बिहीवार भारतको जम्मु कश्मीर राज्यमा रहेको पुलवामामा आत्मघाती आक्रमण भएपछि सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) नामक अर्धसैनिक बलका कम्तीमा ४० जना जवानको मृत्यु भएपछि अहिले भारतभरि आक्रोशको लहर छ । 

कश्मीरमा सक्रिय आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मदले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । उक्त संगठनका प्रमुख हाफिज सईदलाई पाकिस्तानले शरण दिएको छ र उनी यसअघि पनि भारतमा भएका आतंकवादी आक्रमणहरूका लागि जिम्मेवार छन् (सन् २००१ मा भारतको संसदमा भएको कुख्यात आक्रमण उनैले गराएका हुन्) । यसले गर्दा पनि पाकिस्तानप्रति भारतीयहरूको चर्को क्रोध उर्लिएको छ ।

यस घटनाले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध चर्किने हो कि भनी आशंकाहरू व्यक्त भएका छन् । त्यसो त पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता रहेको भनेको छ अनि घटनामा पाकिस्तानलाई जोड्नु नहुने पनि बताएको छ । 

विश्लेषकहरूले यो आक्रमणको टाइमिङका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । आतंकवादी संगठन जैशको सम्बन्ध अफगानी तालिबानसँग छ र तालिबान अहिले शान्तिवार्ताको पहल गरिरहेको छ । अफगानिस्तानमा शान्तिवार्ताको पहल गरिरहेको अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनलाई तालिबाननिकटस्थ जैशले गरेको कश्मीर आक्रमणले अप्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भनी विश्लेषकहरूले चिन्ता जनाएका छन् । 

यता भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारलाई पनि यो आक्रमणले चुनावको मुखमा एउटा राम्रो मुद्दा दिएको छ । चुनावी वर्षमा मोदी सरकारले यो आक्रमणपछि पाकिस्तानविरुद्ध राष्ट्रवादी स्वर उचाल्ने मसला पाएको छ । त्यही राष्ट्रवादलाई उसले चुनावी नारा बनाउने सम्भावना छ । 

त्यसो त पाकिस्तानले स्पष्ट रूपमा यो आक्रमणबाट नरेन्द्र मोदीलाई फाइदा हुने बताएको छ । पाकिस्तानको जिओ न्युज च्यानलसँग कुराकानी गर्दै सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले पुलवामा आक्रमणको प्राथमिक लाभग्राही मोदी नै भएको बताए । 

उनले भने, ‘आक्रमण पाकिस्तानी सीमाबाट १३० किलोमिटर पर भारतभित्र भएको हो । विस्फोटनमा प्रयोग गरिएको कार पाकिस्तानबाट लगिएको हैन अनि आक्रमणमा प्रयोग गरिएको ३६० किलो विस्फोटन सामग्री पनि पाकिस्तानबाट गएको हैन । आक्रमणकारी पनि त्यहीँका स्थानीय हुन् । भारतमा आफ्नो कमजोरी केलाउनुभन्दा पनि पाकिस्तानलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ ।’

‘अनि हामीले यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ । सर्सर्ती हेर्दा मोदीले चुनाव लडिरहेका छन् र उनी हार्न लागेको जस्तो देखिन्छ । यो आक्रमणबाट उनैलाई फाइदा हुनेछ । उनी जसरी भए पनि द्वन्द्व सिर्जना गर्न चाहन्छन्,’ चौधरीले भने । 

उता मोदीले आतंकवादविरुद्ध अपेक्षित रूपमा कडा कदम उठाउन नसकेको भनी विपक्षीहरूले उनलाई घेर्नका लागि पनि यो आक्रमणलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । हुन पनि कश्मीरमा भारतीय सशस्त्र बलको त्यति ठूलो उपस्थिति हुँदा समेत एक्ला आदिल अहमद दारले त्यति विशाल आत्मघाती आक्रमण गराउनुले सुरक्षाबलको क्षमतामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । 

हुन पनि भारतीय सुरक्षाबलको जासूसी संयन्त्र यस आक्रमणको भेउ पाउन पूर्णतः असफल रह्यो । आतंकवादी संगठनले सशस्त्र बलको ठूलो टुकडीमाथि कसरी यस्तो आक्रमण गराउन सक्यो भन्ने प्रश्न सीधै प्रहरी र जासूसी संस्थाहरूतिर सोझिन्छ । यो आक्रमण गराउनका लागि एउटा कारमा ठूलो मात्रामा विस्फोटक सामग्री राख्नुपरेको होला, लामै समय रेकी गर्नुपरेको होला, पूर्वाभ्यास पनि थुप्रैचोटि गर्नुपरेको होला अनि सुरक्षाका विभिन्न तहलाई पनि पार गर्नुपरेको होला । यति हुँदासम्म पनि जासूसी निकायहरूले भनकसम्म पनि पाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी नै त हो । 

