हाम्रो देश गलत राजनीतिक व्यवस्था, संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण पछि परेको कुरा अब मध्य दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । अहिलेसम्मका सत्तामा पुगेका विविध रंगरुपका शासकका गतिविधिले यिनै कुरा प्रष्टसँग दर्शाउँदै आएका छन् ।

धेरै अगाडिका कुरा नगरेर २००७ यतादेखिको राजनीतिक परिवर्तनको उतारचढावलाई मात्र सर्सर्ती केलाएपनि यो यथार्थ एकदमै राम्रोसँग प्रकट हुन्छ । तर लाज पचेर नकच्चरो भएपछि यसले कुनै असर पार्दो रहेनछ र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको हुटहुटी पनि पैदा गर्दो रहेनछ ।

जसले देशको स्रोतसाधन अर्थात् उपलब्ध सस्तो कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमको दुरुपयोग गरेर कुम्ल्याए, आज तिनीहरू कि त चुपचाप छन्, कि त यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर अर्ति–उपदेश दिन तम्सिने गर्दछन् । जसको कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नै छैन ।

७ दशकअघि २००७ सालको दशकदेखि विकास यात्रामा सँगसँगै हिँडेका आफ्ना जोडिएका र निकट छिमेकी देश कहाँ पुगे र हामी कहाँ पुगेका छौं ? त्यो हेर्दा हाम्रो स्रोतसाधन परिचालन गर्ने नेतृत्व कति कमजोर, कति अदूरदर्शी, कति गैरजिम्मेवार र कति बेइमानी रहेछ भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट हुन्छ । यस कुरामा अरु कतैतिर कसैलाई दोष दिएर पन्छिने कुनै ठाउँ नै छैन । तर हाम्रो देशको अहिलेसम्म नेतृत्व गर्ने विविध रुप रंगको तर एउटै धरातल र प्रवृत्तिको शासक वर्गले आफूले देश र जनताप्रति समर्पित भएर सही दिशाबोधका साथ काम गर्न नसकेको र सीमित र संकीर्ण स्वार्थले गर्दा विकास संस्कृति र चेत नआएको वस्तुगत यथार्थलाई स्वीकार्न सकेको या त्यसो गर्न चाहेको पटक्कै छैन ।

वास्तवमा जबसम्म हामीले कुन–कुन कारणले, कसरी र कहाँदेखि बाटो बिरायौं भन्ने कुराको खोजी गर्दैनौं, तबसम्म समग्र र चौतर्फी विकास संस्कृतिको सही दिशामा अघि बढाउनै सक्दैनौ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा अमूल्य स्रोतसाधनहरू – प्राकृतिक, सांस्कृतिक र मानवीय सबै – या त त्यसै खेर जान्छन् या त सीमित स्वार्थमा प्रयुक्त हुन्छन् । स्वभावतः केही सीमित र सानो समूहका व्यक्ति–व्यक्तिहरू सम्पन्नताले मोटाउँछन् भने अरु बाँकी सबै विपन्नताले झन्पछि झन् दुब्लाउँदै जान्छन् । अनि जतिसुकै विकास संरचना र संयन्त्र खडा गरेपनि र त्यसका लागि जतिसुकै बजेट वितरण गरेपनि त्यो बहुसंख्यक आम जनसमुदायका लागि अर्थहीन र उपयोगविहीन बन्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो विकास योजनाको वस्तुगत यथार्थ परिणामले दर्शाएको अन्तिम सत्य यहीँ नै हो । यो विकासले जनतालाई आफ्नो स्थितिबाट अझ तल–तल झार्ने र विस्थापित गराउनेबाहेक केही पनि गर्दैन । अहिलेसम्मको स्थिति विकासले औल्याएको कटु यथार्थ योभन्दा भिन्न दिउँसै बत्ती बालेर खोज्दा पनि पाइँदैन ।

हुन पनि विकासमा जसरी भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिशनखोरी, करछली र महंगी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अंगीकार गर्दै आयो, त्यसले गर्दा विकास र जनता आपसमा जोडिएनन् । बरु जनता कता छोडिए कता, विकास कता लाग्यो कता जस्तो अमान्य र अस्वीकार्य स्थिति खडा हुन पुग्यो । जनताको व्यापक दबाब र सरोकारको विषय नभएको विकासबाट एकातिर मुठ्ठीभर मानिसले फाइदा उठाएर अकूत र अथाह सम्पत्ति कमाए भने अर्कोतिर रातारात मालामाल हुने समानान्तर भूमिगत अर्थतन्त्र पनि मौलायो ।

