काठमाडौं–स्थानीय तहका लागि नौ हजार १ सय ६१ पदका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा बुधबारसम्म एक लाखले फारम भरेका छन् । 
तर, राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण परीक्षा हुने वा नहुने भन्ने अन्योल रहेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ । संविधान त स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, अधिकांश प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले केन्द्र सरकारले नै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा टेकेर विज्ञापन प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । उक्त दफामा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले कर्मचारीको माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई गत फागुनमा पत्राचार गर्‍यो । २० वैशाखसम्म पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक भएको विवरण प्राप्त भयो । उक्त विवरण मन्त्रालयले लोकसेवामा पठायो । त्यसमा ४० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याएर बाँकी नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवाले विज्ञापन सार्वजनिक गर्‍यो । 

विज्ञापन गर्नुअघि लोकसेवाले सरकारसँग कानुनी जटिलताको प्रश्न भने उठाएको थियो । स्थानीय तहको सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुन अभाव र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनसमेत प्रदेशबाट बनिनसकेको अवस्थामा निजामती सेवाको श्रेणी र स्थानीय तहको सेवाको पदको व्यवस्थापन सम्बन्धमा लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र समावेशितासम्बन्धी कानुनका विषयमा पनि लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बाटो खुलेपछि लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको हो ।