आक्रमणपछि भारत सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ । पाकिस्तानलाई व्यापारको लाभ दिलाउने मोस्ट फेभर्ड नेसन्सको सूचीबाट हटाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । पाकिस्तानलाई कूटनीतिक रूपमा अलग्याउने कुरा पनि भारतले झिकेको छ । तर यति मात्रले भारतीय जनता सन्तुष्ट नहुने देखिन्छ । 

भारतीय सेनाले भने सबै विकल्प खुला रहेको बताएको छ । अनि मोदी आफैंले सेनालाई उसले चाहेकै समय र स्थानमा जस्तो प्रकृतिको भए पनि जवाफ फर्काउन अनुमति रहेको बताएका छन् । 

त्यसो त उरी आक्रमणपछि मोदी सरकारले पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइक गराएको दाबी गर्दै त्यसको राजनीतिक फाइदा उठाएको थियो । अहिले झन् चुनावको मुखैमा त्यस्तै स्ट्राइक गराइने सम्भावना प्रबल छ । 

मोदीले त्यस्तै किसिमको कठोर कदम उठाउन नसकेमा स्वयं जासूसी संस्थाहरू उनको विरोधमा लाग्ने ग्लोबल रिसर्च वेबसाइटमा एन्ड्रु कोरिब्कोले विश्लेषण गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘भारतको डीप स्टेट (जासूसी संस्थाहरू) मा मोदीप्रति असन्तुष्ट गुटले मोदी भारतको स्वार्थलाई सुरक्षित गर्न असमर्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई पुनर्निर्वाचित नगराउने खेलमा लाग्न सक्ने सम्भावना छ । दुई महिनाअघि मात्र जासूसी संस्था ‘र’का एक कामदार अस्लम आचु अफगानिस्तानमा हत्या गरिएका थिए । गत वर्षको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिर कराँचीमा भएको आतंकवादी हमलाको गुरुयोजना उनैले बनाएको आरोप लागेको थियो । उनको हत्या जासूसी निकायको नाटकीय असफलता थियो र त्यो कि त धेरै सूचना भएको मानिसलाई तह लगाउने कारवाही थियो कि त एक खतरनाक देशमा त्यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई मर्न पठाउने मोदी सरकारको महाभूल थियो । 

आचुको हत्याले ‘र’मा राष्ट्रिय सुरक्षाका वस्तुवादी सिद्धान्तका अनुयायीहरू र हिन्दूत्वका अनुयायीहरूबीचको विभाजनलाई झनै चर्कायो । वस्तुवादीहरू मोदीले सुरक्षा मामिलामा गैरजिम्मेवारीपन देखाएको विषयमा चर्को आलोचना गर्छन् (उक्त गैरजिम्मेवारीपन नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनको पोल्टामा गएकोबाट शुरू हुन्छ) । हिन्दूत्ववादीहरू भने अखण्ड भारत बनाउने भूरणनीतिक भिजनप्रतिको बफादारी मोदीले देखाउन्जेल उनको अन्धसमर्थन गर्छन् । त्यसैले कश्मीरमा भएको पछिल्लो आक्रमणले जासूसी संस्थाभित्रको भिन्नतालाई झनै चर्काउनेछ र वस्तुवादी गुटका कामकाजी कर्मचारीहरू भाजपाको सिद्धान्त लाद्न खोज्ने हाकिमहरूको विरुद्धमा जान सक्छन् र त्यसो गर्नमा उनीहरूले मोदीलाई सिर्जनात्मक रूपमा अविश्वसनीय सिद्ध गर्ने तथा विपक्षीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने रणनीति अपनाउन सक्छन् ।’

यसो हुन नदिनका लागि मोदीले सक्ने जति सबै काम गर्नेछन् । उनले सेनालाई जवाफी कारवाहीको सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको बताइसकेका छन् । यस घटनामा जवाफी कारवाही नगर्ने विकल्प भारतले छान्नै नसक्ने अवस्था छ । भारतका लागि कश्मीर र पाकिस्तान भनेका निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण ठहरिने परराष्ट्रनीतिका विषय हुन् । 

त्यसैले आगामी दिनमा कि त पाकिस्तानविरुद्ध ठूलै सैन्य कारवाही गरिने वा अघिल्लोपटकको झैं सर्जिकल स्ट्राइक गराइने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसलाई चुनावी लाभका लागि मोदी सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने हो, हेर्न रोचक हुनेछ । अनि विपक्षी दलहरूले यसलाई कसरी भजाउने हुन् भन्ने पनि केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ ।