काठमाडौँ - लोकसेवा आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग पदाधिकारीको बैठकले निर्णय नगर्दासम्म आवेदन प्रक्रिया नरोकिने जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिको पत्र आयोगलाई प्राप्त भइसकेकाले चाँडै नै पत्रबारे आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताए । समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनको पत्र आज आयोगलाई प्राप्त भएको हो । 'समितिको निर्देशन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । अब समितिले दिएको निर्देशनलाई बैठकमा प्रस्तावको रुपमा लैजान्छौँ,' शर्माले भने, 'यस सम्बन्धमा छलफल गरेर मात्रै हामी छिट्टै समाधान दिन्छौँ । आयोगले पत्रबारे निर्णय नगर्दासम्म आवेदन फाराम रोकिन्न ।'

परीक्षार्थीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेतर्फ आयोग सचेत रहेकाले चाँडै नै निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो । सोमबार समितिले स्थानीय तहको लागि खोलिएको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

शर्माले आयोग स्वच्छ निकाय भएकाले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने भन्दै आयोग कुनै विवादमा नआउने बताए । आयोगले समितिको निर्देशन तथा निर्णयलाई सम्मान गर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्म करीब ९५ हजार परीक्षार्थीले फाराम भरिसकेका छन् ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरेकोले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापनमा आरक्षण कोटा निर्धारण नगरिएकाले खारेज गर्दै पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस्तै साझा विवेकशील पार्टी नेपालले समितिले दिएको निर्देशनको विरोधमा आज प्रदर्शन गरेको छ । समितिले दिएको निर्देशन फिर्ताको माग राख्दै सो पार्टीले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले ‘लोकसेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइदैन, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड बन्द गर’लगायत नारा लगाउँदै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको हो ।