पोखरा – औद्योगिक क्षेत्र पोखराको गण्डकी नूडल्स्मा काम गर्ने श्रमिक रमाकान्त शर्मालाई मजदुर दिवसबारे थाहा छैन ।

२ वर्षदेखि नूडल्समा काम गर्दै आएका शर्माले मासिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएको बताए । ‘वर्षाैदेखि श्रमिकारुपमा काम गरियो, मजदुरका हक अधिकारका कुरा गर्छन् तर पाउने केही हैन,’ उनले भने, ‘दिनरात काम नगरी आफूलाई हातमुख जोड्नु छैन । केको श्रमिक दिवस ? नेतागिरी गर्नेलाई होला नि श्रमिक दिवस । हामीलाई काम नगरी उद्योगले तलब दिँदैन ।’

तर विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक संघसंगठनले बुधवार १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउँदैछन् । मजदुर दिवसको अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । हरेक वर्ष मे १ तारिखमा मजदुर दिवस मनाउने गरिएको छ ।

शर्माले बालबच्चाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको लागि उद्योगमा दिनरात काम गर्दै आएको बताए । ‘बालबच्चाको शिक्षा र लालनपालनको लागि काम गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दिनरात गरी १४ घण्टा काम गर्दै आएको छु ।’

मजदुरको हितका लागि भनेर जारी भएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका कानूनको कार्यान्वयमा सरकार असफल भएको नेपाल ट्रेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष विजयराज भण्डारी बताउँछन् । ‘ठूलो आन्दोलन र दबाबपछि जारी भएको ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा निकै तामझाम गरेर सार्वजनिक गरेको सुरक्षा ऐनलाई समेत लागू गर्न सरकारले आँट देखाएन ।’

राजनैतिक माग पूरा भएपछि मजदुरको माग पूरा हुने आशमा पटक–पटकको आन्दोलनमा होमिएका मजदुरप्रति राजनैतिक पार्टीले बेइमानी गरेको भण्डारीले आरोप लगाए । ‘राजनैतिक माग पूरा भएपछि मजदुरको माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्लान् भने आशमा आन्दोलनमा सरिक भइयो,’ उनले भने, ‘तर राजनैतिक आन्दोलन टुंगिएपनि मजदुरको समस्यालाई वास्ता गरिएन ।’

राजनीतिक दलले श्रमिक अधिकारका लागि जति नै चर्का भाषण छाटेपनि वास्तविकरुपमा मजदुरको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका पूर्व उपमहासचिब धनप्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘सुधारै नआएको होइन तर वास्तविकरुपमा जति हकअधिकार पाउनुपर्थ्यो त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने,’ ‘राजनीतिक दलले मजदुरलाई जुनरुपमा प्रयोग गरे, त्यस अनुसारको उपलब्धि हुन सकेन । पहिलेको अवस्थामा सामान्य सुधारबाहेक केही भएन ।’

श्रमिकका माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुर राजनीतिक शर्तमा आन्दोलन रोक्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । राजनीति मजदुरसँग जोडिएको विषय भएकाले मजदुरले आफ्ना माग पूरा नगरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहने शर्माले बताए । सबै क्षेत्रका मजदुरले समयअनुसार सेवा शुल्क नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले श्रमिकका हकहितका लागि बनाएका ऐन नियममा रोजगारदाता कम्पनीले लोकप्रियता कमाउन सहमति जनाउने गरेको उनी बताउँछन् । श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ मा सरकारले निधारण गरेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो श्रमिकको छ । श्रम ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा सुविधा, औषधोपचार लगायतको व्यवस्था छ ।

एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तिमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ । आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाई आएको १ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ ।

श्रम नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करार लगायतको व्यवस्था छ ।