सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७१ सालका बाढीपीडित परिवारका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार प्रदेश सरकारको ४० औं मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका असिनापीडित किसानलाई राहत स्वरूप दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

‘सरकार बाढीपीडित जनतालाई छानोमुनि ल्याउन लागि परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सुर्खेतका १०४५ बाढीपीडित तथा अन्य जिल्लाका बाढी पीडितलाई छानोमुनि ल्याउन सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख बजेट दिने निर्णय भएको छ । हामी जनताका समस्याप्रति संवेदनशील छौं ।’ मन्त्री केसीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा भएकाहरूलाई किस्तामा रकम दिने र नभएकाहरूको हकमा नमूना एकीकृत बस्तीको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिइन् ।

‘अहिले हामीसँग भूमि छैन,’ उनले भनिन्, ‘भूमि नभए पनि बाढीपीडितका लागि जग्गा खरीद गरेर भएपनि आवास निर्माण गर्छौं । आजैदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानूम मन्त्रालयले काम शुरू गरिसकेको छ । असारसम्म केही घर तयार हुन्छन् ।’

मन्त्री केसीले दैलेखलगायतका जिल्लामा असिनाले ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै सरकारले अबको पन्ध्र दिन भित्र सबै लगत संकलन गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत बाँड्ने योजना रहेको बताइन् । ‘हामी कार्यविधि बनाएर जनताका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि स्थानीय तहमा क्रियाशील रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने गरी हाम्रो अघि बढेका छौं ।’

मन्त्री केसीले बाली तथा पशु बीमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सक्ने अचुक हतियार भएको बताइन् । ‘हामी हरेक वर्ष किसानलाई राहत दिन नसकौंला,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विपद्को दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न बीमा गराउन आवश्यक छ । अर्को वर्षबाट मन्त्रालय विभिन्न बीमाको बारेमा कार्यक्रम तयार गर्छ ।’

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा गोदाम घर बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।