प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार युवाल नोआह हरारीले लेखेका छन्, ‘नागरिकता र राष्ट्रियता मानवजातिले रचेको फगत एक कथा मात्र हो ।’ लेखक हरारीको तर्क ठीकै हो कि झैं पनि लाग्छ तर पृथ्वीमा राष्ट्रहरूको निर्माणसँगै शासकहरूले कानून पनि निर्माण गरे । त्यो कानून धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, लैंगिक रूपमा, भौगोलिक बनावटहरूको रूपमा निर्माण भए । अहिले पनि कुनै देशमा नागरिकता लिनका लागि मुस्लिम वा हिन्दू भएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो राष्ट्र नेपालमा भने लैंगिक रूपमा विभेद रहँदै आयो । त्यसकारण नागरिकता पाउनका लागि बुवाको नाम र ठेगाना अनिवार्य भयो । विभेद त नभनौं, यो एक पुरुषप्रधान देशका रूपमा रह्यो । सतीप्रथाको इतिहास हेर्‍यो भने पनि त्यो पुरुषप्रतिको समर्पण थियो । पुरुषहरू जीवित रहँदै हैन मरेपछि पनि शक्तिशाली हुन्छन् र त्यो शक्तिका सामु महिलाहरूलाई बाँच्ने अधिकारसम्म रहन्न भन्ने हेतुले चलाइएको थियो त्यो प्रथा ।

तर कालान्तारमा आइपुग्दा हामीकहाँ पनि ठूला, ठूला सांस्कृतिक परिवर्तन भए । खासगरी राजनीतिक रूपमा ती सांस्कृतिक परिवर्तनहरू प्राप्त भएका हुन् । त्यसकारण महिला राष्ट्रपति छिन्, संसदमा महिलाको राम्रो प्रतिनिधित्व छ । तपार्इं लोकसेवा जागिरको कुरा गर्नुहोस्, स्थानीय तह र तिनका संरचना हेर्नुहोस्, अथवा राज्यको हरेक संरचनामा हेर्नुहोस् । त्यहाँ महिलाको सहभागिताका लागि कानूनी व्यवस्था नै गरिएको छ ।

तर नागरिकताका सवालमा भने केही प्रश्नहरू उठेका छन् । विगतमा हाम्रा शासकले विभिन्न स्वार्थका लागि घुम्ती नागरिकता टोली खटाएर विदेशीहरूलाई समेत भटाभट नागरिकता बाँड्ने तर नेपाली आमाका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता नदिने वा दिन अप्ठ्यारो मान्ने विभेदकारी नीति लियो । यो एक हदसम्म विभेद र गम्भीर अन्याय थियो । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने यो राष्ट्रघात थियो । आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ । 

तर हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति र हिजोका प्रत्याक्रमणलाई हेर्‍यौं भने नागरिकतालाई एक हदसम्म कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हो । हाल संसारभरि नै नागरिकतामा कडाइ गर्ने अभ्यास चलेको छ । कतिपय मुलुकमा त त्यहाँका नागरिकलाई विदेशीसँग बिहे गर्ने अधिकार नै छैन, युएई त्यसको एक उदाहरण हो । नागरिकता विधेयकमा छलफल हुँदै गर्दा विदेशी ज्वाईं र नातिनातिनाहरूलाई बिहेपश्चात् उनीहरूले चाहेमा नागरिकता दिने भन्ने डिस्कोर्स भव्य रूपमा उठेको छ । मानौं कि नागरिकता भनेको दाइजो हो । 

नागरिकता भनेको दराज, चरेसका थाल, गिलास, मोटरसाइकल र सुनको औंठी हैन । दाइजोको सूचीमा नागरिकताको बम्पर उपहार दिन सकिँदैन । नागरिकता भनेको यो देशको ढुकढुकी हो । यसो भन्दै गर्दा यो देशको ढुकढुकीमा पुरुषहरू मात्रै छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसो पनि हैन । कम्तीमा नागरिकतालाई मंगलसूत्र वा दाइजोको रूपमा जस्तो सस्तो प्रचार नगरौं भन्ने हो । यहाँ अमुक विदेशी शक्तिहरूको उदाहरण दिएर सस्तो राष्ट्रभक्ति देखाउनु छैन, तर यो कुरा पक्कै हो हाम्रो जस्तो सानो देश, जनसंख्याका हिसाबले पनि निकै कम र भूगोलका दृष्टिले पनि संवेदनशील माटोमा नागरिकता भन्ने चीज रत्नपार्कमा बदाम बेचे जसरी दिन मिल्दैन । 

