मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
काठमाडौं– जनमोर्चाका जुझारू सांसद लीलामणि पोखरेल संसदीय बिटमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई ‘संसद्का स्थायी’सदस्य भन्थे । २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि उनको उपस्थिति सशक्त हुन्थ्यो । अहिले जस्तो संसदीय गतिविधि जनताले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न पाउँदैनथे । तर केही सांसदहरूले बोल्दा तरंग आउँथ्यो, अर्थात् सांसदले बोलेका कुरा पत्रकारले मिडियासम्म पुर्याउँथे । गणतन्त्र नआएको समयमा पनि लीलामणिका भाषण अहिलेका नेताको भन्दा कम थिएनन् ।
संविधानसभा निर्वाचनपछिका एक दशकमा लीलामणि संसद्मा छैनन्, तर उनकी पत्नी शशी श्रेष्ठ अहिले सांसदमा छिन् । संसद्को बलियो मानिने राज्य व्यवस्था समितिको सभापति छन्, शशी । प्रायः राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू यही समितिमा बस्न रुचाउँछन् । गृह, रक्षा, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोग यसको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकोले समितिका प्रायः बैठक रुचिकर हुन्छन् । तर संसद्को प्रभावशाली मानिने राज्य व्यवस्था समितिका बैठक पत्रकारका लागि बन्द हुन थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको लिगेसी स्वर्गीय रामनाथ ढकालसँग गाँसिन्छ । पहिलो संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा रामनाथ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहे । संसदीय समितिका प्रभावशाली सभापतिको नाममा रामनाथ ढकालको नाम अहिले पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ । तत्कालीन माओवादीका सांसदहरूले सेनाको पुनर्संरचना र लडाकू समायोजनको विषयमा छलफल हुने एक बैठकमा बाहेक राज्य व्यवस्था समिति पत्रकारका लागि बन्द भएन । त्यो बेला संसद्को झण्डै आधा हिंस्सा रहेको माओवादी सांसदको आग्रहलाई लत्याउन नसकेपछि एक दिनको बैठकमा पत्रकार समितिको बैठकबाट बाहिरिनु परेको थियो । त्यसअघि कांग्रेसका हृदयराम थानी सभापति हुँदा पनि मिडियासँगको सम्बन्ध सुमधुर थियो ।
राज्य व्यवस्थाको बैठकमात्र होइन सभापतिको कार्यकक्ष पनि पत्रकारको लागि खुला थियो, रामनाथको पालामा । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा रामकृष्ण यादव सभापति रहेको लेखा समिति पत्रकारका लागि उस्तै थियो । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा स्व. रवीन्द्र अधिकारीले विकास समिति र गगन थापाले कृषि तथा जलस्रोत समिति यस्तै व्यवस्थित ढंगले चलाएका थिए । अन्य सभापतिभन्दा एक कदम अगाढि बढेर गगनले कतिपय बैठकमा विषयविज्ञको रूपमा बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई बोल्ने अवसर समेत दिएका थिए ।
अहिले राज्य व्यवस्था समितिले पत्रकारलाई निधेष गरेको भनेर संसदीय मामिला पत्रकार समाजले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्य व्यवस्था समितिमा त्यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विषयमा छलफल भएको थिएन, जहाँ पत्रकारलाई निधेष गर्नु परोस् । जेठ २ गते संघीय निजामती ऐनको विषयमा छलफल हुने बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले एक वर्षको अवधीमा चारपटक पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेको छ।
राज्य व्यवस्थाको रोग अन्तर्राष्ट्रिय र अरू समितिमा
राज्य व्यवस्था समितिको रोग अन्य संसदीय समितिमा पनि फैलिँदै छ । शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमिता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रवितेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको बैठकमा सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले पत्रकारलाई समिति बैठकमा बस्न दिइनन् । सभापतिको आदेशपछि मर्यादापालकले पत्रकारहरूलाई बैठकस्थलबाट बाहिर निकाले ।
वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर संसदको लेखा समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पत्रकार रोक्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । संसदीय समितिको दायित्व हो, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दा झन धेरै पत्रकारलाई बोलाउनु पर्नेमा पत्रकारलाई समितिबाट निकालिनुले प्रतिवेदनको वजनमै प्रश्न उठेको छ । लुकाएर गरेको छलफलले के
पारदर्शिता स्थापित गर्न सक्ला ?