भ्रष्टाचार, अवैध धन्दा र कमिशनखोरीबाट कुम्ल्याएको कालोधनलाई सेतो बनाउने परिपाटीले मुलुकमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भएपनि प्रवेश, प्रश्रय र बढावा दिने प्रवृत्ति पायो । वास्तवमा यो विकासको गम्भीर र घातक भाइरस हो, जसले दुष्परिणाम, विकृति र विसंगतिबाहेक अरु केही ल्याउँदैन । यो पनि निरन्तर अनुभव गरिँदै आएको यथार्थ नै हो ।

क्रमागत यस परिप्रेक्षमा जतिसुकै संवत्सरहरू फेरिएपनि हामीले वर्षौदेखि सकी–नसकी बोक्दै व्यहोर्दै आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दुःखकष्टका विभिन्न बोझबाट अझै मुक्ति पाउने परिपाटी बसाल्न सकिने स्थिति बन्दैन । यो एकदमै धु्रव सत्य कुरा हो । यद्यपि उपरी ढाँचाको राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले भन्ने हो भने हामीले २००७, २०४६ र २०६३ सालमा ३ वटा अविष्मरणीय, महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक आन्दोलन गरेर इतिहासमा अंकित गरिसकेका छौं । तर नेपाल र आमनेपाली जनताको दयनीय स्थितिमा भने आजसम्म कुनै उल्लेखनीय आमूल परिवर्तन ल्याउने दिशाबोधसम्म हुन सकेको छैन । 

पटक–पटक रानीतिक परिवर्तन भएर सत्ताका पात्रहरू जति फेरिएपनि शोषण उत्पीडन गर्ने विभेदकारी परिपाटी पटक्कै फेरिएन । फलतः नेपाली जनता र राष्ट्रलाई जहिले पनि ‘तावाबाट भुंग्रोमा’ परेको अनुभव मात्र हुँदै आयोे । सत्ता पात्र फेरिए । तर सत्ता स्वार्थ उस्तै रह्यो । पटक–पटक परिवर्तनको आशा देखाएर वस्तुतः जनता र देशलाई ठग्ने नयाँ परिपाटी बसालेजस्तो मात्र हुँदै आयो । यसरी परिवर्तन र विकास जनकेन्द्रित र राष्ट्रमुखी हुन बिल्कुलै सकेन । देश र जनतालाई आफ्नै बिर्ताजस्तो मात्र ठान्ने सामन्ती नवसामन्ती ठालु प्रवृत्ति र परिपाटीको अन्त्य भएन ।

अहिले सुदूर बिगततिर नगइ विगत ३ वर्षयताको मात्र कुरामा केन्द्रित हुँदा पनि विविध कारणले हामी निकै निरीह बन्न पुगेको कुरा पनि एकदमै प्रष्ट हुन्छ । एकातिर हामी ८२ वर्षको अन्तरालमा आएको ठूलो शक्तिशाली भूकम्पको मारमा परेर निराशाजनक  र दुःखद स्थितिको सामना गर्न बाध्य बन्यौं । त्यो २०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको मार र प्रहारबाट हामी अझैसम्म सही किसिमले बाहिर निस्कन र बाहिरिन  पाएका छैनौं । त्यसबाट पीडित अधिकांश जनसमुदाय अझै पनि असुरक्षित र आक्रान्त नै छन् । अनि भावी दिनमा बाँकी बाँचेका अरुले पनि यस्तै प्रकारका विध्वंशकारी प्राकृतिक प्रकोपबाट तुलनात्मकरुपमा के कसरी सुरक्षित हुने हो ? कुनै सुनिश्चितता हुन अझै सकेको छैन ।

