×

Dabur
Nic Asia
Marvel

निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - २१

महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

काठमाडाैं | जेठ ६, २०७६

TVS INSIDE

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकामा सरकारी सवारीसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । महानगरका अधिकांश कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधनलाई रातो प्लेटमा निजीजस्तै गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

morang Auto yamaha

सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीले महानगरसँग सवारीसाधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण, कुन रंगको नम्बर प्लेट प्रयोग भएको छ भन्ने लगायतका जानकारी मागेका थियौं । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

निर्धारित १५ दिन र कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिनभित्र पनि सूचना उपलब्ध नगराएको महानगरले सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि बाध्य भएर अपुरो सूचना दिएको छ ।

महानगरले दिएको सूचनामा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको विवरण समेत उल्लेख छैन । मेयर उपमेयर दुवैको सचिवालय प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको सवारी साधनको विवरण भने उल्लेख छ । 

Vianet communication
Maruti inside

बा२झ ३१३२ नम्बरको गाडी मेयर शाक्यको सचिवालय र बा२झ ३१४६ नम्बरको गाडी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, महानगरले उपलब्ध गराएको विवरण :

महालेखाले पनि औंल्याएको छ गल्ती

महानगरमा सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेकाले त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै औंल्याएको छ ।

‘सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी सेतो नम्बर प्लेटमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आयोजनाले देहाय बमोजिमका सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट राखी सञ्चालन गरेकोे देखियो । यसरी सरकारी स्वामित्वमा सवारी साधनहरू निजी नम्बर प्लेट राख्दा सवारी साधनको दुरुपयोग समेत हुने भएकाले सबै निजी प्लेटका सवारी साधन सरकारी प्लेटमा परिवर्तत गर्नुपर्दछ,’ महानगरको विस्तृत अडिट रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९(२) मा सरकारी सवारीको पहिचानका लागि सो सवारी साधनको अगाडि/पछाडि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंक सहितको नम्बर प्लेट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कुनै कारणले सेतो नम्बर प्लेटका सवारी साधन रातो नम्बर प्लेटको बनाउनु परेमा गृह मन्त्रालयले बढीमा १ वर्षका लागि स्वीकृति दिन सक्छ । तर काठमाडौं महानगरमा मनलाग्दी ढंगले सवारी साधनलाई रातो प्लेटमा राखेर मनलाग्दी ढंगले प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो ।

महानगर अन्तर्गतका २ आयोजनाका कुन–कुन सवारीसाधन रातो प्लेटमा सञ्चालन छन्, हेर्नुहोस् विवरण :

नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना :

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना :

महानगरका कर्मचारीले चढ्ने अधिकांश गाडी रातो प्लेटमा !

महानगरले सूचना लुकाएपनि हामी आफैंले संकलन गरेको विवरणमा भने महानगरका अधिकांश सवारी साधन रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, रातो प्लेटमा सञ्चालनमा रहेका सवारी :

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य महानगरले किनेका पुराना लटका गाडीहरू रातो प्लेटमा रहेको स्वीकार्छन् । 

‘पहिले महानगरका गाडीहरू रातो प्लेटमा नै खरिद गर्ने गरिएको थियो, सेतो प्लेटको व्यवस्था थिएन,’ सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘पछि मात्र सेतो प्लेटमा खरिद गर्न लागिएको हो । पूराना गाडीहरू सेतो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न बाँकी छ, रातो प्लेटमा नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

प्लेट रातो कि सेतो हुने भन्नेमा कर्मचारीको इन्ट्रेस्टले कुनै काम नगर्ने उनको जिकिर छ ।

पहुँचवाला उपनिर्देशकलाई गाडी !

नेपाल सरकारले नै खटाउने प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत पछि महानगरले नै लिएका आठौं तहका कर्मचारी निर्देशकहरूले सवारी सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ । तर, केही निर्देशकले सवारी सुविधा पाएका छैनन् भने केही उपनिर्देशक (सातौं तह) ले पनि सवारी सुविधा पाइरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महनगरपालिकामा ३३ निर्देशक र २२ उपनिर्देशक पदका कर्मचारी छन् ।

केही निर्देशकले समेत सवारी सुविधा नपाएको अवस्थामा उपनिर्देशकहरूले कुन ऐनअन्तर्गत सवारी सुविधा पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलसँग छैन । ‘यसबारे मैले पनि बुझ्नै पर्छ,’ डंगोलले लोकान्तरसँग भने, ‘बुझेपछि तपाईंलाई जानकारी दिनसक्छु ।’

यता सूचना अधिकारी आचार्य भने आवश्यकता र कामका आधारमा सातौं तहका कर्मचारीले पनि चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएको बताउँछन् ।

पावरवाला र ठूलाबडासँग नजिक हुनेहरूले गाडी सुविधा पाएको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले यसमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका २० भाग :

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

Mega
TATA Below
NLIC
चैत ६, २०७८

तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइँदै गर्दा बरामद भएको रक्तचन्दनको सुरक्षा सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बरामद रक्तचन्दनलाई डेढ दशकदेखि शसस्त्र प्रहरीले पहरा दिइरहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिं...

जेठ २९, २०७९

कैलालीको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न नक्कली फाइल बनाएर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको खुलेको छ । सहकारीकै केही कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली फाइल तयार गर्न लगाई आफ...

जेठ १८, २०७९

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष विक्रम चौधरी र उपाध्यक्ष ननुकुमारी दासले गाउँपालिकाको स्रोतको दुरुपयोग गरेर निजी प्रयोजनका लागि दर्जनौं मोबाइल खरिद गरेको पाइएको छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो घरम...

चैत २८, २०७८

राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, सूर्यविनायक भक्तपुरको कार्यालय भवन, पानीट्यांकी सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि बैठक भत्तासहितका अन्य खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि निर्...

चैत १०, २०७८

वन तथा भू-संरक्षण विभागमा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । कानूनले नमिल्ने भएपनि शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मले चारपांग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कार्यालय सहयो...

चैत ९, २०७८

धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँको कम्बल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ । नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीले मिलेमतो गरी आफू निकटका आपूर्तिकर्ताबाट कम्बल खरिद ग...

राज्य र राजनीति केका लागि ?

राज्य र राजनीति केका लागि ?

असार १२, २०७९

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

सामाजिक सञ्जालको सदाचारी प्रयोगबारे प्रशिक्षण किन ?

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

बजेटले कसलाई किन पिरोल्यो ?

असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

ad
x