साउदी अरबको जेलमा तीन नेपाली महिलाहरू सुत्केरी छन् । हो, ती हाम्रै चेलीबेटी हुन् । अब उनीहरूका लागि ज्वानोको झोल र कुखुराको मासु बोकेर जान सकिँदैन । साउदी अरबमा मात्र हैन, यहीँ पनि बुवा पत्ता नलागेका नेपाली चेलीबेटीका हजारौं सन्तान छन् । ती चेलीबेटीलाई विदेशी पुरुषहरूले गर्भवती बनाएर फरार भएका थिए । तिनको हकमा के गर्ने ? मुख्य समस्या हो यो । तर यो समस्याको समाधान जरूरी देखिन्छ । ज्वाईं खोज्दै नागरिकता बोकेर हिँड्ने कुरा भएन तर बुवा पत्ता नलागेका सन्तानहरूलाई एकल आमाको नामबाट नागरिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । विदेशबाट सन्तान लिएर आएको हकमा त्यो अंगीकृत हुनुपर्छ । नेपाली बुवा नै हो तर बुवा कुन चाहिँ हो भन्ने कन्फ्युजन छ भने आमाको इतिहास अध्ययन गरेर वंशजकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ । 

शुरूमै भनियो, पति मर्‍यो भने सती जान बाध्य बनाउने नेपालको पितृसत्तात्मक कानून नै विभेदकारी छ । विदेशबाट पत्नी ल्याउँदासाथै नागरिकता दिने प्रशासनले नेपाली नारीले विदेशीसँग बिहे गरेपछि जिÞन्दगीभरि पनि नागरिकता पाउन कठिन छ । यो पनि सत्य कुरा हो । तर संसारकै सुखी र खुशी देश फिनल्यान्डमा रहेका एकजना नेपाली युवकले त्यहाँकै युवतीसँग विवाह गरेपश्चात् पनि बसोवास अनुमति नपाएपछि दम्पती नै नेपाल फर्कन बाध्य भएका छन् । बेलायतका राजकुमार ह्यारीले भर्खरै विवाह गरेकी अमेरिकी कलाकार मेगन मार्कल (हाल राजकुमारी) ले तत्कालै बेलायतको नागरिकता पाउने कुनै सम्भावना छैन । 

सोझो दिमागको कुरा, के लाग्छ भने नेपालका छोरीहरू विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेर गएपछि श्रीमानकै देशको नागरिक हुन्छन् । उनीहरूका छोराछोरी पनि बुवाकै देशका नागरिक बन्छन् । माइती देशको नागरिकता किन चाहियो भन्ने लाग्छ । छोरीहरू विदेशीसँग बिहे गरेर नेपालमै परिवारसँग बस्न चाहन्छन् भने उनीहरूले श्रीमानको देशको नागरिकता के गर्छन् भन्ने पनि हो । उनीहरू नेपालमै बस्न चाहन्छन् भने निश्चित अवधिमा कानून पालन गरेको खण्डमा उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिन नसकिने हैन । 

तर के भारतसँग खुला सिमाना नियमन गर्न सकिन्छ त ? सजिलैसँग विदेशी ज्वाईंहरूलाई नागरिकता बाँड्यो भने खुला सिमाना रहेका ठाउँहरूमा नेपाली वंशजहरूको स्थिति के रहन्छ ? चुनाव र आन्दोलनहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नागरिकता नीति मात्र हैन, सुरक्षा नीति के हो ? अंगीकृत नागरिकताले यो भूमिलाई पार्नसक्ने रणनीतिक असरहरू के हुन् ? यी सबै मिहिन रूपमा अध्ययन हुन जरूरी छ । साँच्चै नै खतरा हो भने नेपाली युवा र युवतीको कुरा हैन, नेपाली भन्ने वंशजलाई नै विदेशीसँग बिहे गरेर ल्याउन र जान पनि रोक लगाइनुपर्छ ।

एउटा कुरा के हो भने नागरिकता जस्तो गम्भीर कुरामा ठट्टा अनि यो संवेदनशील कुरामा यति हलुका टिप्पणी गर्दा कसैका परिवारलाई फाइदा होला तर राष्ट्रमाथिको गद्दारी हुन जान्छ यो । तर के यो राज्य कसैको ठेकेदारीमा छ त ? पक्कै पनि छैन । राज्य भनेको हामी सबैको चिन्ता, चासो र सरोकारको विषय हो । संवेदनशील विषयहरूमा मतभेद गरौं, मनमुटाव नगरौं भन्ने हो । 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले विवादमा छ । संसदमा विरोधाभासपूर्ण आवाजहरू उठिरहेका छन् । केही कथित अधिकारवादीका आफ्नै मान्यता छन्, तिनको रोजीरोटी पनि छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा यस विषयले व्यापक स्थान पाइराखेको छ । तर विधेयकले नेपाली नागरिकतालाई बिक्रीको वस्तु र नेपाली महिलालाई देहव्यापारीको रूपमा परिभाषित गरेको भने पक्कै छ । यो हाँसोको कुरा हैन । 

