काठमाडौं- स्वर्गीय मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा सँगै देखिएका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओली दुवैले पार्टीभित्र आफूहरूबीच कुनै मतभेद नरहेको देखाउन भरपूर प्रयास गरे । 

मञ्चमा ओलीभन्दा पहिला झुल्किएका प्रचण्ड र ५ मिनेटपछि देब्रेतिरको कुनाबाट प्रवेश गरेका ओलीले दह्रोसँग हात मिलाए । दुवैको भाव-भंगीमा स्पष्ट र हँसिलो देखिन्थ्यो । जतिसुकै सहज र सरल बन्ने प्रयास गरेपनि ओली र प्रचण्डबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको मतभिन्नता छोपिन भने सकेन । 

करीब ३ घण्टा लामो कार्यक्रममा ओली र प्रचण्डले मुश्किलले एकाध पटक मुखामुख गरे भने एकपटक पनि कानेखुसी गरेनन् । प्रचण्ड बोल्दा ओली उत्साहित देखिएनन् भने ओलीले सम्बोधन गर्दा प्रचण्डको अनुहारले कुनै प्रतिक्रियाजन्य हाउभाउ प्रस्तुत गर्न सकेन । भाषणका क्रममा प्रचण्डले मदन भण्डारीको व्यक्तित्वलाई 'पालिस' लगाउन कुनै कसर बाँकी छोडेनन् भने ओलीले सरकारको बचाउमा कुनै शब्द बाँकी राखेनन् । 

समग्रमा हेर्दा पार्टीका दुवै अध्यक्षबीच 'भाइचाराको सम्बन्ध' नभई 'सैद्धान्तिक समझदारीको सम्बन्ध' रहेको शनिवारको उक्त कार्यक्रमले पुष्टि गरेको छ । शब्दमा हार्दिकता देखिएको अध्यक्षद्वयको सम्बन्ध तितोपनाबाटै गुज्रिएको देखिन्छ अर्थात् 'लुकिङ लण्डन, टकिङ  टोकियो !'

ओलीको सरकार सञ्चालनमा मात्र नभई पार्टी सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि प्रचण्डले बारम्बार नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त के हुने भन्ने विषयमा विवाद सृजना भएको देखिन्छ । 

पार्टी एकताताका तत्कालीन एमालेको निर्देशक सिद्धान्त 'जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)' र तत्कालीन माओवादीको 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद'लाई खुला छलफलमा लैजाने तर तत्काललाई पार्टीको निर्देशक कार्यक्रमका रूपमा 'जनताको जनवाद'लाई उल्लेख गर्ने सहमति भएपनि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा नेकपाका केही नेताहरूले जबजलाई बोक्न थालेको प्रचण्डको बुझाइ रहेको छ । 

तर सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको कार्यक्रम जनताको जनवाद नै रहेको भनेपछि प्रचण्डको अनुहारमा मिठो खुशी छायो । 'जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरूमा फरक परेको छैन,' ओलीले भने, 'तीनै विशेषता हुन्, ती विशेषताभन्दा पर जान सकिँदैन तर अहिले कार्यक्रमको नाम 'जनताको जनवाद' राखेका छौं र त्यसैबाट हामी अगाडि बढ्छौं ।'

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको टुंगो अझै लागिसकेको छैन । एक वर्षअघि नै लेखिएको उक्त प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वयको छलफलपछि सामान्य परिमार्जन गरेर प्रकाशित गर्ने भनिएको छ तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रकाशन हुन सकेको छैन । 

एक वर्षअघि लेखिएको प्रतिवेदनमा पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा 'जनताको जनवाद' उल्लेख छ । पूर्वमाओवादी पक्षीय नेताहरूले त्यसलाई उल्ट्याएर जबजलाई नै उल्लेख गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा पार्टीको कार्यक्रम जनताको जनवाद नै हुने बताएपछि त्यसले प्रचण्डलगायत पूर्वमाओवादी पक्षीय नेताहरूलाई तत्कालका लागि राहत दिएको छ । 

प्रचण्ड हाबी !

जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर जनतामाझ जाने उद्घोष गरेका रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलप्रति प्रचण्ड सशंकित देखिन्थे । ओलीले ईश्वर पोखरेललाई जबजको बहस ब्युँताउन निर्देशन दिएको बुझाइ प्रचण्डमा थियो । पूर्वएमालेको निर्देशक सिद्धान्तलाई नयाँ पार्टीको कार्यक्रमका रूपमा हुबहु लैजान कठिन देखेका ओलीले अन्तिममा आएर जनताको जनवाद नै पार्टीको कार्यक्रम हुने उद्घोष त गरे त्यसका साथसाथै उक्त कार्यक्रमले जबजकै विशेषता बोकेको जिकिर गरे । 

यसले तत्कालका लागि नेकपामा निर्देशक सिद्धान्तको बहसलाई स्थगित गरिदिएको छ । कतिपयले यसलाई प्रचण्डको जीतका रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । 

तर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहोराले यसलाई कसैको जीत-हारको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्छन् । पार्टी एकता हुँदा दुवै पार्टीका छुट्टाछुट्टै निर्देशक सिद्धान्तलाई खुला बहसमा लैजाने गरी जनताको जनवादलाई नयाँ पार्टीको कार्यक्रम बनाउने सहमति भएको र त्यसलाई पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बोहोराको तर्क छ । 

आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बोहोराले भने, 'महाधिवेशन हुनुभन्दा ५ महिनाअघि खुला छलफलमा लैजाने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको बहस तत्काल स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । हामीले त्यही सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको बहस विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर लगेर एकताको महत्त्वलाई कम गर्ने प्रयास कसैले गर्नुहुँदैन ।' 

जनताको जनवादले जबजकै विशेषताहरू बोकेको बोहोराको जिकिर छ । 'पार्टीको नयाँ कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमका विशेषताहरू बोक्नै नहुने भन्ने हुँदैन,' बोहोराले भने, 'जनताको जनवादले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पनि केही विशेषता बोकेको छ । यसलाई कुनै विवादको विषय बनाउनु जरुरी छैन ।' 

राजनीतिक प्रतिवेदन कहिले प्रकाशन होला ?

लामो समयसम्म प्रकाशित हुन नसकेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कार्यक्रमको विवादमात्र नभएर अन्य विवादहरू पनि छन् । प्रकाशित हुन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन एमालेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्ष दुवैको संयुक्त प्रयासले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई 'आतंकवाद' ठान्ने तत्कालीन एमालेका कतिपय नेताहरू जनयुद्धप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । 

प्रतिवेदनमा सामन्तवादको मूलतः अन्त्य भई नेपाली समाज पूँजीवादमा प्रवेश गरेको र पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि विवाद छ । यी लगायत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरूमा विवाद देखिएको छ । 

प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्, 'राजनीतिक प्रतिवेदन सहमतिको दस्तावेज हो । त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने बहानामा तत्कालीन एमालेका केही नेताहरूले आउटडेटेड भइसकेका विषयहरू प्रवेश गराउने खतरा देखिएको छ । हामीलाई त्यो मान्य हुनेछैन ।' 

दस्तावेज पुनर्लेखन गर्न नहुने पक्षमा स्वयं वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि अडिग देखिन्छन् । गत असार ७ गतेको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरेर जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै निर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेपछि ओलीइतरका नेताहरूले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

एक हप्तामै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद नै हुने बताएपछि विवाद मिल्ने ठानिएको छ । ओली निकट मानिने नेता बोहोराले पनि अब छिट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यससँगै सिद्धान्तमाथिको गरमागरम बहस टुंगिएको छ ।