कि मिल्ने कि निल्ने अवस्था आएपछि पार्टी एकता सम्भव भयो : वामदेव गौतम [विशेष कुराकानी]

‘१५–२० जनाबाहेक पार्टीमा सबै बेरोजगार, सरकार दिशाहीन’

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

वामदेव गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक प्रभावशाली नेता हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रहेका गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको पृष्ठभूमि तयार गर्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए । 

समकालीन राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा कुनै न कुनै हिसाबले सधै चर्चामा रहेका वामदेवलाई कतिपयले ठाडो स्वभाव भएका नेताका रुपमा लिन्छन् । तर नजिकबाट संगत गर्नेहरूले चाहिँ उनलाई अहिलेका शीर्ष राजनीतिककर्मीमध्ये सबैभन्दा प्रष्ट वक्ता, इमान्दार र समृद्ध नेपालको गहिरो अध्ययन एवं दृष्टिकोण बोकेको नेताका रुपमा विश्लेषण गर्छन् । गौतमले १ वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ नामक पुस्तक लेखेका थिए, जसमा समृद्ध नेपालको विस्तृत खाका समावेश छ । 


Advertisement

२ पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा एकतापछिका परिदृश्य, त्यसको समीक्षा, नेकपा नेतृत्वको सरकारले गरेका कामकारवाही लगायत विषयमा नेकपा सचिवालय सदस्य गौतमसँग लोकान्तरका सुशील पन्तले विशेष कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :-

पार्टी एकीकरणको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा धेरै तथ्य, पक्ष र परिस्थितिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै पार्टी विभाजन भएर धेरै दुःखकष्ट झेलिरहेको अवस्थामा ती विभाजित पार्टीहरूलाई जोगाउने सन्दर्भमा एकीकरणका प्रयास भए । 


Advertisement

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शुरूदेखि नै पार्टीलाई विभाजित नगरी लैजान सकिन्थ्यो, त्यस्तो नेतृत्व हुन सकेन । मतभिन्नता आउनासाथ पार्टीलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्ति देखा परे । रुस र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीमा देखापरेका मतभिन्नता सँगसँगै हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो पक्ष र उ पक्ष भन्ने देखापर्‍यो । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमै ठूलो प्रभाव पार्‍यो । 

२०१७ सालभन्दा पहिला नै त्यस किसिमका विभाजनका सम्भावना प्रकट भएका थिए । २०१७ सालको घटनापछि पार्टीको बहुमत १७ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ९ जनाले तत्कालीन राजाको कदमलाई समर्थन गरे । ८ जनाले त्यसको विरोध गरे । राजाको कदमको विरोध गर्नेले प्लेनम गरेर, महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइ महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरे । त्यहीँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन शुरू भयो । ३० वर्षको पञ्चायती हुकुमी राजनीतिक व्यवस्थाभित्र हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउने कोसिस गर्‍यौं । 

पार्टी पुनर्गठनको समयमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव जनतामा थियो तर नेतृत्व थिएन । नेतृत्व निर्माणका लागि सानो ठाउँमा रहेका समूहलाई गोलबद्ध गर्दै जाँदा देशभित्र २ वटा पार्टी प्रमुख रुपमा उदाए । एउटा पुष्पलालको नेतृत्वमा, एउटा मोहन विक्रमको नेतृत्वमा । ५ वर्ष पूरा नहुँदै पुष्पलालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा फेरि विभाजन शुरू भयो । मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा पनि विभाजन शुरू भयो । यसरी सानातिना फरक विचार आउँदा वित्तिकै फूट, विभाजन आउने स्थितिको यथोचित समाधान खोज्नु आवश्यक भयो । 

