राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो र समाजवाद ल्याउने हो भनेर सामान्यतः एक दशकदेखि र विशेषतः संविधान लागू भएदेखि होहल्ला मच्चाइन थालेको पनि झण्डै चार वर्ष बित्न थालेको छ । संसदीय व्यवस्थाबाट संसारमा कहीँ पनि समाजवाद आएको अनुभव अहिलेसम्म कहीँ कतै छैन । अनि अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिको डरलाग्दो कुचक्रबाट गुज्रिरहेको हाम्रो वर्तमान अर्धसामन्ती सत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरी संसदबाट समाजवाद ल्याउने हावादारी कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार पनि छैन ।

सत्ताको वर्गचरित्रलाई ढाकछोप गर्दै पुरानै सत्ता–प्रवृत्तिलाई काखी च्यापेर समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा लाटाले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर सत्तामा खाईखेली गरिरहेका र गर्दै आएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट लगायत अनेक  नाम गरेका दलहरूले अहिले खासगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको घोषणापछि जोडतोडले उठाइरहेको मूल कुरा नै यही  हो । अब परिचित थोत्रा कुरा गरेर सत्तामा टिकिरहन र जनतामा बिकिरहन सकिँदैन भन्ने कुरा शायद यी दलहरूले राम्रैसँग महसूस गरेका छन् ।

नेपालको अर्थ–सामाजिक आधारमा राजनीतिको हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै प्रगतिशील सुधारको बाटोमा कथंकदाचित् इमानदारीपूर्वक लाग्न सकेमा अहिलेसम्मको चिन्तन, चरित्र र व्यवहार हेर्दा त त्यससम्म पनि ‘बीरबलको खिचडी’ नै देखापर्दछ भने न्यूनतम रूपमा लोककल्याणकारी राज्यको दिशासम्म यसले लिनसक्ने झिनो आशा गर्न सकिएला । तर अवसरवादी र संदिग्ध चरित्रको अपवित्र गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो बाटो लिन सक्ने आशा पनि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्दा भिन्न हुन नजाने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । 

हिजो जुन कारणले देश र जनता कमजोर भएका थिए, राष्ट्रले विकासको सही दिशा र गति लिन र पक्रिन सकेको थिएन, मूलतः तिनै कारण आज पनि विद्यमान छन् । मूलभूत अन्तर्विरोधहरू हल भएका छैनन् । केवल जन्मजात गद्दीनसीन हुने वंश परम्परागत राजा मात्र पहिले जस्तो गद्दीमा छैनन् तर अरू प्रायः सबै कुरा उसैगरी राजतन्त्रमा जस्तै मुकुट नलगाएका निर्वाचित मानिएका नवराजाहरूले चलाइरहेका र चलेका छन् ।

देशका अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनहरूको स्वामित्व आज पनि मुठ्ठीभर सानो वर्गको हातमा नै केन्द्रित  अर्थात् करीब २० प्रतिशतको हातमा नै रहेको छ । तर ८० प्रतिशत जनताले केवल २० प्रतिशत स्रोतसाधनबाटै मात्र गुजारा चलाउनुपर्ने र जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दयनीय स्थिति विद्यमान छ । गरीबीको मूल कारण नै वास्तवमा यही हो । उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेको मूल कारण नै यही हो । यस स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जतिसुकैपटक गरीबी निवारण दिवस मनाए पनि आम जनतालाई कुनै फरक पर्दैन र परेको छैन । 

मुलुकको श्रमभारको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित छ । गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि सानो र सीमित छ । यति मात्रै होइन कृषि क्षेत्र उपेक्षित र तिरस्कृत भएकोले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन र कृषिप्रधान देश भएर पनि खर्बौैं रुपैयाँको अन्न लगायतका खाद्य वस्तुहरू बाहिरबाटै आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अभावमा हाम्रो ठूलो युवाशक्ति रोजागारीका निमित्त  दुबई, कतार, साउदी अरब, बहराइन लगायतका खाडीका विभिन्न  देशहरू, मलेसिया, कोरिया र विश्वका अन्य देशहरूमा भौंतारिन बाध्य छ । 

अनेक अपमान र पीडा सहँदै  उनीहरूले दुःखले श्रम गरेर पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि विभिन्न वस्तुको आयात गर्नका लागि देशबाट बाहिरिने नै अवस्था रहिरहेको छ । यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतशित राष्ट्रिय आमदानी दिने कृषिपछिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरि करायो दक्षिणा हरायो’ कै स्थिति बेहोर्न परिरहेको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल भारतका लागि विप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं स्रोत भएको भारतको तथ्यांकले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

