पुस ४, २०८०
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
काठमाडौं – विक्रम संवत् २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रियता र निर्भयतापूर्वक भूमिका खेलेका तत्कालीन पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल त्यतिबेलाको संघर्षका अभियन्ता र साक्षी दुवै हुन् ।
पेशागत कर्तव्यबाट माथि उठेर जनतालाई निरंकुशताविरुद्ध लड्ने प्रेरणा दिएका दाहालसँग सबैभन्दा कठीन परिस्थितिमा पत्रकारिता गरेको अनुभव छ ।
२०५८ सालमा संसद विघटन भएदेखि नै पत्रकारमाथि निगरानी शुरू भएको थियो । २०६१ माघ १९ गतेको ‘शाही कू’पछि सञ्चारमाध्यममा ‘बर्दीधारी सम्पादक’ घुसाइयो र पत्रकारिकाका आधारभूत मान्यतालाई नै निमोठ्ने प्रयास गरियो ।
जनताले सही सूचना पाउने अधिकार नै शहीद भएपछि पत्रकारिताबाट माथि उठेर लोकतन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको स्मरण गर्छन् दाहाल ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनआन्दोलन पछाडि विकसित भएको घटनाक्रम र अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रताबारे लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सम्झनामा लोकतान्त्रिक आन्दोलन
वैशाख ११ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा छँदैछ । जुन जनआन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनले जुन लक्ष्य लिएको थियो, त्यो दिन त्यहाँसम्म पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने धेरै मान्छेले परिकल्पना गरेका थिएनन् । राजाले विघटित संसदको पुनःस्थापना घोषणा गरे र सक्रिय शासन सत्तालाई छोडे, त्यो दिनको पछाडिको सन्दर्भ हेर्दा ३–४ वटा देखिन्छ ।
एउटा चाहिँ जुन नेपाल हिंसाबाट ग्रस्त थियो भने अर्को राजाको निरंकुशताबाट पनि प्रताडित हुन पुग्यो । द्वन्द्वको कारणले जुन भयावह स्थिति थियो, राजाले त्यसलाई सम्हाल्नुभन्दा पनि झन् भड्काउने काम गरे ।
अर्कोतर्फ जनताले पाएको अलिअलि स्वतन्त्रता पनि जनताले उपभोग गर्न पाएनन् । यो अवस्थामा जनतासामु २ वटा विकल्प आएको थियो । एउटा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुनःस्थापना गर्ने थियो । तर पद्धतिको पुनःस्थापना गरेर मात्र पनि हुँदैन । मुलुकलाई दीगो शान्ति चाहिन्छ । शान्तिका लागि तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादी र ७ राजनीतिक दल थिए, उनीहरूबीचमा एकता र सम्झौता हुन जरुरी थियो । ती २ शक्तिबीच एकता होस् र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि पुनःस्थापना होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं ।
एक किसिमको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति त नेपाली जनताले भोगिरहेका थिए । २०५८ सालमा संसदको विघटन गरेर प्रतिगमन शुरू हुनुभन्दा अगाडि त देशमा एक किसिमको लोकतन्त्र थियो । तर त्यो लोकतन्त्रबाट पनि मान्छे सन्तुष्ट थिएनन् । जनता के चाहन्थे भन्दा नेताहरू सच्चिएर आउनुपर्यो । उनीहरू फेरिनुपर्यो र नयाँ किसिमको वास्तविक लोकतन्त्र भएको अवस्था सिर्जना हुनुपर्यो भन्ने जनताको चाहना थियो । नेताहरूको आचरण फेरिनुपर्यो, शासनशैली फेरिनुपर्यो ।
त्यसमा एउटा चाहिँ नेपालको शासनसत्ता बढीभन्दा बढी समावेशी हुन सकोस् । त्यहाँ चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व, पिछडिएका जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने खालको लोकतन्त्र आओस् । दोस्रो चाहिँ त्यो मात्र भएर भएन, सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ भ्रष्ट नेताहरू सुध्रिनु नै थियो ।
दलको मात्र दबदबा हुने तन्त्र पनि होइन, भ्रष्टाचार कुशासन भएको तन्त्र पनि होइन, एउटा वर्गले शासन गर्ने खालको तन्त्र पनि होइन, यो ३ वटै नभएको मान्छेले खोजेका थिए । मान्छेको चाहना चाहिँ त्यस्तो थियो । तर अहिले फर्केर आएर हेर्दा त्यो जनआन्दोलनको भावना, एउटा उत्साहजनक अवस्था छ त भनेर फर्केर हेर्दा अब अहिले हामीले त्यो अवस्था देख्दैनौं ।
