विश्वमा वित्तीय पूँजीको बढ्दो शोषणका कारण आज विश्वव्यापीरुपमा नै मजदुर वर्ग लगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदाय अझ बढी शोषण, अन्याय र असमानताको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् ।

आज १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको सेरोफेरोमा के कुरा प्रष्टरुपमा प्रकाशमा आएको छ भने विश्वमा ८ जना सबैभन्दा सम्पन्न मानिसको सम्पत्ति विश्वमा आधा जनसंख्या अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड मानिसको भन्दा बढी रहेको छ । यसले पूँजीको संकेन्द्रीकरण कसरी भइरहेको भन्ने कुराको राम्रो संकेत दिन्छ ।

आज पनि विश्व साम्राज्यवाद र त्यसका मित्रले स्रोतसाधन कब्जा गर्न चलाइरहेका विभिन्न क्षेत्रीय युद्ध खासगरी – मध्यपूर्व, अफगानिस्ता, इराक, सिरिया, यमन आदिमा थोपरिएका – युद्धका कारण करोडौं मानिस खासगरी श्रमजीवीको जीवन अत्यन्तै कष्टप्रद भइरहेको छ । उनीहरूको मानवाधिकारको घोर हनन् मात्र भएको छैन, जीवनको अस्तित्व नै ठूलो संकटमा परिरहेको छ । 

बेरोगारी, असुरक्षा, गरीबी, अभाव र अनिश्चितता आज सबैभन्दा बढी श्रमजीवी वर्गले नै खेप्नु व्यहोर्नु परिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापीरुपमा नै श्रमजीवी जनताले एकताको खोजी गर्न र ऐक्यवद्धता विकास गर्न पहिले कहिलेभन्दा बढी अग्रसर हुन अत्यावश्यक बनेको छ ।

यता हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने बैध अबैध रुपमा करीब ८० लाख ऊर्जाशील यूवा समुदाय रोजगारीको निमित्त बिदेशिन बाध्य छ । यो समुदाय रोजगारीको खोजीमा जाँदादेखि रोजगाराता देश र तिनका बिभिन्न प्रतिष्ठानमा रहँदा र जीबितै आफ्नो देश फर्किदासम्म पनि जुन शोषण, अन्याय र अपमान सहन बाध्य छ त्यो कम दुःखद र दर्दनाक छैन । एकातिर यो बिवशतलाई हामी व्यहोरिरहेका छौं भने अर्कोतिर हाम्रो देशले चार बर्ष अघि आएको बिनाशकारी ठूलो भूकम्पको मारबाट अझै तंग्रिन नसकेको तथा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना, संबिधान निर्माण र  निर्बाचन पछि पनि अजंगका भ्रष्टाचार, असुरक्षा अराजकता र अनुशासनहीनता देशमा ब्याप्त भएको तथा देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै गम्भीर खतराको संघारमा पुग्न लागेको  अन्तरबिरोधका अध्यारो सुरुङ्खमा  धकेलिएकोे बेलामा १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवस मनाइँदैछ । यस स्थितिमा मजदुर वर्गको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व पनि यो भ्रष्टचार, कमिशनखोरी, अनुशासननहीता, अराजकता र  अन्यौल तथा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई नै बन्धक बनाउने गलत गतिविधिलाई चिर्दै मजदुर आन्दोलनलाई सही दिशा दिन अग्रसर हुनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हुन्छ र हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । यसका अतिरिक्त यो दिवसका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै परिप्रेक्षमा मजदुर आन्दोलनको दायित्व र भूमिका वारे समेत चर्चा गर्नु अत्यन्तै सामयिक, सान्दर्भिक र आवश्यक पनि छ । किनभने विकसित र विकासशील दुवै मुलुकहरूमा आजका मजदुर वर्ग समेत सबै खाले कामदार वर्गले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेको, अधिकारको कटौती भइरहेको र एकपछि अर्को सामाजिक असुरक्षाका समस्याहरू व्यहोर्नु परिरहेको स्थिति छ । खासगरी हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा श्रम शक्तिको अधिकांश हिस्सा करीब ८० प्रतिशत श्रमिक कृषिमा संलग्न हुन बाध्य छ । औद्योगिकीकरणको अभाव र सामन्ती उत्पादन पद्धतिको वर्चश्व तथा दलाल पूँजीवादी प्रभूत्वले गर्दा यसो भएको हो । यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइँदासम्म रोजगारीको भरपर्दो र टिकाउ अर्को कुनै विकल्प पनि पैदा गर्न सकिने छैन । वास्तवमा यो समस्याको समुचित हल नभइकन गरीबी निवारण पनि हुन सक्तैन र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न पनि सक्तैन । त्यसैले नेपाली श्रमिकहरूको पहिलो दायित्व राष्ट्रिय औद्योगिकरणको लागि संगठित आवाज उठाउनु र रोजगारी पैदा गराउनमा जोड दिनु तथा रोजगारीका त्यस्ता क्षेत्रहरुमा पूर्णरुपमा स्वदेशी कामदारहरुलाई काम दिने प्रवन्ध मिलाउनु हो । यसो गर्न सक्ता मात्र कामको सुरक्षित प्रत्याभूति हुन सक्तछ । त्यसपछि कार्यस्थलको सुरक्षा लगायतका अन्य सुविधाहरुको कुरा आउँदछ । मानवोचित किसिमले जिउनयोग्य ज्याला, औषधोपचारको सुविधा जस्ता कुराहरुको सुनिश्चितताका लागि अधारभूमि पनि यसरी तयार गर्न सकिन्छ । उनीहरुको स्वस्थ्य र शिक्षाको कुरा पनि उठाउन र त्यसलाई नियमित तुल्याउन सकिन्छ । अनि वास्तवमा औद्योगिक लोकतन्त्रको उपभोग गर्न सक्ने उचित वातावरण वनाउन पनि सकिन्छ ।

