माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुन आर्थिक प्रणाली मानवको सुख तथा आनन्दका लागि उपयुक्त हुन्छ ? यो प्रश्नले वर्तमान युगलाई परिभाषित गरेको छ किनकि अमेरिका तथा अन्य विकसित अर्थतन्त्रमा नवउदारवाद लागू गरिएको ४० वर्ष बितिसक्दा हामीलाई के कुराले काम गर्दैन भन्ने थाहा भइसकेको छ ।
नवउदारवादी परीक्षण अर्थात् धनीहरूका लागि करको दायरा घटाउने, श्रम तथा उत्पादन बजार नियमन नगर्ने, वित्तीयकरण तथा विश्वव्यापीकरण गर्ने काम पूर्णतः असफल भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको २५ वर्षको अवधिभन्दा अहिलेको आर्थिक वृद्धि कम छ र त्यो वृद्धि पनि अत्यधिक आय कमाउनेहरूमा गएर थुप्रिएको छ । उनीहरूभन्दा मुनिका व्यक्तिको आय भने स्थिर रहने, अझ घट्ने, भइरहँदा नवउदारवादलाई अब मृत घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
नवउदारवादको स्थान लिन कम्तीमा तीनवटा प्रमुख राजनीतिक विकल्पहरू तयार छन् : उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, मध्यमार्गी वामपन्थी सुधारवाद र प्रगतिशील वामपन्थ (मध्यमार्गी दक्षिणपन्थ चाहिँ नवउदारवादी हो र त्यो असफल भइसकेको छ) । तर प्रगतिशील वामपन्थीबाहेक अन्य विकल्पहरू त्यस्ता विचारधारामा अडिएका छन् जुन पहिल्यै नै मरिसकेका छन् वा मर्नुपर्छ ।
मध्यमार्गी वामपन्थीले नवउदारवादको मानवीय मुहार प्रस्तुत गर्छ । यसको लक्ष्य भनेको अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन तथा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका नीतिहरूलाई एक्काईसौं शताब्दीमा ल्याउने अनि अहिले प्रचलनमा रहेका वित्तीयकरण तथा विश्वव्यापीकरणमा सामान्य परिवर्तन गर्ने हो । उता राष्ट्रवादी दक्षिणपन्थी चाहिँ विश्वव्यापीकरणलाई बहिष्कार गर्छ अनि अहिलेका सबै समस्याको दोष आप्रवासी र विदेशीमा थोपर्छ । तर डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालले नै देखाउँछ, यो धनीहरूलाई करछुट दिने, नियमन खारेज गर्ने तथा सामाजिक कार्यक्रममा लगानी नगर्ने चरित्र लिएर बसेको छ ।
यी सबैभन्दा फरक तेस्रो खेमाका मानिस चाहिँ प्रगतिशील पूँजीवादको पैरवी गर्छन् । यसले नितान्त भिन्न आर्थिक एजेन्डाको सिफारिश गर्छ र त्यो एजेन्डा चारवटा प्राथमिकतामा अडिएको छ । पहिलो : बजार, राज्य र नागरिक समाजबीचको सन्तुलन पुनः कायम गर्ने । सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो असमानता, आर्थिक अस्थिरता र वातावरण विनाश बजारले जन्माएका समस्या हुन् र यिनलाई बजार आफैंले हटाउन सक्दैन । वातावरण, स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा तथा अन्य किसिमका नियमनमार्फत बजारलाई सीमामा राख्ने तथा आकार दिने सरकारको कर्तव्य हो । बजारले गर्न नसक्ने अनि गर्न नचाहने काम सरकारले गर्नुपर्छ, जस्तो आधारभूत अनुसन्धान, प्रविधि, शिक्षा र आफ्ना जनताको स्वास्थ्य ।
दोस्रो प्राथमिकता : सामाजिक साझेदारीका लागि बजारहरूले अझै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् तर उनीहरू विधिको शासनबाट शासित भएमा अनि लोकतान्त्रिक नियमन अनतर्गत रहेमा मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ । नत्र त व्यक्तिहरू अर्कालाई शोषण गरेर धनी हुन्छन् । उनीहरू नयाँ विचार ल्याएर धन उत्पादन गर्नुभन्दा पनि समाजलाई फाइदा नहुने गरी आफूलाई आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति(रेन्ट–सीकिङ) मा लिप्त हुन्छन् । अहिले जो जो मानिस अत्यधिक धनी छन् तिनीहरू सबैले यही बाटो अपनाएका हुन् । उनीहरूलाई ट्रम्पका नीतिहरूले फाइदा गरेका छन् । ती नीतिले धन उत्पादनका अन्तर्निहित स्रोतलाई नष्ट गर्दै रेन्ट–सीकिङलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । प्रगतिशील पूँजीवादले भने ठ्याक्कै यसको विपरीत गर्न खोजेको छ ।