यद्यपि ३ वर्षअघि नै संविधान सभाबाट संविधान पनि आयो । यो नेपाली जनताको चीर प्रतिक्षित अपेक्षा नै थियो र हो । तर यो महत्त्वपूर्ण कुरा सबै नेपाली जनताको सामूहिक खुशी, उत्साह र उमंग लिएर आउनुपर्दथ्यो । त्यसरी आउन सकेन । संविधान बनाउनेहरूले नै यसमा अधिकतम् सन्तुष्टि जनाउन सकेनन् र संविधान घोषणा गरेको साता दिन बित्न नपाउँदै संशोधनको बाटो हिँड्न तत्पर भएर हिँडे । त्यसमा पनि अझै घोषित संविधानबारे गम्भीर असन्तुष्टि कायमै छन् । जसका कारण यसको कार्यान्वयन अझै पनि चूनौतीपूर्ण रहेकै छ । तथापि सत्तामा पुगे बसेका दलका नेता यसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर महिमा मण्डन गर्न लागिपरेका छन् । तर उनीहरूले त्यो उत्कृष्टताको पुष्टि गर्न भने व्यवहारले सकिरहेका छैनन् । केवल यो संविधानलाई देखाएर भारत र अमेरिकाको पनि यस्तो छैन भनिरहेका छन् । तर यतिबेला अमेरिका र भारतले नै पनि संविधान बनाएको भए कस्तो बनाउने थिए त्यो अनुमान गर्न असम्भव छैन ।

संविधान घोषणा र लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली जनता एकातिर गरीबी र असुरक्षाले आक्रान्त नै छन् भने अर्कोतिर कालोबजारी, तस्करी, चर्को महंगी, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको ठूलो शिकार बन्न पुगेका र बनिरहेका छन् । त्यो शिलशिला घट्ने होइन, अझ निरन्तर बढ्ने दिशामै गइरहेको छ । अजंग भ्रष्टाचारका अपराधी संरक्षित छन् भने अपराध गर्नेहरूको ढाकछोप गर्ने क्रम जारी छ । राज्य निरीह र असफल बन्ने आशंका व्याप्त छ । पर निर्भरताको पासोबाट नेपाल कसरी उम्केला त्यसको कुनै आधार बन्न पाएको छैन ।

आजसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई के कसरी भारत आश्रित तुल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि अति कम विकसित राष्ट्रको स्थितिबाट विकासशील स्थितिमा प्रवेश गर्न असमर्थ भएबाट प्रष्ट जाहेर भएको छ । २००७ सालयता सत्तामा बस्दै आएका र बसिरहेकाहरूले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई के कसरी कमजोर र पराश्रित तुल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंङ्ग भएको छ । यस पृष्ठभूमि र परिप्रेक्षमा नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा केही नयाँ कुराहरू थपिएका भएपनि ती नेपालको तत्परता, पहल र इच्छाशक्तिका कारणले नभइ चीनको बढ्दो सुरक्षा चिन्ता र अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक व्यापार मार्ग खोल्ने हुटहुटीका कारणले भएको कुरा जगजाहेर नै छ । तथापि खासगरी चीनसँग धेरैपछि आएर पारवहन सन्धी जुन भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई देशगत र वस्तुगत विविधीकरण गर्न मद्दत पुग्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने त्यो कुरालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ती सम्झौता निष्क्रिय र उपेक्षित भएर जाने खतरा र सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ । विगतका अनुभवले पनि यसको पुष्टि गर्छन् ।

निश्चय नै संविधानको धर्मग्रन्थ जस्तै एउटा पोथा आएको छ । तर समग्रमा आज पनि देशको स्थिति लथालिङ्ग, भताभुङ्ग र अराजक नै छ । यो कसरी सम्हालिने अझै अनिश्चित नै छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्दा त्यसले नेपाली जनताको स्वाधिनता, शान्ति, समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरेर सुन्दर भविष्यको रुपरेखा कोर्ने जुन अपेक्षा थियो, ३ तहको चुनाव भएर अत्याधिक बहुमतका सरकार बनिसकेको १ वर्ष पछिको आजको स्थिति पनि त्यो जनअपेक्षालाई साकार पार्ने कुनै सार्थक सम्भावना देखा पर्न सकेको छैन । फलतः बितेका वर्षकै  विचलनकारी  बोझहरू नै अहिले पनि बोक्नु व्यहोर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

यस स्थितिलाई सार्थक कदमका साथ चिर्ने जनताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण नभइकन ज–जसले जे–जे गुड्डी हाँके पनि नेपाल र आम नेपाली जनसमुदायको दुर्दशा फेरिने कुनै वस्तुगत आधार बन्दैन । यो कुरा वर्तमानको सापेक्षतामा धु्रव सत्य बनेको छ ।