यतिबेला जहाँसम्म हाम्रो देशको राजनीतिक प्रश्न छ नेपाली जनताले २०६२÷२०६३ सालमा ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक हक अधिकार खासगरी जनता राज्यशक्तिको स्रोत र सार्वभौम शक्ति हो भन्ने जनताको सर्वोच्च सत्ताको अधिकारलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने कुरा थियो र छ  । त्यसैले, संविधानका कुनै पनि प्रावधानले जनतालाई सर्वशक्तिमान वनाउने यो अधिकार खोस्न सक्ने आधार र अधिकार कसैलाई नदिने किसिमले यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई अक्षुण्ण तुल्याउनु पर्नेे राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, छ । त्यसका लागि अग्रगामी आमूल परिवर्तनका पक्षधर, गणतन्त्रबादी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र टे«ड यूनियन लगायतका अन्य सामाजिक एवं जन वर्गीय संगठनहरुले यो जनताको सर्बोच्च अधिकार सुनिश्चित र अभेद रहने नयाँ संविधान ब्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तोकिएको समयमा  निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिँदै त्यसको निमित्त खबरदारी आन्दोलन चलाउँदै आएको पनि हो । यसरी मात्र मजदुर वर्ग लगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताका हक अधिकारहरु स्थापित र अनुलंघनीय हुन सक्छन् । आजको राष्ट्रिय आवश्यकता नै वास्तवमा यही थियो, हो । 

