रममा भारतमा मृत्यु भयो । हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट ३९, नेपाली कांग्रेसबाट १५, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट २, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, स्वतन्त्र १ गरी कुल ५९ सदस्य छन् ।

तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गत वर्षको माघ २९ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेपछि फागुन २ गते उनको शपथ भएको थियो ।