आमूल रुपान्तरणको यात्रामा जनताको सार्वभौमिकता र सबैको पहिचानको सुनिश्चितताको संघारमा नयाँ भविष्यको परिकल्पना गरिरहेको अवस्थामा शक्तिशाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको सन्दर्भमा महामहिम सम्माननीय राष्टपतिज्यूको सम्बोधन भाषाले पुन एकपटक रैती हुनु परेको बोध भएको छ । आज नेपाली समाज सामन्ती अवस्थाबाट गुज्रिरहको छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ ।

सामन्ती राजतन्त्रको पदचाप पछ्याउँदै प्रयोग भएको भाषा र शैलीका कारण २००७ सालदेखि हालसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा विभिन्न समयमा गरिएको बलिदान र त्याग बेकार थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यदि राजाकै शैली, व्यवहार र प्रचलनलाई निरन्तरता दिनु नै थियो भने यत्रो 'कुर्वानी' किन आवश्यक थियो ? कुनै दृष्टिकोणबाट पनि चित्त बुझाउने उत्तर आउँदैन ।

संभवत कानूनी रूपमा राष्टपतिको भाषामा विवाद गर्न नमिल्ला तर के त्यही शैली र व्यवहारका लागि थियो त्यत्रो त्याग ? अहिले सरकार शक्तिशाली छ विरोधको कुनै असर नपर्ला तर राजशाही भाषा र लवजले जन-जनलाई रैतीको दर्जामा राख्ने जुन प्रयास गरिएको छ त्यसले स्वयम् राष्ट्रपति र शक्तिशाली सरकारका उच्चपदस्थहरूका सन्ततिले पनि स्वीकार गर्ने छैनन् र धिक्कार्नेछन् विगतका गौरवमय भनिएका आन्दोलन र क्रान्तिहरूलाई ।

स्मरणर होस् मानिसको आयु सिमित हुन्छ । वैधानिकताको सदुपयोग गर्दै ५ वर्षमा प्रयोग गरिने अधिकारले इतिहासमा सधैं सम्मानित हुने अवसरलाई सिमित कार्यकालयको लागि मात्रै सम्झिनुपर्ने अवस्था सृजना गर्दा स्वयं आफनो कद घट्नेछ र अहिले प्रयोग गरिएको भाषाले त्यस्तै संकेत गरेको छ ।

हुन त महामहिमहरूलाई थाहा छ जे जस्तो भाषा प्रयोग गरे पनि आगामी ४ वर्ष कसैले उहाँहरूको केही बिगार्न सक्दैन र ५ वर्षपछि परिस्थिति फेरि अनुकूल बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने लागेको हुन्छ तर जनताको मनमा ठेस लागेपछि शक्तिशाली भनिएको कम्युनिष्ट पार्टी पनि 'प्रजापरिषद्' नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेपाली समाज रूप पक्षमा माओवादी जनयुद्ध २०६२/०६३ को आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा हिँडिरहेको देखिन्छ । तर सारमा के आज साँच्चै गणतान्त्रिक बाटोमा छ त ? प्रश्न पेचिलो भएको छ । कहीं राजतन्त्रको ठाउँमा सामन्ती राजाकै जस्तो व्यवहार गर्ने राष्ट्र प्रमुख त ल्याएनौ ? के ०६२ /०६३ को जनआन्दोलन आवश्यक थियो ? यस्तै व्यवहारले औचित्य पुष्टि हुन्छ ?

राजनीतिक प्रणालीमा पूँजीवादी गणतन्त्र ०६२/०६३ को आन्दोलनबाट आयो । तर शासकको व्यवहारमा परिवर्तन नआउदा उत्पादक शक्ति, विचारधारा र स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । नेपालमा अहिले २०७६/०७७ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट आएको सम्बोधन र त्यो सम्बोधनमा प्रयोग भएको 'मेरो सरकार' भन्ने शब्दले देखाउँछ वास्तविक तस्वीर ।

हामीकति गणतन्त्रवादी हौं ? सबै कुराको कानूनी समाधान खोजेर हुँदैन । कानूनी तवरबाट हेर्ने हो भने जननेता मदन भण्डारी कहिल्यै देशको कार्यकारी वा आलंकारिक प्रमुख हुनुभएन तर आज उहाँ शिखर पुरुषको रूपमा सम्मानित हुनुहुन्छ किनकि उहाँले कहिल्यै पनि मेरो लागि काम गर्नुभएन सधै हाम्रो लागि काम गर्नु भयो । यदि शिखरमा बसेर मेरो भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने हो भने कहाँनेर राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक भयो ?

राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि केही विद्धानहरूले राजा र राष्ट्रपतिमा कुनै फरक छैन भन्ने तर्क र प्रमले भारत तथा अमेरिकामा पनि 'मेरो सरकार' भनी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पनि के देखायो भने नेपाली समाजमा पूँजीवादी चेतनाको विकास भएको छैन र समाज सामन्ती चेतनाकै आधारमा अगाडि बढिरहेको प्रष्ट नै छ । अब हामीले राजा र राष्ट्रपतिमा के के भिन्न छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति देशको प्रमुख हुनुहुन्छ तर उहाँ आफ्नो लागि नभइ हाम्रो लागि हो भन्ने कुराको विश्वास उहाँले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीबाट जनतालाई प्रमाणित गर्दा उहाँको गरिमा राजनेताको रूपमा बढ्ने थियो  तर बिडम्वना भन्नु पर्दछ मदन भण्डारी जस्तो शिखर पुरुषसँग नाम जोडिएको व्यक्तिले पार्टी र लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दुमा आफूलाई राख्नु धिक्कार सिवाय केही होइन ।

राजतन्त्रमा देश र जनता राजाको निजी सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्थ्यो र सिंगो समाज नै राजाको निजी सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता हुन्थ्यो । जनता भनेका राजाको सन्तान हुन भनेर मानिथ्यो । राजा भनेको जनताले बनाएको होइन राजाले जनता बनाएको मानिन्थ्यो । राजा भनेको जनताका लागि ईश्वरले पठाएको ईश्वरको प्रतिनिधि हो भन्ने व्याख्या गरिन्थ्यो ।

राजाहरूले आफूले बनाएको जनतालाई आफू अनुकूल बनाउने र आफ्नो पक्षमा लाग्न के के बनाउनुर्छ त्यो सबै राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विधि पद्दति बनाएर आफू छुट्टै अलौकीक शक्तिशाली भएको प्रमाणित गर्न धर्मको सहारा लिन्थे । राजतन्त्रको विचारधारा धर्म थियो, त्यस कारणले धर्मलाइ अगाडि राखेर काम गर्थे ।

पूँजीवादी गणतन्त्रमा सामन्तवादको ठ्याक्कै उल्टो भयो । देश र देशका पदाधिकारीहरू सबै जनताको सम्पत्ति हुन पुग्यो । पूँजीवादी क्रान्तिपछि जनताको हातमा स्वामित्व स्थापित हुन पुग्यो । तर नेपाली समाजमा जनताको स्वामित्वमा सबै कुरा छ भनिए पनि वास्तवमा जनतासँग केही पनि छैन  । पाँच वर्षमा एक पल्ट भोट हाल्ने अधिकार भन्दा बढी केही पनि छैन ।

बाहिरी रूपमा पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था गणतन्त्र भएपनि सारमा पुरानै सामन्तवादी व्यवस्था कायमै छ ।  किनभने अहिलेका राजनीतिक दलहरू र तिनका प्रतिनिधिले छानेका राष्ट्रपति र कार्यकारिणी अधिकार भएका प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूमा पूँजीवादी गणतन्त्र चलाउने चेतना नै देखिँदैन । हरेक विषयहरू हिजोको समान्तवादमा जे जे थियो त्यही त्यही काम आज गरिरहेकोले भन्न सकिन्छ, उनीहरूको चेतनाको स्तर सामन्तवादी नै छ । त्यसकारण उनीहरूको चेतनाको स्तरले सामन्तवाद (राजतन्त्र) र पूँजीवादी गणतन्त्रको भेद नै छुटाउन सकेनन् ।

त्यो भेद छुटाउन नसकेको कारणले सिधै भन्न सकिन्छ नेपालका राजनीतिक शक्ति र तिनका नेताहरू गणतन्त्रवादी हुनै सकेका छैनन् । गणतन्त्रको चेतना स्तर उनीहरूसँग छैन । बाहिरी रूपमा राजनीतिक प्रणालीमा गणतन्त्र त छ तर सारमा गणतान्त्रिक व्यावहार भेटाउन सकिँदैन । २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा !

नेपालमा राजनीतिक प्रणालीमा मात्र पूँजीवादी गणतन्त्र छ । तर त्यो मुख्य हुँदैन । मुख्य कुरा के हो भने उत्पादक शक्ति, विचारधारा र स्वामित्व सबैमा सामन्तवाद  छ । पूँजीवादमा मुख्य उत्पादक शक्ति पूँजी हुन्छ तर हाम्रोमा पूँजी मुख्य उत्पादकशक्ति हुन सकेको छैन ।

मुख्य उत्पादकशक्तिका रूपमा पूँजीवाद मुख्य भएर नआएको कारणले उपरीसंरचनामा परितर्वन आएन र हामीले गणतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास पूर्णरूपमा गर्न सकेनौं,  नेपाली समाजले यो गणतान्त्रिक प्रणाली नै नभएपछि यथास्थितिमा सामान्य राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई नै परिवर्तन आएको मुख्य ठान्दा यो अवस्थामा हामी आइपुगेका हौँ । 

पूँजीवादी प्रणालीले मात्र समाजको आम गरिखाने वर्गको रुपान्तरण हुननसक्ने भएपछि समाजवादी सामाजिक व्यवस्था हुँदै साम्यवादी सम्मको यात्रा तय गरेको हो भन्ने नेकपाको वर्तमान नेतृत्व चिन्तन संस्कृति र व्यावहारिक रूपमै सामन्तवादी ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यस कारण उसले आफूलाई गणतान्त्रिक शक्ति भन्दा नयाँ राजाको रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न खोज्दैछ ।

पार्टी प्रणाली होस् या राज्य सञ्चालन सबै प्रणालीमा आफ्नो मनोगत इच्छा अकांक्षा सबै कुरा जनताको जबरजस्त स्वीकार्यता हुनुपर्छ भन्ने सोचका कारण हर विषयमा हुकुमी पाराले आदेश दिँदै बलप्रयोग गर्दै जनतामा लादेको कारणले व्यवहारमा प्रस्तुत भएको सामन्तवादलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने माध्यमको रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रमा 'मेरो सरकार' भन्ने सोच आएको हो ।

यो कुनै झुक्किएर वा सामान्य त्रुटी भएर आएको भए संसदीय दलमा छलफल हुन्थ्यो या सच्याउने प्रयत्न हुन्थ्यो । संसदीय दलमा पूरै हुकुमी पाराले आदेश गरियो र सांसदहरूले त्यो हुकुमलाई शिराधार्य गरेर पास गरेका छन् । न पार्टी न नेता कार्यकर्ता कसैसँग पनि पूँजीवादी गणतन्त्रवादी चेत नभएको प्रष्ट नै छ । के अब यस्तो सामन्ती चेतवालाहरूले समाजवादमा जान्छौं भन्ने कुरा पत्याउनेहरूको पनि चेतनास्तर सामन्तवादी नै होइन र ?

त्यसकारणले अब यि सबै विषयमा छलफल गर्दै हामीले वास्तविक रूपमा जनता नै प्रमुख हुने सामाजिक व्यवस्थाको लागि कम्युनिष्ट विचार उत्पादक, शक्तिको रूपमा विज्ञान, प्रविधि विचारधारा द्वन्द्वान्त्मक भौतिकवाद राजनीतिक प्रणाली प्रत्यक्ष सहभागितामूलक र स्वामित्व समुदायमा हुने सामाजिक व्यवस्थाको लागि विचारको आधारमा संगठन, संगठनको बलमा संघर्ष र संघर्षको बलमा समाजको रुपान्तरण गर्ने गरी काम गर्दै नक्कली गणतन्त्रको ठाउँमा साँच्चिकै जनताको स्वामित्व हुने गणतन्त्रको लागि काम गर्ने बेला भएको छ ।

अहिलेको प्रतिनिधि छान्ने विधिले जनताकै प्रतिनिधि आएका छन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन यस्तो चुनावी प्रणालीले पैसा हुने र शक्ति हुनेहरू नै जबरजस्त माथि आउने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसकारण जनताकै सामाजिक व्यवस्था स्थापनाका लागि लड्नु हामी सबैको दायित्व बनेको छ ।