तर संविधान निर्माणदेखि यसको घोषणासम्मको  राजनीतिक स्थिति हेर्दा हिजो राजतन्त्र बिरोधी आन्दोलनको बेला एकजुट भएका दलहरु अहिले कुन निहीत र संकीर्ण स्वार्थले गर्दा जनता र राष्ट्रको ब्यापक हित विपरीत आपसमै लड्न उद्यत हुने र ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ जस्तो गर्न थालेका मात्र छैनन् देशलाई हिजोका प्रतिगामी शक्तिहरूकै बाटोमा यो वा त्यो रुपमा धकेल्न उद्यत भए र सत्ताको सौदाबाजीमा लागे र आज कस्तो स्थिति हामी भोगिरहेका छौं भन्ने कुरा आजको यथार्थ परिणामले देखाइरहेको छ । एक त उनीहरुले आफुलाई असक्षम र असफल सावित गरेर दलीय व्यवस्थामा माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिलाई अझ बढी परमुखापेक्षी र परनिर्भर तुल्याउँदै लगेका छन् । त्यसले आम नेपाली जनतालाई र खासगरी आम श्रमजीवी जनतालाई निराश तुल्याएको छ । यस कमजोरीको प्रभाव देशको मजदुर आन्दोलनमा पनि स्वभावतः पर्दै गएको र पर्नेछ । यद्यपि कतिपय निष्ठावान वाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र शक्तिहरूले मजदुर संगठनहरूले विगतको संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई जोगाउन र त्यस आन्दोलनका असल परम्परालाई अझ व्यापक र विस्तार पारेर लैजानुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्न गएको औंल्याइरहेका छन् र त्यो एकदमै सही कुरा हो । तर देशको विभाजित मजदुर संघ तथा संगठनहरुले आफ्नो वर्गीय हित र राष्ट्रिय हितको हिसावले पनि एकीकृत आन्दोलनको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गर्न भने अझ पनि सार्थकरुपमा सकेका छैनन् । विभाजित र एकलकाँटे भएर समस्याको सही किसिमले निराकरण हुन सक्तैन भन्ने कुरा उनीहरुले नबुझेका छैनन् । तर ब्यवहारमा हिजोको जस्तै एकजुट हुन भने सकिरहेका छैनन् । फलतः ब्यापक राष्ट्रिय हितलाई चोट पुग्ने  तथा जन आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा आज अझ बढ्न गएको छ ।  त्यसैले आम नेपाली जनता पुनः संयुक्त जन आन्दोलनको मूल वाटोमा नआई राज्य शक्तिको श्रोत जनता हो भन्ने उनीहरुले प्राप्त गरेको आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी पार्न तथा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीतालाई सुदृढ पार्न पनि पटक्कै सकिने छैन भन्ने कुरा यसले पुनः प्रष्ट पारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको कुरा गर्दा विश्वव्यापीरुपमा चलेको भूमण्डलीकरणको नवऔपनिवेशिक नीतिले गर्दा आज मजदुर आन्दोलन त्यसबाट अत्यन्तै आक्रान्त वनेको छ । त्यसमा पनि विश्वब्यापीरुपमा आएको ठूलो मन्दीले गर्दा मजदुरहरूको छट्नी, तालाबन्दी र निष्काशन आज सामान्य कुराजस्तै भइसकेको छ । तथाकथित नव उदारवादी नीति अन्तरगत निजीकरण, उदारीकरण र नवउदारवादी बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले गर्दा आज अरु कुनै कुराभन्दा वढी धेरै मानिसको मूल्यमा थोरै केही मुठ्ठीभर मानिसले नाफा कमाउने स्रोतसाधनको संकेन्द्रीकरण गर्ने जुन विश्वव्यापी वित्तीय पूँजीको परिवेश निर्माण भएको वा गरिदैल्याएको ल्याएको छ त्यसले अपूर्वरुपमा वृद्धि गर्ने असमानता, अभाव, असन्तुष्टि र आक्रोशले विश्वव्यापी व्यापक जनआन्दोलन र विद्रोहको निर्माण हुने वातावरण बन्दै जानेबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन । आज के विकसित पश्चिमा या यूरोपेली मुलुक के विकासशील विश्वका अरु मुलुक सबैतिर यो याथार्थ प्रकट भइरहेको छ । २१ औं शताब्दीको आरम्भिक दशकको सियाटलको बैठक, जेनेभा बैठक लगायतका यूद्ध विरोधी प्रदर्शन खासगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तान, इराक र सिरियामाथि युद्ध थोपर्ने गतिविधिको विरुद्ध भइरहेका श्रमजीवी वर्गका प्रदर्शन र अमेरिकामा चलेको ‘अक्कुपाई वालस्ट्रीट’ आन्दोलनले यो कुरा प्रष्ट पारेका हुन् । यसरी जनविरोधी भूमण्डलीकरण र यूद्धका विरुद्ध बढ्दो जुन जनअसन्तोष उत्पन्न भएको थियो त्यो मूलतः मजदुर वर्गकै असन्तोष र आक्रोशको अभिव्यक्तिको रुपमा प्रदशित भएको हो ।

यस प्रकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत श्रमजीवी वर्ग–मजदुरले भोग्नु परेका समस्याहरुको समग्र अध्ययन गरेर उनीहरुको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा संयुक्त र एकीकृत गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता आज अझ बढ्न गएको छ । बिभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरू बीचको परस्पर अन्तर्क्रिया र आपसी आदान–प्रदानलाई अझ वढाएर न्यूनतम साझा सहमतिका बुँदाहरू पहिल्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मजदुर आन्दोलनमा लागेका सबै नेतृत्वदायी अंगहरूले गम्भीररुपमा सोच विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वाधिक वढेको छ । १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी वर्गमा आम श्रमजीवी वर्ग र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित, प्रगति र प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अझ बढी सचेत, अझ बढी संगठित, अझ बढी अनुशासित र अझ बढी ऐक्यबद्धताकासाथ सघर्षशील भएर अगाडि बढ्न सकून् भन्ने हार्दिक शुभकामना !