त्यो बेला पार्टीभित्रका विभिन्न समूहले पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयत्न गरे । त्यसपछि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध हामीले लडाइँ शुरू गर्‍यौं । त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रयास गर्‍यौं । धेरै समूहलाई एकीकृत गर्दै नेकपा माले अगाडि आयो । मनमोहनको नेतृत्वको समूह र साहना प्रधानको नेतृत्वको पार्टी एक भएर नेकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यो मार्क्सवादी पार्टी र मालेको बीचमा एकता भएपछि पुष्पलालले नेतृत्व गरेको र मनमोहनले नेतृत्व गर्दा विभाजन भएको एउटा ठूलो हिस्सा एकीकृत भयो । मोहन विक्रमले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट विभाजित भएका पार्टीहरूमा पुनर्गठन हुने र विभाजन हुने क्रम चलिरह्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पार्टीभित्र विभिन्न समूह देखा परे । निर्मल लामाको नेतृत्वमा एउटा समूह, मोहन विक्रमको नेतृत्वमा एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एउटा समूह । तिनीहरूको बीचमा एकताको प्रयास हुने, फेरि विभाजन हुने प्रवृत्ति देखियो । हुँदै जादा प्रचण्डको  नेतृत्वको पार्टीले जनयुद्ध शुरू गर्‍यो र त्यो जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो । 

नेपाली सेनाले माओवादी सेनालाई पराजित गर्न सक्दैन, माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई परास्त गर्न सक्दैन । एउटा संक्रमणको स्थिति सिर्जना भयो । यो स्थिति बिग्रियो भने के हुन्छ ? त्यसपछि निर्णायक युद्ध हुन्छ । निर्णायक युद्धमा कसले जित्छ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, हामीहरूले सुझाव दियौं कि उहाँले निर्माण गरेको शक्तिले अब सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्नुपर्छ ।

यता मनमोहन नेतृत्वको माले र मार्क्सवादी एकीकरण गरेपछि मनमोहन र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन भयो । यसबीचमा संसदीय चुनाव भयो । यस संसदीय संघर्षमा ठीकै किसिमले अगाडि बढिरहेको थियो । २०१५ सालको आमचुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा ४ सिट पाएको थियो । दुईतिहाइ कांग्रेसले ल्याएको थियो भने गोर्खा परिषद्ले २० सिट ल्याउँदा ४ सिट मात्र ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीले २०४६ सालमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो  र मध्यावधि निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

एकताको पहिलो पहल

मुख्य गरेर २ वटा पार्टीबीच अन्तर्संघर्ष शुरू भयो । मदन भण्डारीको नेतृत्वको नेकपा एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वको नेकपा माओवादी । एउटाले खुला संघर्षको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्यो भने अर्कोले सशस्त्र संघर्ष गरेर । हामीले भने यी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल शुरू गर्‍यौं । हाम्रो संसदीय संघर्ष र माओवादीको सशस्त्र संघर्षका कारण एकातिर हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोज्ने । उनीहरूले चाहिँ स्थापित हुन नदिने स्थिति सिर्जना भयो ।

नेकपाभित्र रहेका हामी, निर्मल लामाको नेतृत्वमा रहेका कतिपय नेताले एकताको लागि कोसिस गरे । राजाको निरंकुश शासनको विरुद्धमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।
सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीमा पनि एउटा अवस्था सिर्जना भयो । उहाँहरूले यो निष्कर्ष निकाल्नु भयो कि – अब अगाडि जान सकिन्न । नेपाली सेनाले माओवादी सेनालाई पराजित गर्न सक्दैन, माओवादी सेनाले नेपाली सेनालाई परास्त गर्न सक्दैन । एउटा संक्रमणको स्थिति सिर्जना भयो । यो स्थिति बिग्रियो भने के हुन्छ ? त्यसपछि निर्णायक युद्ध हुन्छ । निर्णायक युद्धमा कसले जित्छ ? त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले, हामीहरूले सुझाव दियौं कि उहाँले निर्माण गरेको शक्तिले अब सुरक्षित अवतरणको बाटो खोज्नुपर्छ । यस्तो सुझाव दिएपछि अगाडि कसरी जाने भन्ने छलफल शुरू भयो । युद्धबाट अर्कोतर्फ जाँदा ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावना थियो, आत्मसमर्पण वा कत्लेआम पनि हुन सक्थ्यो । 