पत्रकारका लागि यस्तै बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयमा छलफल हुन्छन् । अन्यथा कर्मकाण्डी विषयमा गरिने छलफलमा उनीहरूका फुक्का भाषण सुन्न पत्रकार किन जानुपर्यो । पत्रकारलाई निषेध गरेका संसदीय समितिमा सांकेतिक रूपमा एकदिन पत्रकारले पनि बैठक बहिस्कार गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई थाहा हुनेछ पत्रकारको महत्त्व । एउटा समितिको रिपोर्टिङ गर्न नपाउँदैमा पत्रकारको जागिर धरापमा पर्ने होइन, न त समाचारको अभावले । तर संसदीय समितिमा पत्रकारलाई निषेध एउटा घटनाभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । काल पल्केला भन्ने चिन्ता हो । पत्रकारलाई निषेध गर्ने सभापतिहरू आवधिक हुन्, बरु पत्रकारहरू स्थायी हुन् । हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो सभापतिहरूले जहाज खरिदमा भएको घोटालाको ढाकछोप गरिदिनुपर्ने कारण थिएन । संसदीय समितिले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो गरिमा घटाउने काम मात्र गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिले पनि केही समय पहिले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । मन्त्री मातृका यादवले ‘पत्रकारका अगाडि सबै कुरा गर्न नमिल्ने’ बताएपछि पत्रकारलाई समितिको बैठबाट निकालियो ।
पत्रकारलाई निषेध गर्नुको 'मक्सद' के ?
मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति पत्रकारका लागि खुला गरेको नेपालबाट नै हो । सार्वजनिक लेखा समिति बैठक पत्रकारको लागि खुला गर्न तत्कालीन सभापति राधाकृष्ण मैनाली, हृदयेश त्रिपाठी र सुवास नेम्वाङले पारदर्शिताको यो अभियानको नेतृत्व लिएका थिए । लेखा समितिको नजीर अन्य समितिमा स्थापित भयो र संसदीय समिति पत्रकारलाई खुला गरियो । बन्द रहेका संसदीय समितिमा पत्रकारलाई खुला गर्ने सांसदहरू पनि यही समितिमा छन् र खुला रहेका संसदीय समितिबाट पत्रकारलाई निकालेर बन्द कोठामा छलफल गर्न रुचाउने पनि यही संसद्मा छन् ।
२१औं शताब्दीको खुला समाजमा संसदीय समितिको बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गर्नु केबल मुर्खता मात्र हो । समितिको बैठक बन्द गरे पनि भित्र भएका छलफल कुनै न कुनै ढंगले बाहिर आउँछन् । पत्रकारलाई बैठकमा प्रवेश गराए पनि सांसदले बोलेको कुरामा पत्रकारले प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्, पत्रकारलाई गाली नै गरे पनि ।
संसदीय इतिहासमा मिनी पार्लियामेन्टको नेतृत्व महिला सांसदहरूले पाएको यो दुर्लभ घटना हो । संघीय संसद्का १६ समितिमध्ये ९ समितिको नेतृत्व महिला सांसदहरूले गरेका छन् । समावेशी र समानताको मुद्दाको वकालत गर्ने महिला सभापतिहरू किन पत्रकारलाई निषेध गरेर निरंकुशताको मतियार बन्न खोज्दैछन् ?
धर्मराउँदै संसदीय मूल्य मान्यता
हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै सीमा र मर्यादा छन् । संसद्लाई सार्वभौम नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिविम्बित गर्ने सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । परन्तु पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको लाचार छाया बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदैछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुखले संसदीय गरिमालाई जोगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदका प्रश्नलाई ‘निम्छरो’ भनेकोमा रुलिङ नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ‘काँतर’को आरोप समेत लगाए । नेकपाबाट निर्वाचित भएका सभामुख महरा पार्टीप्रति बफादार बन्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षले बारम्बार लगाइरहेको छ । प्रतिपक्षको आरोप मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा महरा संसद्लाई चलाउने सन्दर्भमा चुकेको देखिन्छ ।
दुईतिहाइको दम्भले सरकार निरंकुश बन्न खोजेको भन्दै प्रेस लगायत नागरिक समाज आन्दोलनमा छ । प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत विषय संशोधन गर्नेगरी सरकारले नियन्त्रित मिडिया कानूनका विधेयक संसद्मा पुर्याएको छ । स्वतन्त्रताका लागि लडेका नेताहरूको बाहुल्यता रहेको संसद्ले यस्ता कानून रोक्न भूमिका खेल्नु पर्ने हो । यो बेला संसदले आफ्नो औचित्य प्रष्ट पार्नु पर्ने हो । तर संसदीय समिति नै मिडियाप्रति अनुदार देखिँदै गएका छन् ।
संसदीय समितिले पत्रकारहरूप्रति देखाएको व्यवहारले आशंका जन्माएको छ- ‘कतै बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुको संयोग मिल्न लागेको त होइन ?’
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...