वर्तमान सरकारका प्रवक्ता-मन्त्रीको नामबाट फागुन ३० गते जारी भएको ‘विज्ञप्ति’ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका प्रमुख निर्णयहरूमा २०वट बुँदा छन् जसको १४औं नंबरमा लेखिएको छ : “ भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ ।” (‘आवासिय’ अशुद्ध)

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सञ्चारमाध्यममा समाचार त भैहाल्यो त्यसको साथै यसले अतिरिक्त चर्चा पनि पाइरहेको छ । र, यो चर्चा अकारण भएको छैन । निर्णयको क्रममा उल्लेख भएका नाम दुइटा छन् तर खास चर्चा राजदूत कार्कीमा केन्द्रित छ । किनभने राजदूत आचार्य साविकमा दीपकुमार उपाध्यायको स्थानमा नियुक्त भै गएकोले  निजलाई मन्त्रीसरहको मर्यादा स्वत: प्राप्त हुँदै थियो, छुट्टै निर्णय आवश्यक थिएन । आखिर आचार्यले श्रीलङ्कामा राजदूत हुँदा नै भारतमा भेषबहादुर थापाले पाए सरहको हैसियत पाइसकेको हो । अभिलेखले हेरे त्यसको पुष्टि भैहाल्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णय राजदूत कार्कीको ‘स्तरोन्नति’ को निमित्त मात्र भएको देखिएको हो । मन्त्री नभैकन पनि त्यस सरहको हैसियत पाउने अर्को राजदूतको नाम हो लीलामणि पौड्याल जसको कार्यक्षेत्र चीन हो । 

चीन नेपालले परराष्ट्र मामिला सञ्चालन गर्दा सर्वाधिक महत्व दिनुपर्ने दुइटा देशमध्येमा पर्दछ । त्यसो हुनाले यतिञ्जेल भारत र चीन अर्थात् यी दुई देशमा खटिने राजदूतलाई मन्त्रीको मर्यादा दिइएको होला भनेर अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । स्मरणीय छ, भारत अमेरिका र चीन तिनवटै देशमा नेपालको राजदूत भएका (अहिलेसम्मका एक मात्र नेपाली) व्यक्तित्व प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको संवेदनशीलताको हिसाबले नेपालको भारत र चीनसँगका सम्बन्धको तुलना अरू मुलुकसितको सम्बन्धसँग गरिनु नहुने राय परेको छ । भन्नु परोइन, स्वर्गीय खनालका धेरैजसो अनुभव कूटनीतिक पद पाउने सबै नेपालीका लागि उपयोगी छन् ।     

अहिलेको प्रसङ्ग राजदूत कार्की र अमेरिकासँग जोडिएको छ जहाँ कार्कीको कार्यकाल  एकवर्ष बाँकी होला । तर यहाँ अवधिको विषयलाई गौण मान्न सकिन्छ । मूल प्रश्न अर्कै छ : के नेपालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मानेर अमेरिकी सरकारले पनि कार्कीलाई मन्त्री सरहको मर्यादा देला त ? किमार्थ दिँदैन, र यसको सङ्केत अमेरिकी सूत्रहरूले प्रेसलाई दिइसकेको अवस्था छ ।

कूटनीतिक सम्बन्धमा ताली एक हातले बज्दैन अर्थात् यहाँको सरकारको नीति, निर्णयलाई अर्को पक्षले मानिहाल्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । यस वास्तविकताको मर्म बुझाउन कुमार ज्ञवाली (पूर्व परराष्ट्र सचिव—हाल दिवंगत) ले दिने सरल उदाहरण यस्तो हुने गर्थ्यो : करको दर बढाउने सरकारको निर्णय तुरुन्त लागू गर्न सकिन्छ किनभने यसको कार्यक्षेत्र नेपाल सरहद मात्र हो; परराष्ट्र विषय भने अर्को राष्ट्रसँग सम्झौता नगरीकन कार्यान्वयनमा जान नसकिने  मामिला हो । र, कतिपय मामिला पारस्परिकता (रिसिप्रोसिटी) को आधारमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासले भन्छ, राजदूत पद आफैंमा एउटा स्तर (~याङ्क) हो । मर्यादा र सम्मान हो । जिम्मेवारीको हिसाबले विदेशमा छँदा आफ्नो देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा राजदूत ‘सर्वाधिकारसम्पन्न’ हुन्छ । प्रचलनमा रहेको पदावली ‘एक्सट्रा अर्डिनरी एण्ड प्लेनिपोटेनसियरी’ ले यसै वास्तविकतालाई झल्काउँछ । राजदूत पदको जिम्मेवारीको अनुभव सँगालेका कतिपय मित्रहरूबाट मैले यस विषयमा पटक-पटक सुनेको छु । जग-जाहेर छ, अचेलको कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यवहारलाई भियना अभिसन्धि (सन् १९६१) नामक अन्तर्राष्ट्रिय लिखतले निर्देशित गर्दछ । यस लिखतले राजदूतलाई त्यसै रूपमा मात्र स्वीकार गर्दछ । यस्तोमा मन्त्री सरहको मर्यादा खोज्ने पहल हास्यास्पद हुनजान्छ । हुनसक्छ, नेपालका सत्ताधारी नेताहरूलाई लोकलज्जाबारे पर्याप्त ज्ञान भएन, तर ज्ञान हुने कर्मचारीहरूले हास्यास्पद ठहरिने काम हुनबाट रोक्नुपर्ने हो । हो, तिनकै भनाइको पनि सुनुवाइ हुँदैन भने त्यो भिन्दै कुरो भयो ।  