सुरक्षित अवतरणका लागि एमालेभित्रका एकताका पक्षधरहरूले यता सरकारसँग पनि कुरा गर्ने र माओवादीसँग पनि कुरा गरेर एकताका लागि वातावरण वनाउने काम गरे । नेपाली कांग्रेससँग र अरु केही राजनीतिक दलसँग मेलमिलाप गरेर जाने र राजाको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध मोर्चा निर्माण गर्ने कुरा भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कांग्रेस र कम्युनिस्टले साझा मोर्चा तयार गरे । त्यसको आधारमा आन्दोलन अगाडि बढ्यो । शान्ति प्रक्रिया शुरू भयो र माओवादी सेनाको समायोजन भयो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक विचारमा समानता देखा परे । १२ बुँदे सहमतिबाट बनेको मोर्चा संसदको पुनर्स्थापना र प्रतिस्प्रर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि थियो । त्यसले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा अवतरण गराएर देशलाई राजनीतिक निकासको मार्ग खोल्यो । यसको निम्ति उनीहरूले अर्को बाटो हिँड्ने स्थिति भएन । गणतन्त्रका निम्ति उनीहरू सहमत भए ।

हामीबीच भिन्नता केवल इतिहासको मात्र रह्यो । इतिहासमा माओवादीले के गर्‍यो, एमालेले के गर्‍यो ? भन्नेबाहेक हाम्रो बीचमा भिन्नता रहेन । लक्ष्य हाम्रो समाजवादमा जाने हो । यसका लागि राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने तत्कालको एजेण्डा भयो । एजेण्डा मिल्ने वित्तिकै माओवादी पार्टी र एमालेबीच पार्टी एकताको प्रयत्न शुरू गर्‍यौं । 

जसले शुरू गरेको भएपनि पार्टी एकता भयो । एमालेभित्र पार्टी एकताको पक्षमा केही व्यक्ति मात्र थिए । हुँदै जाँदा बहुमत भयो र यो सर्वसम्मत भयो । यो आन्दोलनभित्र एकता भाँड्न कसले नेतृत्व गरेका थिए भन्ने बेग्लै कुरा भयो ।

विकल्प २ : कि मिल्ने कि निल्ने !

कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता गर्नु हुँदैन भन्नेहरू दुवै पार्टीमा थिए । माओवादीसँग कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता गर्नु हुन्न भन्ने शीर्ष नेताहरू नेकपा एमालेमा पनि थिए । देशको परिस्थितिले २ वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने अवस्था सिर्जना भयो । नेताहरूले महसुस गरे किनकि जनतामा जाँदा अब के भन्ने ? उद्देश्य एउटै छ, झण्डा एउटै छ, नारा एउटै छ ।

शुरूदेखि वार्ता चलिरहेको थियो, अन्तिममा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्त माओवादीले अघि सार्‍यो । एमालेमा पार्टी एकता गर्न हुन्न भन्ने पक्ष हाबी थियो तर एकता गर्नुपर्छ भन्ने अल्पमतमा रहेको अवस्था थियो । माओवादीलाई ३० प्रतिशत दिन सकिन्छ कि अथवा २० वा २५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ कि भनेर कुरा आए । निर्वाचनको परिणाम ठीक उल्टो आयो ।

कि एकता गर्ने र मिल्ने कि एउटाले अर्कोलाई निल्ने ! एउटा ठूलो हुँदै जाने र एउटा सानो हुँदै जाने अनि ठूलोले सानोलाई निल्ने । भात पनि, जात पनि र काम पनि एउटै भइसकेपछि आपसमा नमिलेर फरक देखाउँदा कति दिन टिक्न सकिन्छ र ? सकिँदैन ।

असफल भएको एकताको अर्को पहल

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा पनि पार्टी एकीकरणका प्रयास भएको थियो । खासगरी एमालेभित्रका केही व्यक्तिको पहलमा । माओवादी तयार भयो । चुनावमा मिलेर जाने, त्यही दौरानमा पार्टी एकता गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । तर त्यसबेलाको निर्वाचनमा मिलेर जान र पार्टी एकीकरण गराउन त्यसबेलाको एमालेको नेतृत्वलाई सहमत गराउन सकिएन । शुरूदेखि वार्ता चलिरहेको थियो, अन्तिममा ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्त माओवादीले अघि सार्‍यो । अन्तिममा माओवादीले ६० प्रतिशत एमालेलाई दिएर ४० प्रतिशतमा पनि सहमति जनायो । यही दौरानमा पार्टी एकीकरण गर्ने भन्नेमा हामी सहमत भयौं ।

