सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुशासन कायम होला भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ तर सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सन्दर्भमा सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारी छाडा देखिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ को व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा कर्मचारीले मासिक रुपमा पाउने इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत मन्त्री र कर्मचारीले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । सवारीसाधन र इन्धन प्रयोगमा कर्मचारीको मनपरी देखिएको छ ।


Advertisement

मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवलाई निर्देशिकाले चारपांग्रे सवारीसाधन दिने व्यवस्था गरेको छ तर मोटरसाइकल सुविधा पाउने कर्मचारीबारे निर्देशिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको स्रोतसाधनको अवस्था अनुसार कार्यालय सहायकलाई समेत मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मोटरसाइकलको व्यवस्था हामीले व्यावहारिक रुपमा गर्ने गरेका छौं, यस सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति बनाइएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने ।

‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारीलाई १, ५० जना कर्मचारीलाई २ र १०० जना कर्मचारीलाई ३ वटा सवारीसाधन पुलमा राख्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ तर सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सवारीसाधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।


Advertisement

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले १ सय ८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रजनिशकुमार दासका अनुसार मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहसचिव स्तरका १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूले नियमअनुसार १० वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । उपसचिव र अरु कार्यालय सहायकसम्मका कर्मचारी संख्या १ सय ७६ छ ।

‘निर्देशिकामा मोटरसाइकल कसले चढ्ने, कसले नचढ्ने व्यवस्था गरिएको त छैन, यो सुविधा तत् मन्त्रालयको साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने । मन्त्रालयका ९८ जना कर्मचारीले मोटरसाइकल चढ्छन् ।

बाँकी कर्मचारीले नियमअनुसार ३ वटा पुलको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा कर्मचारीकै नाममा ५७ वटा सवारीसाधन छन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले मात्रै ६ वटा गाडी चढ्ने गरेको मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई नियम विपरीत ५४ वटा गाडी बाँडिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १ सय १७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको शाखा अधिकृत राजबहादुर बिष्टले बताए । नियमअनुसार गाडी प्रयोग गर्न पाउने सचिव र सहसचिव १० जना छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीले नै मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागबाट ६ वटा गाडीको प्रयोग गर्छन् ।

मन्त्रालयमा मर्मत गर्नुपर्ने र विभागलाई दिइएका ६ वटा गाडी छन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारी ३५ जना छन् । मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारीको संख्या घटाउँदा नियमअनुसार पुलमा ३ वटा गाडी हुनुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारी र शाखाको नाममा चालू अवस्थाका १२ वटा गाडी अनियमित ढंगले प्रयोग भएको देखिएको छ ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ९४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवले निर्देशिका बमोजिम ८ वटा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने ३० जना कर्मचारी छन् । बाँकी कर्मचारी संख्याले निर्देशिका बमोजिम २ वटा चारपांग्रे गाडी मात्रै प्रयोग गरेको हुनुपर्नेमा मन्त्रीले प्रयोग गरेको एउटा थप गाडीबाहेक पनि १० वटा गाडी प्रयोग भएको देखिएको छ । तथ्यांकले मन्त्रालयमा ८ वटा गाडीको अनियमितता भएको देखाउँछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा जे–जति सवारीसाधन छन् ती मन्त्रालयका हुन्, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि होइन । हामीले आवश्यकता अनुसार बाँडेका छौं । नीति नै बनाएर प्रयोग गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयमा सवारीसाधन प्रयोगमा अनियमितता छ । नियामक निकायले दुरुपयोग रोक्न र आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन ध्यान दिएका छैनन् ।

पूर्व मुख्यसचिव तथा प्रशासनविद् विमल कोइरालाले भने, ‘यो सिंहदरबारभित्रको जटिल समस्या हो । ऐनकानून केही छैन, मन्त्रालयहरूले आफ्नो–आफ्नो साधनस्रोत आफू खुशी प्रयोग गरेका छन् । मेरो पालासम्म सहसचिव स्तरसम्मकाले गाडी दिने भन्ने थियो । सरकार आफैंले यो स्तरसम्मकाले सेवासुविधा पाउने भन्ने नतोकेसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ ।’

हेर्नुहोस्, यसअघिका २१भाग :

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

कमेन्ट गर्नुहोस्