त्यसको परिणाम कहिलेसम्म आउने हो त भनेर मान्छेले आक्रोश, एक किसिमको निराशाजस्तो देख्छु ।
‘शाही कू’ शब्द चयन
वैशाख ११ गतेको जुन परिस्थिति बनेको थियो, त्यसलाई हामी खोज्दै गयौं भने १९ माघ २०६१ को परिस्थिति र त्यसपछि भएको जनआन्दोलनलाई मात्र जोड्न मिल्दैन । त्योभन्दा अगाडि जब २०५८ सालमै संसद विघटन भयो, त्यसबेलादेखि शुरू भएको अलोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिफल माघ १९ गतेको ‘शाही कू’ आएको हो । तर वैशाख ११ पछिको परिस्थितिमा नेताहरूमा आत्मविश्वास थिएन । एक किसिमले पराजित मानसिकता, हतोत्साही मानसिकता, अब केही परिवर्तन हुँदैन क्या हो, अब बिसौं वर्ष राजाले खान्छ कि क्या हो भन्ने मानसिकता थियो ।
उनीहरूलाई चाहिँ जनताले तुरुन्तै साथ देलान्, आन्दोलन सफल होला, माओवादीसँग पनि शान्तिप्रक्रियाको वातावरणसम्म पुग्न सकिएला भन्ने थिएन । त्यसैले हामीले त के गर्यौं भने जब राजाले लोकतन्त्रको विरुद्धमै कदम चाले, अब लोकतन्त्रका लागि हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने ठान्यौं । तर लोकतन्त्रमा दलको विकल्प त छैन । यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा ती दलहरू सच्चिने छन्, ती नेता सच्चिने छन् । हिजोको जस्तो रहँदैन भनेर हामीले जनतालाई वचन दियौं र जनतालाई अपिल गर्यौं । देशभर नागरिक सभाहरू भए । हामीले सम्बोधन गर्यौं ।
सबै जनताको प्रश्न त्यही थियो । हामीलाई लोकतन्त्र त चाहियो, तर हिजोको जस्तो चाहिएन भन्ने जनताको कुरा थियो । हामीले विकल्प खोज्नैपर्छ र यस काममा जनताको दबाब आवश्यक पर्छ भनेर आम जनतालाई मनाउने प्रयत्न गर्यौं । त्यही प्रयत्नले काम गर्यो, मान्छे आए, जुलुशमा भाग लिए र त्यसले दबाब पनि बढायो । त्यसले ७ दलमा पनि मनोबल उठ्न थाल्यो र अर्कोतर्फ तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि दबाब पुग्न थाल्यो ।
संविधानसभा अथवा नयाँ किसिमको निकासका लागि हतियार छोड्नैपर्छ भन्ने माओवादीलाई पनि दबाब पुग्न थाल्यो । माओवादी पनि एक्लै लड्न सक्ने अवस्थामा थिएन । जनताले पनि अब दलहरू सच्चिने छन् भन्ने विश्वास गरे । हामीले साँच्चिकै लोकतन्त्र आउने कुरामा जनतालाई ढुक्क बनायौं । आन्दोलनको शुरूवात यसरी भएको थियो ।
त्यतिबेलाको आन्दोलनका उद्देश्य र प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको अहिलेको स्थिति
एउटा राजनीतिक रूपमा समावेशिता प्राप्त भयो । यो चाहिँ त्यतिबेलाको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो । सीमान्तकृत समुदायको एकाएक राजनीतिमा पहुँच पुग्यो । तर राजनीतिक उपलब्धी आफैं दीगो हुँदैन । त्यसका लागि सामाजिक परिवर्तन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
तर फर्केर हेर्दा एउटा संस्कारगत परिवर्तन भने आउन सकेन । किनभने त्यतिबेला राजालाई एउटा शक्तिको बिम्ब मानिन्थ्यो । तर अहिले हजारौं राजा भए भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ । शक्ति जनतामा ‘ट्रान्सफर’ भएको कुरा जनताले महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । सांस्कृतिक रूपमा हिजो भनौं न जुन किसिमको जनताको पहुँच पुग्ने आशा गरिएको थियो, त्यो पुग्न सकेको देखिएन ।
उदाहरणका लागि हेरौं सिंहदरबार जनताको अफिस भएको अड्डा हो । त्यहाँ आज पनि जनता छिर्न पाउँदैन । यो सांस्कृतिक रूपमा दलहरूमा परिवर्तन आउन नसकेको उदाहरण हो । अहिले सिंहदरबारको एउटा मनोविज्ञान कस्तो रह्यो त भन्दा हिजो जस्तो थियो, जसरी जनतालाई छेकेर, ढोका बन्द गरेर शासन गरिन्थ्यो आज पनि जनतालाई त्यो ढोका खुला गर्नु घातक हुनेछ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आएन ।
लोकतन्त्र भनेको जीवनपद्धति हो, त्यसलाई संस्कारले व्यक्त गरिनुपर्छ । कसैले विभेदरहित अवस्थामा पनि मेरो पहुँच छ, म भाग लिन पाउँछु, म बोल्न पाउँछु, मैले अवसर पाउँछु भन्ने जुन जनताको मनोबल हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन र यसले राजनीतिक परिवर्तनलाई दीगो बनाउन सक्दैन ।