एमालेमा पार्टी एकता गर्न हुन्न भन्ने पक्ष हाबी थियो तर एकता गर्नुपर्छ भन्ने अल्पमतमा रहेको अवस्था थियो । माओवादीलाई ३० प्रतिशत दिन सकिन्छ कि अथवा २० वा २५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ कि भनेर कुरा आए । तर वास्तवमा त्यो चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्दै नगर्ने भन्ने सोंचबाट आएको हुनसक्थ्यो ।  निर्वाचनको परिणाम ठीक उल्टो आयो । प्रत्यक्ष तर्फको २ सय ४० सिटमा माओवादी एक्लैले १ सय २० ल्यायो ।

त्यसपछि एकताका पक्षधरको जोडबलमा माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन एमाले तयार भयो । त्यसबेला पनि माओवादीसँग सरकार बनाउने पक्षमा जो थिएनन्, उनीहरूले प्रचण्डको सरकार गिराउन भूमिका खेले । प्रचण्डको सरकार गिराउन एमालेभित्रै भूमिका खेलिएको हो, जो पार्टी एकताका पक्षमा थिएनन् । कांग्रेसले सरकार गिराउन सकेको थिएन, हाम्रो समर्थनमा सरकार बनाउ भनेपछि त्यो सम्भव भयो । हाम्रै पार्टीका नेताको अगुवाइमा राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साइयो । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाएर पुरानो यथास्थिति गर्न लगाउने कुरा भयो, जुन नेपालको राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय थिएन । 

शुरूमा गणतन्त्रमा जान एमालेलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको थियो । एउटा स्थिति पैदा भयो, गणतन्त्रमा जाने निर्णय भयो । एमाले भित्रका केही साथीहरू, ३ जना केन्द्रीय सदस्यले गणतन्त्रको नारा राख्दै फरक मत राखे । एमालेले गणतन्त्रको नारा पास गरेपछि कांग्रेसमाथि दबाब पर्‍यो । कांग्रेसले पनि गणतन्त्रको प्रस्ताव पास गरेपछि गणतन्त्र स्थापना भयो, राजतन्त्र गयो । पहिलो संविधान सभाको पहिलो उपलब्धि र एउटै काम गणतन्त्र घोषणा नै भयो । 

प्रचण्ड र बाबुरामको सरकारको पालामा उहाँहरूले संविधानसभा भंग गरेर जाने, अर्को एकलौटी संविधानसभा निर्वाचन गर्ने अनि आफूले चाहेजस्तो संविधान जारी गर्ने सोचाइमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यो सम्भव भएन । हिजोसँगै बसेकाहरू नै माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यो आन्दोलनले बाबुरामलाई राजीनामा गराएर चुनावी सरकार बनाउन दबाब सिर्जना गर्‍यो । चुनावी सरकारले गरेको चुनावपछि संविधान बन्यो र आज गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । परिवर्तन संस्थागत भएको छ । 

पहिला प्रचण्डसँग कुरा गर्न गयौं – म र विष्णु पौडेल । प्रचण्डले हुन्छ भन्नुभयो । प्रचण्डले हुन्छ भनेपछि हामीले भन्यौं – हुन्छ भनेर मात्र हुन्न । पार्टीमा निर्णय गराउनुस् ।

यस अवधिमा माओवादीसँगको एकताका लागि अनेक प्रयास भए  । सबै नेताहरू तयार थिएनन् । माओवादीभित्र पनि सबै नेता तयार थिएनन् । समय क्रममा स्थिति यस्तो बन्यो माओवादीभित्र पनि सर्वसम्मत र एमालेभित्र पनि सर्वसम्मत एकताको स्थिति भयो । एमाले भित्रका एकताका पक्षधरको प्रयत्नबाट यो सर्वसम्मत स्थिति बनेको थियो । आँखिरमा पार्टी एकीकरण भएरै छाड्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जति लामो छ, एकताको लागि पनि त्यही अनुसारको प्रयत्न हुने गरेको इतिहास छ । जहिलेदेखि फुट्न शुरू गरेको छ, फुटाउने एकथरि छन्, जुटाउने पनि छन् । जुटाउनेको भूमिकाका कारण २ वटा पार्टी एक भए । 

