काठमाडौं – स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका ४ रिटमाथिको सुनुवाइ लम्बिएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सूचना नपुगेका कारण सूचना पुगेपछि आइतवार अर्को सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न लोक सेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन गैरकानूनी रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

लोक सेवाको विज्ञापनसम्बन्धी चारै रिटमाथि बुधवार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

यसअघि आइतवार चारवटै रिटमाथि एक साथ सुनुवाइ शुरू भएको थियो । बहस नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेर अर्को सुनुवाइ (बुधवार) आजका लागि तोकिएको थियो ।

अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको  जिकर गर्दै त्यसलाई रद्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

लोक सेवाकै विज्ञापनसम्बन्धी अन्य दुई रिट पनि सर्वोच्चमा छन् ।

लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । यसका लागि आवेदन दिने म्याद यही असार १० गते मंगलवार सकिए पनि आउँदो १७ गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको  छ ।