आजभोलि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सीडीओ साहेबहरूको सक्रियता बढेको सजिलै देख्न सकिन्छ । २ नम्बर प्रदेशको धनुषाका सीडीओ साहेबले शहरको सरसफाईबारे मात्र आफ्नो पहलकदमी देखाउनुभएको छैन ।

उहाँले मालपोत तथा नापीजस्ता जनतालाई प्रत्येक दिन सेवा दिने कार्यालयको अनुगमन गरी भ्रष्टाचार नगर्न तत् कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि उर्दी जारी गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो लोकप्रियता समेत कमाउनुभयो ।

उहाँले देखाउनुभएको पहलकदमी प्रशंसनीय छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा नै रहेन । पञ्चायतलाई  टिकाउन पनि सीडीओहरूले कम इमान्दार मिहिनत गरेका थिएनन् । पञ्चायतको जति बढी पृष्ठपोषण गरिन्थ्यो, त्यति चाँडै अञ्चलाधीशको पगरी गुथ्याइन्थ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतको तर्फबाट ।

यस आलेखमा सीडीओ साहेबहरूप्रति स्तम्भकारको कुनै वैमनस्य छैन । उनीहरूलाई दिइएको काम इमान्दारीपूर्वक गरेको राम्रै हो । आलेखलाई खासगरी संघीयताले मूर्तरूप पाइसकेको अवस्थामा संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरी प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो वा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरी संघीय आवरणमा पञ्चायतको निरन्तरता दिने हो ? गम्भीर प्रश्न चर्चाको विषय बनेको छ अहिले ।

संघीय सरंचनाभित्र जिल्लाले महत्त्व पाउनु कतिको उचित छ ? कुरा मानसिकताको हो । अहिले पनि नेपाल सरकार मातहतका संस्थामा कुनै आवेदन दिँदा त्यसको फारममा ‘कुन अञ्चल ?’ भनी जानकारी मागिएको हुन्छ । प्रदेशबारे राज्यलाई कुनै जानकारी चाहिएको हुँदैन । 

अहिले सत्ताको शिखरमा बसेका महान् आत्माहरूले मानसिकतामा संघीयता शब्दलाई स्थान दिन सकेका छैनन् । महेन्द्रीय ‘अञ्चल’लाई प्रदेशको स्वरूपका रूपमा नेपाली शासकले लिएको प्रपञ्चबाट संघीयतावादी अवगत छैनन् भनी शासकको बुझाइ सत्य हुन सक्दैन । 

संघीयताको सार्थकतालाई बिखण्डनको खतरासँग दाजेर हेर्नु नै बिखण्डनको बिजारोपण गर्नु हो । संघीयतालाई गलाउँदै मृत्यु शैयामा पुर्‍याउनकै लागि त प्रदेश सरकारलाई अधिकारको संकुचित घेरामा राखिँदैछ । सीडीओरूपी कर्मचारीलाई प्रत्येक जिल्लामा ‘संघीय दूत’को रूपमा खटाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिइँदैछ ।

अस्तित्वमा रहेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सीडीओलाई दिइएको अधिकारमा निषेधाज्ञा, कर्फ्यू, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणालाई निरन्तरता दिइएको छ । यी यस्ता अधिकारहरू छन्, जुन कि जिल्लाका सीडीओहरूले आफ्नो तजबिजी वा भनौं आफू संरक्षित (अघोषित) ठूला राजनीतिक दलको हुकुम कार्यान्वयनको लागि गर्दै आएको इतिहास छ ।

संविधान निर्माणको बखत सीडीओहरूले मधेशका जिल्लामा होस् वा सुर्खेत जिल्लामा होस्, कर्फ्यू र दंगाग्रस्त क्षेत्रको अधिकारको दुरूपयोग गरेको ज्वलन्त इतिहास छ । दर्ता भएको विधेयकमा उदेकलाग्दो प्रावधान के राखिएको छ भने सीडीओले नेपाल प्रहरीलाई त ठीक छ, प्रदेश प्रहरीको काम, कारवाहीको निगरानी गर्नसक्ने अधिकारको शिलान्यास गरेको छ ।