२०६३ सालमा यसरी असफल भएको थियो एकता प्रयास

पार्टी एकताको पहल त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै शुरू भएको थियो । माओवादी असारमा शान्ति प्रक्रियामा आयो । साउनदेखि प्रक्रिया शुरू भयो । पहिला प्रचण्डसँग कुरा गर्न गयौं – म र विष्णु पौडेल । प्रचण्डले हुन्छ भन्नुभयो । प्रचण्डले हुन्छ भनेपछि हामीले भन्यौं – हुन्छ भनेर मात्र हुन्न । पार्टीमा निर्णय गराउनुस् । उहाँले म पार्टीमा निर्णय गराउँछु, तपाईंहरूले पनि निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले त्यो बेलाका महासचिव माधव नेपाललाई गएर भन्यौं । माधव नेपालले माओवादीसँग मात्र होइन, सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकताको प्रयत्न गर्ने भनेर भनौं र वार्ता टोली बनाआंै भन्नुभयो । अनि वार्ता टोली बन्यो । प्रचण्डले सोध्नुभयो – तपाईंहरूले निर्णय गर्नुभयो ? हामीले निर्णय गर्‍यौं भनेर सर्कुलर नै जारी भएको बतायौं । हामीले पनि निर्णय गर्‍यौं भनेर प्रचण्डले पनि भन्नुभयो । 

एमाले र माओवादीको तर्फबाट वार्ता टोली बन्यो । एमाले तर्फको वार्ता टोलीमा ईश्वर पोखरेल प्रवेश गर्नुभयो । उहाँले वार्ता कमिटीमा बस्न धेरै प्रयत्न गर्नुभयो । माओवादीका तर्फबाट पनि मोहन वैद्य आउनुभयो । एकीकरणबारे वार्ता गर्न आएका मोहन वैद्यले लामो छलफलपछि एकीकरण सम्भव छैन, कार्यगत एकता गरौं भन्नुभयो । ईश्वर पोखरेलको पनि यही राय थियोे । उहाँहरूका कुरा मिले । पार्टी एकीकरणका लागि भएको प्रयत्न त, पार्टी एकीकरण नहुने निष्कर्षका साथ पछाडि फर्क्यौं ।

माओवादी आरोप 

पार्टी एकताको प्रयत्न त्यत्तिमै रोकिएन । फेरि कमिटी बन्यो । फेरि छलफल भयो । त्यो बेलादेखि भएको एकीकरणको निरन्तर प्रयत्नमा म अनवरत रुपमा लागे । 

मलाई एमालेभित्र यो माओवादी भयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । ठूल्ठूला नेताले भाषण पनि गरे । नेताहरूले मेरो खण्डन गर्दै बोल्दा ‘भर्खरै एमालेका नेताले भाषण गर्नुभयो । उहाँको कुरा सुन्दा त उहाँ माओवादी हो कि एमाले हो ? छुट्याउनै मुस्किल भयो’ भनेर टिप्पणी गरियो । तनमा मात्र एमाले, मनमा माओवादी भन्ने आरोप लाग्यो । एकीकरणको पक्षमा कहिल्यै हरेस खाइनँ र निरन्तर लागिपरें । अन्तिममा पार्टीका मुख्य नेता तयार हुनुपथ्र्यो, मुख्य नेता तयार नहुँदा एकता सम्भव थिएन । 

एकताका प्रयत्न गर्र्ने बेलामा एमालेमा अरु नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । तर एकीकरण गर्ने बेलामा केपी ओली अगाडि हुनुभयो । अरु नेताहरू भन्नाले माधव नेपाल, झलनाथ खनालले एकीकरणको कहिल्यै विरोध गर्नुभएन तर निर्णय गर्न पनि सक्नुभएन । प्रचण्ड धेरै पहिलादेखि तयार हुनुहुन्थ्यो । ओली सहमत भएपछि एकताको दस्तावेजमा हस्ताक्षर भयो । यसरी हामीले एउटा ठूलो ऐतिहासिक काम गर्‍यौं । यो एसियाकै अभूतपूर्व घटना हो । संसारकै राजनीतिमा प्रभाव पार्ने घटनाको रुपमा हामी निर्वाचनमा लड्यौं । 

सिद्धान्त र दार्शनिक पक्षमा अझै काम गर्न बाँकी छ । यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटनाक्रम हो । यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा एकता भइसकेपछि गर्ने कामबाट सावित गर्नुपर्छ ।