आर्थिक परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने अन्ततोगत्वा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको अन्तिम उद्देश्य भनेको जनतालाई सुखी बनाउनु हो । जनतालाई सुखी बनाउन त रोजगारी दिनुपर्ने हो, मान्छेको सुरक्षा हुनुपर्यो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा पहुँच हुनुपर्यो । जनताले आधारभूत सुविधा पाउनुपर्यो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा मान्छेले चाहिँ आफूलाई नयाँ नयाँ अवसर पाउने सिर्जना हुनुपर्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था अझैं सिर्जना भएकोजस्तो देखिएको छैन ।
अहिले पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ हिजो जसरी पञ्चायत र राजाको शासनमा अप्ठ्यारो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । जालझेलउस्तै छ । अड्डा अदालतमा सामान्य सेवा लिन गयो भने पनि पाउने अवस्था छैन । लोकतन्त्रले काठमाडौं उपत्यकामा स्वस्थ खानेपानी पनि दिन सकेको छैन, स्वच्छ हावा पनि दिन सकेको छैन । यति साधारण कुराहरू त मान्छेले पाएका छैनन् । त्यो परिवर्तनले जुन परिणाम दिनुपर्थ्यो, त्यो दिएको पाइएन ।
हालको प्रेसको अवस्था
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा प्रेसले नागरिक अगुवाकै रूपमा भूमिका खेलेको थियो । त्यस पछाडिको मूल कारण भनेको राजाले जसरी शाही कू गरे, त्यसपछि पत्रपत्रिकामा ‘सेन्सरसिप’ लाग्यो, टेलिफोन अवरुद्ध भए । इन्टरनेट सेवा बन्द भयो । सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने अवसर गुम्यो । पत्रकारको जीवनको असुरक्षा भयो, त्यसकारण लोकतन्त्र चाहियो ।
यो कल्पना गरिएको थियो, त्यसलाई त सामान्य राजनीतिक परिवर्तनले पनि सुनिश्चित गर्ने कुरा थियो । तर त्यतिबेलाको परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले ती कुरालाई व्यक्त गर्यो । तर त्यतिबेला बनेको अन्तरिम संविधान प्रगतिशील थियो भने २०७२ सालमा बनेको संविधान चाहिँ पत्रकारका निम्ति प्रगतिशील भएन । परिवर्तनको १ दशक बित्न नपाउँदै पत्रकारहरूले जस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता परिकल्पना गरेका थिए, त्यो संविधानमै ग्यारेन्टी हुन सकेन । व्यवहारमा त त्यो समस्या सधैं नै रह्यो ।
अहिलेसम्म पनि मारिएका र बेपत्ता भएका पत्रकारका परिवारले न्याय खोज्दै हिँडिरहेको अवस्था विद्यमान छ । अहिले पनि पत्रकारहरू गिरफ्तार भइरहेका छन्, प्रहरी लगाएर पत्रकारलाई थुन्न लगाइएको छ । पत्रकारमाथि फौजदारी मुद्दा लागिरहेको छ । अहिले पनि पत्रकारले सरकारका, सार्वजनिक निकायका सूचना सहजै रूपमा पाउन सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि सरकार पत्रकारलाई सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अहिले १ हप्तापछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ । भनेपछि समग्रमा पत्रकारका लागि त्यतिबेलाको उपलब्धि खोसिँदै गइरहेको छ । अहिलेसम्म आउँदा धेरै हदसम्म अधिकार खोसिएका छन् ।
अहिलेका ऐन कानून नै प्रतिकूल बन्न थाल्यो । मूलरूपमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई बेइज्जत गर्नेतिर लागेका छन् । उनीहरूको हरेक भाषणमा व्यंग्य हुन्छ । पत्रकारिताप्रति असन्तोष हुन्छ ।
उहाँहरूले पत्रकारहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो, सरकारको सकारात्मक प्रचार गरिदिनुपर्यो भन्ने भावना प्रकट हुन्छ । यस्तो कुरा नसुहाउने कुरा हो । प्रेस भनेकै ‘वाच डग’ हो, विसंगती र नराम्रो कुराहरूको उजागर गर्नका लागि हो । त्यस कुरामा प्रेसलाई जसरी निषेध गर्न खोजिएको छ ।