यसैसँग तेस्रो प्राथमिकता जोडिन आउँछ । बजारको शक्ति केही संस्थामा केन्द्रीकृत हुँदा आएको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सूचनाको लाभ उठाउँदै, आफ्ना सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनिदिँदै अनि नवप्रवेशीलाई अवरोध तेर्स्याउँदै पहिले नै बजारमा रहेका ठूला कम्पनी अरूलाई हानि पुग्ने गरी ठूलो मात्रामा रेन्ट–सीकिङ गरिरहेका छन् । कर्पोरेट बजारको शक्तिमा वृद्धि हुनुका साथै कामदारहरूको बार्गेनिङ शक्ति घट्दै जाँदा नै असमानता यति उच्च बनेको हो र आर्थिक वृद्धि यति कमजोर भएको हो । नवउदारवादले चाहेको भन्दा थप सक्रिय भूमिका सरकारले निर्वाह नगरेमा यी समस्याहरू झनै जटिल बन्दै जाने निश्चित छ, अझ रोबोट प्रविधि र कृत्रिम प्रज्ञामा थप विकास हुँदै जाँदा यो समस्या झनै चर्किनेछ ।
प्रगतिशील एजेन्डाको चौथो महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्पर्क टुटाउनु हो । आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावले एकअर्कालाई थप बलियो बनाइरहेका हुन्छन् र यिनले आफैंलाई मात्र अघि बढाइरहन्छन् । विशेषगरी अमेरिकामा धनी व्यक्ति तथा संस्थाहरूले चुनावमा असीमित खर्च गरिरहेका छन् । अमेरिका अहिले अलोकतान्त्रिक ‘एक डलर, एक भोट’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक चेक यान्ड ब्यालेन्स प्रणालीले काम नगर्ने सम्भावना हुन्छ । अनि त्यसपछि धनीहरूको शक्तिलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यो नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र हैन : कम असमानता भएका अर्थतन्त्रहरूले वास्तवमै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैले प्रगतिशील पूँजीवादले राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई कटौती गर्दै आर्थिक असमानता घटाउन शुरू गरेको छ ।
वर्षौंसम्म चलेको नवउदारवादले गरेको क्षतिलाई न्यून गर्ने कुनै रामवाण छैन । माथि व्याख्या गरिएअनुसारको विस्तृत एजेन्डाले चाहिँ त्यसो गर्न सक्छ । तर निजी क्षेत्रले जन्माएको बजारको अत्यधिक शक्ति र असमानता जस्ता समस्याको सामना गर्न सुधारकहरू कत्तिको दृढ छन् भन्ने कुरामा सबैथोक निर्भर छ ।
विस्तृत एजेन्डाले शिक्षा, अनुसन्धान तथा धनका अन्य सही स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले वातावरणको रक्षा गर्नुपर्छ अनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नुपर्छ । अनि यसले कुनै पनि नागरिक राम्रो जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक हुने कुराबाट वञ्चित नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । यस्ता प्रत्याभूतिमा आर्थिक सुरक्षा, काम तथा उचित ज्यालामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा तथा पर्याप्त आवास सुविधा, सुरक्षित सेवानिवृत्ति तथा सन्तानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पर्छन् ।
यो एजेन्डा महंगो छैन, वास्तवमा हामीले यसलाई ग्रहण नगर्दा चाहिँ घाटा हुन्छ । राष्ट्रवादी तथा नवउदारवादीहरूले प्रस्ताव गरेको विकल्पले थप आर्थिक सुस्तता, असमानता, वातावरणीय विनाश तथा राजनीतिक शत्रुता जन्माउँछ र तिनको परिणामको कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौं ।
प्रगतिशील पूँजीवाद विपरीतार्थक शब्दावली हैन । यो त असफल भइसकेको विचारधाराको समुचित विकल्प हो । अहिलेको आर्थिक र राजनीतिक समस्याबाट बच्ने सर्वोत्कृष्ट अवसर यसले प्रदान गर्छ ।
प्रोजेक्ट सिन्डकेटमा प्रकाशित जोसेफ ई स्टिग्लिजको विश्लेषण
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...