पार्टीमा लागेको ५४ वर्षपछि म पहिलो पटक बेरोजगार भएँ

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको एकदम धेरै महत्त्व छ । निर्वाचनद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार स्थापना भएको छ । समाजवाद स्थापना गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । आज जुन अवस्था प्राप्त भएको छ यो संसारमा कहीँ प्राप्त भएन । महत्त्वपूर्ण काम भएको छ, २०७५ जेठ ३ गतेको निर्णयबाट २ पार्टी एकीकरण भएका छन् । त्यसपछिको परिस्थितिलाई हेर्दा दुःख लाग्नेभन्दा केही कुरा छैन ।

मैले कम्युनिस्ट पार्टी प्रवेश गरेको २०२२ सालमा हो । आज ५४ वर्ष भएछ । यो ५४ वर्षमा १–१ वर्ष कहिल्यै फाल्तु र बेरोजगार भएर बस्नु परेको थिएन । जीवनमा पहिलो पटक फाल्तु र बेरोजगार भएर बस्नुपर्‍यो । 

यस्तो स्थितिले हाम्रो पार्टीमा एकता गर्दा जुन ऊर्जा पैदा भएको थियो, त्यो उर्जा र उत्साह हामीसँग २५ प्रतिशत छ, ७५ प्रतिशत गुम्यो । ७५ प्रतिशत फेरि प्राप्त गर्न अर्को ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिको काम अर्को हुँदैन, उमेर अवस्थाले गर्दा ज्यालादारी काम गर्न जान सम्भव भएन । खेतीपाती गर्न जाउँ, भएको सबै सिद्धिएको छ, केही छैन । अरु व्यवसाय गरौं, त्यो पनि छैन । काम गर्दा गर्दै मरौला भनेको त १ वर्षमा कामै गर्न नपाउने स्थिति आयो । ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

मैलेजस्तै हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, ८ लाख  सदस्यमध्ये १५–२० जनाबाहेक सबैको कुरा यही छ । किन यस्तो भयो ? यो १ वर्षसम्म यस्तो भएकोमा कति नोक्सान भएको छ भनेर अनुमान गर्दा पनि अवस्था भयावह छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व सक्रियतामा हुन्छ, संगठनमा हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति संगठनमा हुन्छ, जीवन सक्रियतामा हुन्छ । त्यो भनेको नेता कार्यकर्ता सबैले २४ घण्टा काम गरिरहेका हुन्छन्, सरकारमा जानेले त्यसै गरिरहेका हुन्छन् । कुनै व्यवसाय गर्दा उनीहरूको दिमागमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । तर अहिले १ वर्षसम्म रित्तो ! दिमागै रित्तो छ ।

संसदमा भएका त उतै कराउने गर्छन् । सरकारमा गएकालाई त उतै भ्याइँ–नभ्याइँ होला । तर संसदमा नभएका र सरकारमा नगएकाहरूको निम्ति रित्तो ! जुवा खेल्न जान सकिन्न क्यासिनोमा, लुकेर पासा हान्न पनि जानिन्न, के गर्ने ? राजनीतिमा काम छैन । यस्तो स्थितिले हाम्रो पार्टीमा एकता गर्दा जुन ऊर्जा पैदा भएको थियो, त्यो उर्जा र उत्साह हामीसँग २५ प्रतिशत छ, ७५ प्रतिशत गुम्यो । ७५ प्रतिशत फेरि प्राप्त गर्न अर्को ५–७ वर्ष लाग्न सक्छ ।

रुपान्तरणमा गतिशिलता

एकता भएर गएको भए सरकारमा, उत्पादनमा, सामाजिक रुपान्तरणमा छलाङ लगाउथ्यौं । त्यसो भएर धेरै कुराहरू यसबीचको हाम्रो अर्कमण्यताले गर्दा बिग्रन पुग्यो । साथीहरूले तपाईं नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भन्छन्, सचिवालय नेतृत्व पुञ्ज हो । त्यो पुञ्च भएपनि, कुन्ज भएपनि, त्यो ज्वाज्वल्यमान हुन सकेन । किन यसो गर्नुभयो भन्दा जवाफ छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव लडेर सरकारमा पुगेपछि संसद र सरकारको सम्बन्ध के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार र जनताको सम्बन्ध के हुन्छ ? निर्वाचित व्यक्ति र मतदाताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ ? ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सयभन्दा धेरै ठाउँमा नेकपाले जितेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा दुईतिहाइ मतसहित प्रदेश सरकार बनेको छ । तर कही पनि पार्टीको कन्ट्रोल छैन । प्रदेश कमिटी बनाइएको छ, कार्यविभाजन छैन । केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ, कार्यविभाजन छैन । एउटा कमिटी बनाइदियो, उनीहरूलाई जिम्मेवारी छैन । 

