अमेरिकाका प्रेस सेक्रेटरी सीन स्पाइसरलाई केही दिनअघि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधियो, ‘डीप स्टेट भन्ने कुराको अस्तित्व छ ?’ उनले प्रस्टसँग छ कि छैनमा उत्तर दिएनन् तर यसको अस्तित्वलाई नकार्न नसकिने बताए ।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि डीप स्टेटको चर्चा ह्वात्तै बढेर गएको छ । दक्षिणपन्थी समाचार वेबसाइटहरूले अमेरिकी डीप स्टेटले नयाँ राष्ट्रपतिलाई काम गर्न नदिनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । ट्रम्पले निर्वाचन अभियानका बेलामा वाशिङटनको ‘हिलो सुकाउने’ (ड्रेनिङ द स्वाम्प) को कुरा बारम्बार उठाउँथे र उनको संकेत यही रहस्यमयी डीप स्टेटप्रति थियो ।
मूलधारका मिडियाले डीप स्टेट दक्षिणपन्थीहरूको बकवास भनी चित्रण गर्ने गरेका छन् । हालैका दिनमा द न्युयोर्कर म्यागेनिज, स्यालोन र पोलिटिकोमा डीप स्टेट भन्ने चीजै छैन भनी आलेखहरू प्रकाशित भएका थिए । तर डीप स्टेटको अस्तित्व रहेको प्रमाणित गर्ने लेखहरू पनि आएका छन् । डीप स्टेटको सञ्जालमा आबद्ध पत्रकारले त्यसको रहस्यलाई खुल्न नदिन अस्तित्व नै इन्कार गर्ने गरेका धारणा पनि आउने गरेका छन् ।
डीप स्टेट भन्नाले प्रशासनतन्त्र, जासूसी संयन्त्रहरू, पैरवी समूह (लब्बी ग्रुप्स), कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको सञ्जाल हो । राष्ट्रपतिहरू आवधिक निर्वाचनबाट छानिएर आउँछन् भने यिनीहरू स्थायी सरकार हुन् । सैन्यउद्योग सञ्चालक तथा अमेरिकी हस्तक्षेप नीतिका समर्थकहरूले भरिएका डीप स्टेट एजेन्टहरूले राष्ट्रपतिलाई कैयौं क्रान्तिकारी निर्णय लिनबाट रोक्ने हैसियत राख्छन् ।
उदाहरणका लागि, अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००८ मा निर्वाचन लड्दा राजनीतिले नयाँ फड्को लिने आशा जगाएका थिए । उनले इराक लगायत अन्य देशमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्ने लगायतका कदम उठाउने अनि कुख्यात ग्वान्तानामो बे कारागार बन्द गर्ने बताएका थिए । तर डीप स्टेटले उनलाई कुनै पनि काम गर्न दिएन । उल्टो उनको पालामा अमेरिका लिबिया र सिरियाको द्वन्द्वमा नराम्ररी फँस्यो ।
यता अमेरिकामै चाहिँ रोजगारीहरू गुमेर मानिसमा आर्थिक असन्तोष चुलिँदै थियो भने अमेरिका अन्य देशका अनावश्यक युद्धमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको थियो । त्यही असन्तोषको विस्फोट भएर अमेरिकीहरूले लोकरञ्जनवादी डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनाव जिताए किनकि उनले डीप स्टेटको प्रभावमा नपर्ने बताएका थिए जबकि उनकी प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टन चाहिँ डीप स्टेटकी प्रियपात्र थिइन् ।
डीप स्टेटको परिकल्पना गर्नेहरूले राष्ट्रपतिको असीमित अधिकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिएका थिए । सन् १८७१ मा डीप स्टेट खडा गरिँदा आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू छान्ने र उनीहरूले देशहितको नीति बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यसअघि राष्ट्रपति आफैंले सरकारी कर्मचारी छान्ने गर्थे र आफूलाई फाइदा गराउने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्थे । अनि यस्ता व्यक्तिले भरिएको प्रशासनतन्त्रले राष्ट्रपतिले चाहेबमोजिम कंग्रेसलाई कानून पारित गर्न लगाउँथे । अनि राजनीतिक कारणले कर्मचारीलाई राष्ट्रपतिले हटाउन सक्थे ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी कदम नउठाऊन् भन्नका लागि यस्तो स्थायी संयन्त्र बनेको हो । राष्ट्रपति त चार वर्षमा परिवर्तन हुन सक्छन् तर नीतिहरू छिट्टो छिट्टो परिवर्तन हुँदा देशलाई नराम्रो असर पर्छ भनेर स्थायी संयन्त्रले नीतिनिर्माणमा दखल दिने गरेको हो ।
तर यो संयन्त्रले अनुदारवादी चरित्र देखाएर अमेरिकी विदेशनीतिलाई अनावश्यक रूपमा सैन्यकरण गरिदियो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिका महाशक्तिको रूपमा उदायो र आफ्नो नीतिलाई विश्वभरि लाद्न खोज्यो ।
