सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार लक्ष्य अनुरूप राजश्व संकलनमा करीब-करीब असफल भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि लक्ष्यको आधा पनि भेट्न नसक्दा लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन नहुने निश्चित देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश सरकारले झण्डै १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । उठाएको राजश्वमा लक्ष्य अनुसार अझै तीन गुणा बढी राजश्व उठाउनुपर्ने छ । तर आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिना मात्रै छ । जसले गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व प्रदेश सरकारले उठाउन निकै मुस्किल छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन गर्ने प्रमुख स्रोत घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु लगायतबाट उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन आन्तरिक स्रोतमा मात्रै निर्भर भएकै कारणले पनि लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारको भनाइ छ । 

‘५० करोडको लक्ष्यमा हाल सम्म १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेका छौं,’ सचिव सुनारले भने, ‘प्रदेश सरकारको लक्ष्य र सोच अनुसार राजश्व उठ्न सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले यातायातबाट ५ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै मालपोतबाट ७ करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको छ । यसरी जम्मा १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व स्थानीय तहले दिएका छैनन् । भन्सार, अन्त शुल्क र अन्तराष्ट्रिय नाका लगायतको राजश्व संघीय सरकारसँगै जाने प्रावधान रहेको छ । 

यता प्रदेश सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने पक्का भएपछि संशोधित अनुमान २१ करोडको गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो भएकाले संशोधित अनुमान २१ करोडको गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको झण्डै १० महिना बितेको अवस्थामा हामीले करीब १३ करोड उठाउन सक्यौं भने अब आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म २१ करोड पुग्छ भन्ने अनुमान हो ।’

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन समेत निराशाजनक गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म करीब १२ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको जम्मा बजेटमध्ये करीब ३ अर्ब ७ करोड मात्रै खर्चेको छ । जसमा विकासे बजेटतर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कर्मचारी अभाव, पर्याप्त संरचना अभाव, कानूनी समस्याले अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।