जसरी २०६२/६३ को परिवर्तन आयो, त्यतिबेला प्रेसले आफ्नो पेशागत कामभन्दा एक कदम अगाडि बढेर परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । प्रेसको काम खासमा कलमले मात्र गर्ने हो, सम्पादकीयले मात्र विरोध जनाउने हो । बढीमा बढी प्रेसले सम्पादकीयमा कालो पोत्थ्यो होला । तर पत्रकारहरू आफैं सडकमा गए । आफैं आन्दोलनमा सारिक भए । जनतालाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गरे ।
आफैं आन्दोलनको मोर्चालाई हाँक्यौं । त्यो प्रेस जगतले आजको अवस्था यस्तै रहन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिता, सूचनाको हकको हिसाब गर्ने हो भने त्यतिबेलाको परिवर्तनपछि प्रेसको हक खोसिँदै गइरहेको देखिन्छ ।
समग्रमा हामीले हेर्दा आजको लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पत्रकारिता क्षेत्रले सन्तोषजनक माहोल पाउन सकेको छैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै थप लोकतान्त्रिकीकरण
लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । विरोध पनि हुन्छ । लोकतन्त्रले असन्तुष्टि र विरोधका लागि सधैं स्पेस दिएको हुन्छ र त्यही सन्तोष र विरोधले नै लोकतन्त्रलाई उर्जा दिएको हुन्छ । लोकतन्त्र आफैले पनि निरन्तर रूपमा सुधार खोजेको हुन्छ र लोकतन्त्रको विकल्प भनेको थप लोकतान्त्रिकरण हो । लोकतन्त्रमा आज नपुगेका कुराहरू थपेर पुनः लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ र थप व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ ।
आज जस्तै संवैधानिक अंगहरूले काम गरेनन् कि आज प्रेस जगतले स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्न पाएन कि, आज निर्भिक र सक्रिय नागरिक समाजको अभाव देखियो कि, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरणमा परिवर्तन भएन कि, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा दोष रह्यो कि, यी सबै कुराहरूमा हामीले समाधान खोज्दै जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा थप सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा समस्या खोज्नुपर्यो र त्यसको समाधान गर्न सक्नुपर्यो । अहिलेको सरकार चाहिँ ‘रियाक्टिभ’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो शैलीले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढीकरण हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प नै थप लोकतान्त्रिकीकरण भएकाले त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू यस्तो हुनुपर्यो जसले समाजमा उठिरहेका गुनासा, असन्तोष, विरोधका आवाजलाई ग्रहण गरेर जनतामा आशा जगाउनुपर्छ ।
वर्तमान परिधि भित्रको सम्भाव्यता
राजनीतिमा नेतृत्वको अभाव देखिन्छ । हामीले बनाएको संविधानमाथि टेकेर यसमा भएका कमजोरीलाई सुधारेर देशलाई थप लोकतान्त्रिकीकरणको दिशातर्फ लैजान एउटा नेतृत्वको आवश्यकता छ, जुन अहिलेका राजनीतिक दलमा देखिएको छैन । आजको समस्या भनेको नेतृत्वको अभाव हो ।
हामीले खोजेको त्यस्तो नेतृत्व हो, जसले आजका समस्याको समाधान दिन सकोस् । खाली समस्यालाई देखाउने मात्र होइन, समाधान नै दिन सक्नुपर्यो । त्योबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि प्रेस अझ बढी जीवन्त र सक्रिय हुनुपर्यो । प्रेसले अझैं बढी आफ्नो काममा आक्रामकता देखाउनुपर्यो ।
नागरिक समाजको हालको भूमिका
अहिलेको देशमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका अन्तरवस्तुमा निगरानी गर्ने नागरिक समाजको कमी छ । कुनै विशेष मुद्दामा नागरिक समाज अघि आएकोजस्तो देखिन्छ र धेरैजसो सेवाप्रवाहमा नागरिक समाजले आफ्नो चासो राख्ने गरेको छ । सेवा र कल्याणको भावनाबाट नागरिक समाज प्रेरित छ । त्यसबाट हुँदैन । नागरिक समाज चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको साझेदार हो । साझेदार भइसकेपछि सक्रिय भूमिका निभाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।
अहिले प्रेस र नागरिक समाजको सक्रियता बढ्नुपर्यो र राजनीतिक दलमा पनि सुधार आउनुपर्यो । यसको अन्य कुनै विकल्प छैन ।
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...