हालको नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानून अनुसार कुनै पनि भूगोलमा बस्ने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपालको नागरिकता पाउन सक्छिन् । तर ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा भने निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बुवाको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने छ । यो कानून विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नै छ । यस कानूनका सम्बन्धमा त गलफती गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।

विदेशीहरूले नेपालको हरेक कुरामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । हाम्रो सुरक्षामा, हाम्रो परराष्ट्रमा, हाम्रो अर्थनीतिमा, हाम्रा परियोजनाहरूमा – सबै सबैमा तिनले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेकै छन् । तर कम्तीमा नागरिकताको कुरामा हामिले व्यवस्थापन गरौं । विगतका गल्तीबाट पाठ सिकौं । राष्ट्रियताका निम्ति विदेशीहरूसँग बिहे गर्न पनि बन्देज लगाउन सकिन्छ । आवश्यकता परे यस्तो कदम चाल्नुपर्छ । देशको जीवनभन्दा ठूलो कसैको सुहागरात हुन सक्दैन । सिन्दूर र पोते त यो माटोको पनि हुन्छ, यो धर्तीको पनि त हुन्छ । 

विरोधाभासपूर्ण पक्ष के हो भने अब यो नागरिकता प्रावधानलाई संशोधन गरेर नेपालमा नजन्मेको भए पनि विगतमा नेपाली नागरिक भएकी महिलाले जहाँसुकै पनि जन्माएर नेपाल ल्याएर यो मेरो सन्तान हो भन्ने हो भने उसलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो गलत छ । साउदी, कतार, मलेसिया, यूके, अमेरिका, भारत जहाँबाट पनि बुवाविनाका छोराछोरी लिएर आउने महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने ? के नेपाली महिलाले कोखा भाडामा दिएका छन् ? के यो भूमि भाडाको कोखहरूको हो ? 

अहिले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । यस विधेयकलाई जतिसक्दो खुकुलो बनाएर लाखौं रुबेल चौधरीहरू भर्ती गर्ने अभ्यास हुँदैछ । यसमा देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भइरहेको छ । सीधै भन्ने हो भने यस विधेयकमा छिमेकी देश भारतको प्रत्यक्ष निगरानी छ । आमा भन्ने शब्दलाई ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेल’ गराएर गराएर युरोपेली संघका केही भाडाका टट्टुहरूले सबै कुरा आफूलाई मात्र थाहा भएको अरूलाई केही पनि थाहा नभएको अलौकिक शक्तिका रूपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

नेपालमा आमाको नामको शब्द निकै प्रख्यात छ नागरिकताको हकमा । भारतीयहरू यो हुइयाँ चलाउन धेरै सिपालु छन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ नेपालमा आमा शब्दको भावनात्मक भाष्य । तर भारतकै उदाहरण पेश गरौं, २६ नोभेम्बर १९४९ मा अनुमोदन भई २६ जनवरी १९५० देखि लागू भएको भारतको संविधानमा अंगीकृत नागरिकता र आमाका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान छैन । भारतीय नागरिकसँग विदेशी महिलाले बिहे गरेपछि नागरिकता दिनेबारे स्वयं भारतीय संविधान मौन छ । ३० डिसेम्बर १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ ले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई दिने नागरिकतामा कडा नीति लिएको छ । सो ऐनको धारा ५ को उपधारा १ (सी)मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सबैभन्दा उम्दा प्रजातन्त्र भनिएको देश अमेरिकामा ट्रम्पको उदयपश्चात् अमेरिकामा हार्डलाइनर राष्ट्रवादको कित्तामा मानिसहरू उभिए । विदेशी नागरिकको हालीमुहालीका कारण आफूहरू छायाँमा पर्दै गरेको आभास अमेरिकीहरूलाई भयो । जन्मका आधारमा निर्विवाद विदेशी नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका भने सो कानूनी व्यवस्थामा कडिकडाउ गर्नतिर लागेको छ । नेपालका थुप्रै कलाकारहरू गर्भवती भइसकेर बच्चा जन्माउनका लागि अमेरिका गएका छन् भन्ने धेरैलाई थाहा होला । 

तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कटौती गर्न अक्टोबर ३०, २०१८ मा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति अख्तियार गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाइने अधिकार अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरको तयारीमा आफू रहेको बताएका थिए । ट्रम्प प्रशासनको सो कदमलाई आप्रवासीविरुद्ध हालसम्मकै कडा कानून मानिएको छ । 