भू–धरातलीय विविधताले गर्दा विश्वमै ठूलो जैविक विविधताले भरिपूर्ण, जलस्रोतको अत्यधिक धनी र नयाँ (यङ्गेस्ट माउन्टेनस) पर्वतीय धरातलका कारणले अनेक रत्नजन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थहरूको पनि अत्यधिक ठूलो मात्रा रहेको र युरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको समेत खानी रहेकोले गर्दा हाम्रो देश द्रुत गतिमा, किफायती ढंगले, चाँडोभन्दा चाँडो विकास हुनसक्ने अनेक सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । तर तिनको खोजी, संवर्द्धन, संरक्षण र परिचालन गर्ने राज्यको नीति नै भएन र गरिएन । अहिलेसम्मका विकास प्रयासले तिनलाई छुनसम्म पनि सकेन या छुन नै चाहेन या पाएन । त्यसले गर्दा प्राकृतिक मौसमी खेतीपातीमा निर्भर रहेको हाम्रो देशअनुकूल मौसम हुँदा बढी उत्पादन हुने र खुशी हुने तथा प्रतिकूल मौसम हुँदा हाहाकार मच्चिने जस्तो स्थितिमा टाक्सिन बाध्य बन्दै आयो । 

अनि हिजो थोरै जनसंख्या भएको बेला अनुकूल मौसमका कारणले बढी उत्पादन वृद्धि हुँदा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले धेरै जनसंख्या वृद्धि भएर दोब्बर हुँदा निर्यातको साटो आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा आवश्यक खाद्यान्न बालीनालीको उत्पादन हुन सकेन र सक्ने बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान राज्य र सरकारहरूले दिएनन् । 

वास्तवमा कृषि, उद्योग, बन्द व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण र यातायात लगायतका प्रायः सबै क्षेत्रको सन्तुलित, सुदृढ र दिगो विकासका निमित्त सबैभन्दा आवश्यक ऊर्जा – विद्युतको आवश्यकता छ । त्यसको निमित्त हाम्रो देशको जलस्रोत हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो, दिगो र विश्वसनीय स्रोत हो र छ । तर यसको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिशा लिनुभन्दा पनि नदीनालाहरू भारत सरकार र त्यस देशका केही कम्पनीहरूलाई सुम्पिएर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने अविश्वसनीय र थोत्रा गफ दिएको दशकौं बित्यो । तर त्यो खेर गइरहेको जलस्रोत नेपालको हितमा प्रयुक्त गर्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी र परिणामदायी परियोजना परिचालन गर्नेतिर कुनै गम्भीर ध्यान दिइएन । बरू ती नदीनालाबाट कमिसनको जोहो गर्ने निहित उद्देश्यले नदीनालाहरूको अपारदर्शी, अविश्वनीय र अवाञ्छित सन्धि सम्झौताहरू गर्ने र किचलो निकाल्ने काम मात्रै गरिँदै आयो । त्यसको परिणाम नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन एकातिर एक हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन भने सिँचाइ पनि  खेतीयोग्य जमीनको केवल २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन । 

अहिलेसम्मको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका सबै रङ्गका सरकारहरूले पनि उही गलत पुरानै परम्परालाई जोडतोडले अघि बढाउने काम गरेपछि समस्या झन जटिल भएर गएको छ र नेपाली  जनता तथा राष्ट्रको हितमा यी समस्याहरूको  समाधान हुने कुरा झन् झन् टाढा हुँदै गएको छ । नेपाल निरन्तर दीनहीन रहिरहनु र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम जनताको जीवनस्तर चौतर्फी रूपमा समृद्धिको मूलबाटोमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै यही यथास्थितिवादी चिन्तन र संदिग्ध चरित्र हो । अनि यस्तो स्थितिमा आमूल रूपमा सुधार ल्याउने, आम जनतालाई जगैदेखि उठाउन स्वशासनलाई व्यापक अभिवृद्धि गरी जनतालाई विकास निर्माणप्रति गाउँ गाउँदेखि सचेत, सक्रिय र संगठति किसिमले सञ्चालन हुनसक्ने संघीय संरचना नबनाउने हो भने विकास र समृद्धि तथा समाजवादको होहल्ला पनि राजा महेन्द्रले सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती  व्यवस्थाबाटै ‘शोषणरहित समाजको सिर्जना’ अर्थात् ‘समाजवाद’ ल्याउने गुलियो कुरा गरेभन्दा केही फरक हुनेछ्रैन । 

यो पञ्चायती शैलीको प्रपञ्च चलाएर जनता र देशलाई फेरि पनि धोका दिने र जिल्याउने काम मात्रै हुन्छ । यसले न राष्ट्रिय एकता, न राष्ट्रियता, न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र  न त स्वाधीनता नै सबल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो स्थितिमा समाजवादको खोक्रो राग अलाप्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अनि ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ भन्ने उखान फेरि पनि  चरितार्थ हुनेछ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहने र समाजवादको होहल्ला चलाउने सबैलाई ज्ञात रहोस् !