त्यसै पनि बुझिने विषय हो---वाशिङ्गटनमा सयभन्दा बढी देशका राजदूत छन् जसमध्ये कतिपय आफ्नो मुलुकमा राजकुमार समेत होलान् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पृष्ठभूमि भएका राजदूत हुन सक्छन् । यस्तै एक उदाहरण हुन् हालका अष्ट्रेलियाली राजदूत जो हकी ; उनी यसअघि आफ्नो देशमा अर्थमन्त्री थिए । नेपालमै पनि राजा महेन्द्रको शासनमा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अमेरिकाको लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । अमेरिकामै पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोण्डेललाई जापानको लागि राजदूत नियुक्त गरेर पठाएको उदाहरण छ ।

फाट्टफुट्ट सुनिन्छ, नेपालले मन्त्री सरहको मर्यादा दिएर पठाएका राजदूतले आतिथेयी देशमा त्यहाँका सरकारका विभिन्न अङ्गमा उच्च तहमा पहुँच बढाएर र सम्पर्क बनाएर आपसी समस्याहरू छिटो-छरितो ढङ्गले सुल्झाउन सक्दछन् । तर यतिञ्जेलका अनुभवले त्यस्तो उत्साहप्रद सन्देश दिएका छैनन् । र, मामिला २०७२ सालको नाकाबन्दीमा सीमित छैन । चीनतर्फबाट पनि उल्लेख्य उपलब्धिका खबर आएका छैनन् । श्रीलङ्कासँग त सन्धिसर्पन पर्ने मामिला पनि छैनन् । यस्तोमा वाशिङ्गटन चाहिँ अपवाद ठहरिएला र नेपालका राजदूतले गतिलै पहुँच पाउलान् भनेर के आधारमा आशा गर्ने ? आखिर त्यहाँ पनि तोकिएको तह र माध्यम अनुसार नै राजदूतले सरकारसित सम्पर्क राख्ने हो, प्रस्ताव भए अघिसार्ने हो । बाहिरफेर हुने-गरिने कूटनीतिक भेटघाटले औपचारिक मान्यता पाउँदैनन् ।

सारांशमा, मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयको असर नेपालभित्र (र नेपाली दूतावासभित्र) मात्रै पर्ने देखिन्छ । तर यहाँ पनि यो निर्णय त्यत्ति सार्थक होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जो मन्त्री भैसकेका छन् तिनलाई ‘सरह’ मात्र हुने रहर हुँदैन; जो मन्त्री नभैकन ‘सरह’ को मर्यादा पाउँछन् तिनलाई  आमनेपालीले मन्त्रीको हैसियतमा हेरिदिँदैनन् । 

छानिएका केही राजदूतको मात्र मर्यादा मन्त्री सरह ‘कायम’ गरिदिने निर्णय हचुवा प्रकृतिको हो; यसमा नीतिगत आधार देखिँदैन । जे होस् ,यस निर्णयबाट तत्काल पर्ने असर दुइटा पक्षमा हुने भुक्तभोगीहरूको अनुमान छ । पहिलो पक्ष हो, केही राजदूतले आफूभन्दा मुनिको परराष्ट्र सचिवसमक्ष पठाउनु पर्ने नियमित प्रतिवेदन नपठाउन सक्छन् । कदाचित् मन्त्रीलाई समेत उछिनेर प्रधानमन्त्रीसित मात्र पत्राचार गर्ने तिनको मानसिकता बन्यो भने विविध राष्ट्रिय विषयमा नीति निर्धारण गर्दा कामको समन्वय गर्न परराष्ट्र सचिवलाई गाह्रो पर्नसक्छ । दोस्रो पक्ष हो, सरकारी खर्चमा अनावश्यक बोझ थपिने । किनभने मन्त्री सरहका राजदूतले हवाइजहाजबाट गरिने लगायतका सबै भ्रमणमा उच्च श्रेणीका महँगा सीट उपयोग गर्नेछन्,  भ्रमणभत्ताको दर पनि बढ्ने छ, अनि भोज-भतेरका बीलमा मोटा अङ्क चढ्न थाल्नेछन् । यसप्रकार बढ्ने खर्चको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा भए त बेग्लै कुरो, अन्यथा मन्त्री सरहका राजदूतलाई हाकिम मान्नुपर्ने दूतावासहरू सकसमा पर्नेछन् ।  स्पष्टै छ, राजदूतमुनिका अधिकृत र कर्मचारीका भ्रमण-सुविधाहरू सोझै कटौतीमा पर्नेछन् । अर्को शब्दमा, मूल्याङ्कन-अनुगमन शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको रकममा राजदूतको एकाधिकार कायम हुनेछ !

(२०७५/१२/४/२)