यसो गर्न वा यसबारे सोच्न अमेरिकीहरू किन बाध्य भए भने यो उनीहरूको पहिचानको कुरा थियो, फगत मानवजातिको अधिकारको कुरा मात्रै थिएन । ‘एकजना मानिस अमेरिका प्रवेश गर्छ, उसले बच्चा जन्माउँछ र त्यो बच्चा विना कुनै शर्त ८५ वर्षसम्म अमेरिकाको नागरिक हुन्छ’ भन्ने कुराको अन्त्य हुनेपर्ने ट्रम्पले बताएका थिए । अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनको मर्मअनुसार आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनमा अमेरिकी भूभागमा जन्मेका व्यक्तिले स्वतः नागरिकता पाउने प्रावधानलाई नै हटाउन ट्रम्पले खोजेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले मेक्सिकोबाट हुने आप्रवासी घुसपैठ नियन्त्रणका लागि सीमामा ५२ सय सैनिक समेत तैनाथ गरेको छ । 

धेरैले फिजी वा फिजीकरणको उदाहरण दिने गर्छन् । नेपाललाई फिजी बनाउने चालका रूपमा पनि तिनले तर्क दिने गर्छन् । एक अध्ययन स्रोतका अनुसार बेलायती उपनिवेश रहेको प्रशान्त क्षेत्रीय सानो टापुराष्ट्र फिजीमा अंग्रेजहरूले सन् १८८१ देखि अर्को उपनिवेश भारतबाट चिनी मजदूरका रूपमा पहिलोपटक पाँच सय ८८ जना भारतीय भित्रिएका थिए । सन् १८९१ मा फिजी पुग्ने भारतीयहरूको संख्या ७४ सय ६८ थियो । तर सन् १९४६ मा १ लाख १८ हजार ७० फिजीवासीलाई उछिन्दै भारतीयको संख्या १ लाख २० हजार ४१४ पुग्यो । सन् १९५६ मा भारतीयहरू १ लाख ६९ हजार ४०३ रहेकोमा फिजीवासी चाहिँ १ लाख ४८ हजार १३४ मा झरे ।

पछि दिन यस्तो पनि आयो, आप्रवासी भारतीयहरूले फिजीमाथि नै कब्जा जमाए । सन् १९८६ मा भारतीयको संख्या ३ लाख ४८ हजार ७०४ रहँदा फिजीवासीको संख्या ३ लाख २९ हजार ३०५ रह्यो । फिजीका सबै कुरा भारतीयकरण भयो । र सन् १९९९ को चुनावपछि लेबर पार्टीका आप्रवासी भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री नै बनेका थिए ।

भारत, अमेरिका र फिजीको उदाहरण दिएर के नेपाली नागरिकको नागरिकता पाउने नैसर्गिक हक अधिकारलाई बन्देज लगाउन सकिन्छ त ? पक्कै पनि सकिँदैन । तर नियमन गराउन भने सकिन्छ । कडा कानून बनाउन पनि सकिन्छ । विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अरू सबै अधिकार दिने गरी नागरिकता ऐन त बन्ने प्रक्रियामै छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर जसरी विदेश बिहे गरेर जाने नेपाली छोरीहरूको श्रीमान् र सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने बहस उठिरहेको छ, यसबारे निश्चित प्रक्रियाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

भोलि गएर ‘चलो, नागरिकता के लिए नेपाली लडकी के साथ शादी करो’ भन्ने महाअभियान कतै नचलोस् । कसैले माने पनि नमाने पनि कमजोर नागरिकता ऐनको ९० प्रतिशत फाइदा लिनेहरू छिमेकी देश भारतका मानिस नै हुनेछन् । तर भारतीयहरूसँग बिहे गरेर जाँदा नेपाली छोरीहरूले कुनै पाप भने गर्दैनन् । तर मम, केरा, जेरीपुरी, समयबजी, भातमासु जस्तै सहज तरिकाले नागरिकता बेचेर हामीले चाहिँ महापाप भने गर्छौं । 

निचोड के हो भने मानिसहरूलाई मानवअधिकार दिनु आवश्यक छ । नारी र पुरुष एकै हुन् भन्ने आभास हामी सबैलाई हुनु आवश्यक छ । यस देशमा छोरा र छोरीलाई समान हक र अधिकार छ । यस माटोप्रतिको माया सबैलाई छ । तर सबै कुरामा सम्झौता भए पनि नागरिकतालाई दाइजो र मंगलसूत्र बनाउने कुरामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेर जाने छोरीका सन्तान र ज्वाईंहरूलाई पशुपतिनाथमा एक फन्को मारेकै भरमा नागरिकता कसरी दिने र ? नागरिकता दाइजो पनि हैन, मंगलसूत्र पनि हैन ।