हुन त नेकपा सरकारकै नेता जनार्दन शर्माले सीडीओलाई दिँदै गरिएको अनावश्यक अधिकारको विरोध नगरेका होइनन् । तर त्यस्ता झिनो आवाजलाई दुईतिहाइको सरकारले सुन्ने कुरै भएन । नेकपाभित्रको माओवादी जिउँदै भएको भए विरोधको थोरै सम्भावना पनि बाँकी हुन्थ्यो नै भनि यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । आँखिर गोर्खा भुइँचालोपश्चात् यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन रचिएको १६ बुँदे तमसुकमा सही धस्काउन तत्कालीन माओवादी केन्द्र्रका मुखिया खुशीखुशी तीन हात उफ्रेर अग्रसरता देखाएका थिए र अहिलेको नेकपाभित्र त महेन्द्रवादमा ओतप्रोत तत्कालीन नेकपा एमालेको दबदबा छ ।

विरोधका लागि विरोध गरिदिनको लागि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रस्तुति बीपीको आदर्शको नाममा कलंकजस्तै चित्रित हुँदैछ । बेलाबखत सदनमा ठूलो स्वरमा मात्र कराएर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निर्वाहीकरण गरिरहेको भनी आमजनतामा कहाँ स्थापित गराउन सकिन्छ । सीडीओलाई दिँदै गरेको अनावश्यक अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई यथास्थितिमा पास हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । 

आमजनले हेक्का के राख्नुपर्छ भने सीडीओ भनेको कर्मचारी हो । जननिर्वाचित नेताहरूद्वारा देश चलाउन सघाउने एउटा पद । जननिर्वाचितको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारी । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने देशको एउटा ‘रेजिम’को पृष्ठपोषण गर्न खडा गरिएको पद । अहिलेको बदलिँदो नेपालमा आलोचनात्मक रूपमा नसोच्ने हो र गलतको विरोध नगर्ने हो भने केको नयाँ नेपाल ? मधेशमा झन् यसको बढी आवश्यकता छ ।

मधेश अर्थात् काठमाडौंबाट शासित नेपालको भूभाग । भनिन्छ शासितहरू शक्तिका प्यासा हुन्छन् । पंक्तिकारको अनुभूतिमा मधेशका युवा, पत्रकार र नागरिक समाज भनाउँदाहरू सीडीओ साहेबसँग एकछिन बस्न पाए खुशीले दंग हुन्छन् । अधिकतम् पत्रकारहरू त जिल्लामा कहाँबाट माल तान्न सकिन्छ भनी खबर पनि दिन्छन्, जाबो एउटा खाम प्राप्तिको लागि ।

माथि उल्लेखित विधेयकमा स्वेच्छाचारिताले मात्रै भरिएको छैन । अपितु मजाक पनि गरिएको छ । हो सरकारले आमजनतासँग मजाक गरेझैं विधेयकको परिच्छेद ८ को २८ (१) मा भनेको छ कि ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ खारेज गरेको छ ।’ के वास्तवमा यो ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को खारेजी हो वा अझ बढी निरन्तरता हो ? के यो मजाक होइन भने के हो वा सरकारले आमजनतालाई मुर्ख ठानेकै हो त ?

देशमा ७औं संविधान निर्माण जनताबाट आएपश्चात् देशले आमूल परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ भनी सपना देखाइएको थियो । तर यस्तो हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । संघीयतालाई त झन् बदनाम नै गर्न खोजिँदैछ । संघीयतावादी भनाउँदाहरू महेन्द्रीय विद्यालयमा भर्ना लिइसकेको अवस्थामा अरुलाई के नै भन्न मिल्छ र ? विदितै छ कि नेपालमा चुनाव हुनुपूर्व सबैभन्दा बढी सरुवा सीडीओहरूको हुने गर्छ । ठूला भनाउँदा दलका नेताहरूले पालेर राखेका सीडीओहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हनुमान बनाएर लैजाने गर्छन् र चुनावरूपी युद्ध जित्न हनुमानलाई खटाउँछन् । 

अन्त्यमा, अरू कसैले केही नबोले पनि प्रदेश २ सरकारले यसमा अडान लिनुपर्छ । संघीयता टिक्ने नटिक्ने भनी निर्धारण गर्ने ल्याकत प्रदेश २ सरकारको काँधमा छ । ओठे जुहारी खेल्ने प्रदेश २ सरकारले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि भएपनि यस विधेयकको खुलेर विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन । अपितु आफ्ना दलका पार्टी कमाण्डरलाई यसमा अडान लिओस् भनी भन्न सक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।