त्यसक्रममा आफ्ना नीतिसँग मतभेद राख्ने अनि शीतयुद्धको प्रमुख शत्रु सोभियत रुससँग सामीप्य बढाउने देशविरुद्ध युद्ध गर्ने, त्यहाँका सरकारप्रमुखको हत्या गर्ने, विरोधीहरूलाई उचाल्ने जस्ता काममा व्यस्त भयो ।
शीतयुद्ध समाप्त भएपछि उदारवादी लोकतन्त्रको युग शुरु भएर इतिहासको अन्त्य भएको घोषणासँगै अमेरिकाले संसारभरि लोकतन्त्र बहालीका लागि प्रयत्न गर्न थाल्यो ।
विदेशनीतिमा हावी भएका विज्ञहरूले तर्क र कुतर्क दिँदै अमेरिकालाई युद्धमा होम्न थाले । हतियार उद्योग चलाउनेहरूको पैसा खाने यस्ता विज्ञले अमेरिकाको बाह्य देशमाथिको हमलालाई जायज ठह–याउन अनेकौं दुष्प्रचार गरे ।
सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि मध्यपूर्वमा लोकतन्त्र बहाली गर्ने भन्दै अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तान र इराक पसे र त्यहाँको जटिल युद्धमा फँसे । यी सबै कारणले गर्दा अमेरिकीहरूमा असन्तोष छायो ।
अमेरिकी जनताको यही असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ट्रम्पले चुनाव जिते । र उनलाई भनेमुताबिक काम गर्न नदिनका लागि डीप स्टेट लागिपरेको छ । उनले नियुक्त गरेका रक्षामन्त्री माइकल फ्लिनलाई जासूसी संस्था सेन्ट्र इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए)ले मन पराउँदैनथियो किनकि सीआईएलाई थप पारदर्शी बनाउने फ्लिनको योजना थियो । अनि उनलाई रक्षामन्त्री बन्नुअघि नै अमेरिकाका लागि रुसको राजदूतसँग कुरा गरेको र उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग झुट बोलेको अपत्यारिलो बहानामा राजीनामा दिन लगाइयो ।
रुससँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने ट्रम्पको मान्यतालाई भत्काउनका लागि डीप स्टेटले ट्रम्पको रुससँगको सम्बन्ध र रुसले अमेरिकी निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेपको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेको छ ।
डीप स्टेटलाई पटक्कै मन नपराउने ह्वाइट हाउस सल्लाहकार स्टिभ ब्याननलाई हटाउनका लागि उसले प्रयत्न गरिरहेको कुरा पनि चर्चामा छ ।
अनि डीप स्टेटले पत्रकारहरूसँग पनि सम्बन्ध बनाएर नयाँ प्रशासनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । नाम नखुलाउने शर्तमा अधिकारीहरूले धमाधम ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरू मूलधारका सञ्चारमाध्यममा चुहाइदिने गरेका छन् । ट्रम्पले ओबामाका पालामा नियुक्त भएका अधिकारीले यसरी सूचना चुहाएको बताएपनि उनहिरू डीप स्टेटका एजेन्ट मात्र हुन् । अनुदारवादी ट्रम्पलाई अत्यन्तै घृणा गर्ने उदारवादी सम्भ्रान्त मिडियाले लिक भएका सरकारी रहस्यहरूलाई सोचविचार नगरिकनै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ।
डीप स्टेटले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा कब्जा जमाएर आफूले चाहेमुताबिकको कथानक प्रस्तुत गर्ने गरेको भएपनि इन्टरनेटको विस्तारसँगै दबिएका तथ्यहरू बाहिर आउने क्रम जारी छन् । ट्रम्प ट्विटरमार्फत आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउँछन् भने अन्य वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमहरूले पनि डीप स्टेटका चालहरूको पर्दाफास गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकाले फेरि अनावश्यक युद्ध शुरु नगरोस्, बरू आफ्नै जनताको हित हुने काममा ऊर्जा खर्च गरोस् भन्ने विश्वकै चाहना हो । डीप स्टेटले नयाँ नयाँ युद्धका बहाना खोजेपनि ट्रम्प प्रशासनले तिनलाई बेवास्ता गर्लान् भन्ने धेरैको आशा छ ।
तर अर्बपति र सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रशासनमा सामेल गरेका ट्रम्पले डीप स्टेटलाई भंग गरेर शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । डीप स्टेटले गर्ने काम ट्रम्प आफैंले गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
Advertisment
Advertisment