प्राथमिकता एवं प्रतिवद्धता

यो पहिलो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो कि होइन ? यसमा जानुपर्छ । मेरो विचारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन । कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लडेर नेपालको संविधान अनुसार चल्ने सरकार हो । नेपाली कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्ट र अन्य पार्टीको साझा दस्तावेज अनुसार चल्ने पार्टी हो । कम्युनिस्ट पार्टी नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, यो कम्युनिस्ट सरकार नै हो । 

चलनचल्तीमा भन्न सकिएला कुन पार्टीको सरकारभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर । मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जतिबेला संसदीय दलको नेता बन्नुभयो,  पार्टी एकता भएको थिएन । हाम्रो पार्टीले अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने छ भनेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो तर निर्णय गर्न भ्याएन । संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ, उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्न पाइएन ।

मन्त्रिपरिषद् कति जनाको बनाउने भनेर छलफल गर्न पाइएन । कस–कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर सिफारिस गर्न पाइएन । नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने छलफल गर्न पाइएन । बजेट कस्तो ल्याउने भनेर छलफल गर्न पाइएन । कमसेकम सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने होे, भएन । 

संवैधानिक परिषद्बाट जति पनि नियुक्ति भएका छन्, राजदूत भएका छन्, त्यसमा संस्थागत निर्णय भएको छैन । संविधानमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले जवाफ दिएर पुग्दैन, पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी काम गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पार्टीले पठाएर रहनुपर्छ । पृष्ठभूमिमा कम्युनिस्ट पार्टीका विचारकहरू हुनुपर्छ, पार्टीले सिफारिश गरेर पठाएका ।

प्रदेशमा पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ । हरेक मन्त्रीलाई सहयोग गर्नको निम्ति टीम चाहिन्छ । टीमवर्क हुनुपर्छ । पृष्ठभूमिमा रहने समूहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई काम गर्नको लागि ऊर्जा दिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन पनि एउटा टीम नै लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिने, सुशासन गराउने, गल्ती कमजोरी फेला परे आलोचना गर्ने, सच्चाउनको लागि दबाब दिने टीम हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सरकार भएको समयमा त्यसरी काम शुरू गर्नुपर्छ । 

हामीले संविधानमा लेखेकोभन्दा बाहिरको बाटोबाट जान पाइँदैन । संविधानमा हामीले लेखेको नेपाल नयाँ निर्माण गर्ने भन्ने हो । नयाँ नेपाल कसरी हुन्छ भन्दा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणबाट । आर्थिक रुपान्तरण कहाँबाट शुरू गर्ने, त्यो कतातर्फ गएको हुनुपर्ने भन्दा समाजवादतर्फ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण भनिएको हो । त्यो पूँजीवादतर्फ होइन । 

हरेक आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । अन्तिममा हामीले निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक समृद्ध समाजवाद नै हो । त्यो दिशामा जानुपर्छ । संविधानभित्र ३ तहका सरकार छन् – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार । 

सरकारले १ वर्षमा काम त गर्‍यो । मन्त्रालय चलेकै छन्, नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत भएको छ । बजेट पनि प्रस्तुत भएको छ । सबै ठाउँमा काम त भइरहेका छन् । संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिम भयो कि भएन भन्ने हो । यसबीच त्यस्तो किसिमको देखिएन, अब जान्छ भन्ने आशा भने बाँकी छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएका छन् तर प्राथमिकता आएन । गर्न सकिने जति आए, प्राथमिकता भएन । अहिले भर्खरै आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता के हुन सक्छन् भनेर आएको छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा छन्, यहाँ पनि प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको खडेरी देखिएको छ । 

