काठमाडौं –सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विगत १ वर्षदेखि एकीकरण टुंग्याउने प्रक्रियामा छ तर पार्टीभित्रै नेतृत्वको कार्यशैलीविरुद्ध चर्काे आवाज सुनिन थालेका छन् ।
नेतृत्वको कार्यशैलीबाट विधान नै मिच्ने काम भएको, मनपरी भइरहेको र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अझै पनि विधान मिल्काएर पार्टीमा निर्णय गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

पोलिटब्यूरोका हल्लाले विधानलाई चुनौती

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पोलिटब्यूरो गठनको विवाद अझै समाधान भएको छैन । तर पार्टी एकता घोषणा भएको १ वर्ष पुगेको दिन शुक्रवार पोलिटब्यूरो घोषणा हुने चर्चा छ । तर पोलिटब्यूरो गठनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने थालिएको छैन ।

शुक्रवार स्वर्गीय मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसर पारेर घोषणा गर्ने भनिएको पोलिटब्यूरो र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा रहेको विवाद बिहीवारसम्म पनि समाधान नभएको हो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले बल्खुको मदननगरस्थित पुरानो पार्टी कार्यालयमा मदन स्मृति दिवस पारेर कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताएको छ ।

तर अघिल्लो दिनसम्म पनि पोलिटब्यूरो सदस्यको नामावलीमा विवाद कायम रहेपछि शुक्रवार नै घोषणा हुने सम्भावना टर्न सक्ने देखिएको छ ।  लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विवाद अझै समाधान नभएको बताए । ‘विवाद अझै समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘भोलि (शुक्रवार) हुने कार्यक्रममा पोलिटब्यूरो घोषणा नहुन पनि सक्ने मैले बुझेको छु ।’

तर अर्की स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले शुक्रवार नै घोषणा हुने सम्भावना टरिनसकेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री विदेशबाट हिजो (बुधवार) फर्किनुभएको छ, आज (बिहीवार) त्यसबारेमा दिनभर छलफल हुने कार्यक्रम छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्भवतः आज (बिहीवार) साँझसम्म सबै विषयमा टुंगो लाग्नेछ र भोलि (शुक्रवार) घोषणा हुन सक्छ ।’

पार्टीको विधानको धारा १८ मा केन्द्रीय कमिटीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘अँधेर नगरी, चौपट राजा’को खेल !

स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले गठन गर्नुपर्ने पोलिटब्यूरोलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूको मिलिभगतमा गठन गर्न लागिएको भन्दै नेकपामै विरोधको शुरूवात भएको छ । बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले यो प्रक्रियालाई ‘अँधेर नगरी, चौपट राजा’को खेल भएको बताए ।  

‘सचिवालयले कस–कसलाई लैजान्छ यो मलाई केही थाहा छैन,’ भुसालले भने, ‘यो तरिकै होइन । स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गर्ने हो, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने हो ।’
यसअघि विवादमा आएका प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरू पनि विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको आरोप लागेको थियो ।

पोलिटब्यूरो गठनमा पनि विधि र प्रक्रिया मिचिन लागेको भुसालले आरोप लगाए । जेठ ३ गते नै घोषणा हुन्छ कि हुन्न भन्ने आफूलाई केही थाहा नभएको भुसालको टिप्पणी छ । ‘विधिमा भयो भने सम्भव छ कि असम्भव छ भनेर भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विधिको यत्रो हरिबिजोग गरेपछि त कुनै पनि कुरा सम्भव र असम्भव भन्नु नै मिलेन ।’

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल पनि यो प्रक्रियाप्रति सहमत देखिएका छैनन् । ‘केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । स्थायी कमिटीको बैठक ५–७ पटक बस्नुपर्ने हो । यो सबै बेठीक भइरहेको छ । पार्टी विधि र पद्धति अनुकूल चलेको छैन । यसमा मेरो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

जनवर्गीय संगठनको पनि विवाद कायमै 
पार्टीमा ८ जनवर्गीय संगठनहरू छन् । त्यसमध्ये तत्कालीन एमालेको तर्फबाट विद्यार्थी, मजदुर, किसान र अपाङ्गता महासंघको नेतृत्व हुने र तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट युवा, प्रेस, जनजाति र महिला संगठनको नेतृत्व हुने विषयमा मोटामोटी छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । 

तर यी विषयमा अहिले नै केही पनि टुंगोमा नपुगिसकेको वाइसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘नेतृत्वले गरेको निर्णय हामीले मान्ने हो,’ उनले भने, अहिलेसम्म टुंगोमा भने पुगिसकेको छैन ।’ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व बाँडफाँडमा सहमति जुटेपनि संयोजक र सहसंयोजकको मोडलमा जाने कि अध्यक्ष र सचिवको मोडलमा जाने विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

यी सबै विषयहरू बिहीवारै सचिवालय बैठक बसेर अन्तिम रुप दिइने स्रोतले बताएको छ । तर समाचार लेख्दासम्म कतिबेला सचिवालय बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।