आजदेखि लिएर १०–२० वर्षमा गर्न सकिने सबै स्पष्टसँग तोकिनुपर्छ । कहाँबाट शुरू गर्ने हो ? पछि कतिसम्म जाने हो । १ वर्षभित्रै गर्नैपर्ने प्राथमिक काम के हुन् ? १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने केही काम के हुन् ? तिनको किटान हुनुपर्छ । उदाहरणको निम्ति हाम्रो प्राथमिकता के ? जोसँग घर छैन, जसको परिवारमा एउटा पनि रोजगारी छैन, जसले औषधि उपचार पाएको छैन । जसका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, यस्तो किसिमको समुदायलाई घर दिनुपर्‍यो, पढ्न लगाउनुपर्‍यो । उनीहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षाको न्यूनतम सुविधा कसरी उपलव्ध गराउने ? सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता त्यो हो । 

त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको बेरोजगारीको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना हो । तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा यो वर्ष २ वटा काम गर्नुपर्छ – एउटा भूमिसुधार ।

भूमिसुधार गरेर जमिनमा रहेको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ । भूउपयोग नीति बनाउने, चक्लाबन्दी गर्ने । जमिनसँग सम्बन्धित जे–जति समस्या छन्, यो वर्ष समाधान गर्ने र सम्पूर्ण देशको कृषि भूमिको नाप, नक्सा बनाउने । 

रोजगारीको सिर्जना

३१ लाख हेक्टर जमिन हो हामीसँग भएको । त्यो जमिन अहिले ४ लाख टुक्रा भएको छ । त्यो ३१ लाख हेक्टर जमिन कृषि भूमिका रुपमा रहेको छ । त्यो जमिन ३ करोड ६५ लाख टुक्रामा विभाजित छ । त्यहाँ के खेती हुन्छ, के व्यावसायिकीकरण हुन्छ ? त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ जबर्जस्ती भएपनि । मानिसले सके आज बुझ्छ नभए भोलि बुझ्छ । त्यसो नगरिकन त कृषिको व्यावसायिकीकरण हुँदैन । भोलि रोजगारी दिने ठाउँ छैन । तपाईंले यो काम गर्नुस् संसारभरि गएका आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न गएका मानिसहरू सर्लक्क फर्केर आउछन् । नेपालका ६० लाख युवायुवती बाध्य भएर विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । पहिलो पटक नै काम दिन सकिन्छ । स्वरोजगारी त्यसैले सिर्जना गर्छ । कुनै घर खाली हुँदैन । यो नीतिको आधारमा हामीले व्यपाक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । 

औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । अब उपभोक्तासम्म पुग्दा ३–४ ठाउँमा ‘भ्यालु एड’ भएर जान्छ । प्रशोधन गर्दा पहिलो उत्पादनमा ‘भ्यालु एड’ भएर जान्छ । उपभोक्ताले पकाएर खाने ठाउँमा पुग्दा आफ्नो परिश्रम गरेर खान लायक पाउँछ । त्यो ज्याला हामीले उत्पादन गरेकोमा जान्छ, त्यसले औद्योगिकीकरण शुरू हुन्छ । ६४ प्रतिशत जनता संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको औद्यागिकीकरणमा गयौं भने लाखौं व्यक्तिलाई पहिलो वर्षमै रोजगारी दिन सकिन्छ । ४–५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा ६०/७० लाखलाई रोजगारी दिन सक्छौं । त्यसपछि स्वचालित साधनबाट कृषिको उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मानिस औद्योगिकीकरणमा आकर्षित हुन्छ । ४–५ वटा क्षेत्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्नुपर्छ । 

५ वटा ठाउँबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरेका छौं, कति ठाउँमा खनिसकेको छ, कति ठाउँमा खन्दैछ । उत्तर दक्षिण १०/१२ वटा राजमार्ग छन् । यी राजमार्ग केही ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ला, केही ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ला । केही ठाउँमा फराकिलो बनाउनुपर्ला । रेखा सबै ठाउँमा कोरिएका छन् । कुनै ठाउँमा ४ लेन सडक हुनुपर्छ । शहरमा ८ लेन बनाउने गरी शुरू गरौं । लाखौं व्यक्तिले काम त्यही पाउछन् । 

यसो नगरी रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । रोजगारी नभई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँदैन । ठूला योजनामा हात नहाली खुद्रे योजनाले मात्र र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो आयोजना लैजाने कुराले समस्या समाधान हुँदैन । तुरुन्त रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि ४–५ वटा ठूला आयोजनामा हात हाल्नुपर्छ । हेरौं अब बजेट कस्तो आउँछ ?

कमेन्ट गर्नुहोस्