काठमाडौं – संघीय सरकारले अपेक्षा अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको बेला प्रदेश सरकार पनि बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सकिन २ हप्ता पनि बाँकी नभएको अवस्थामा बजेटको एकतिहाई समेत खर्च गर्न नसक्दा प्रदेशहरू बजेट खर्चमा कमजोर देखिएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७ वटै प्रदेशले समग्रमा बजेटको करीब ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको सोमवारसम्मको तथ्यांक अनुसार ७ वटै प्रदेशले ६३ अर्ब ९६ करोड ११ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् । खर्च कुल बजेटको ३० दशमलव ९२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ वटै प्रदेशको बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

सो अवधिमा सबै प्रदेशको चालूतर्फ ३३ अर्ब १ करोड ५८ लाख ३५ हजार र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब ९४ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति खर्च ?

प्रदेश १ सरकारमा १३ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा चालूतर्फ ७ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख २० हजार र पूँजीगततर्फ ६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारको बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको रहेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश २ सरकारमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ६२ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालूतर्फ ३ अर्ब ९० करोड ६७ लाख ५४ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ४५ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारको बजेट २९ अर्ब  ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश ३ सरकारमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालूतर्फ ६ अर्ब ९६ करोड ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ५० करोड १८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको थियो । जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको सोमवारसम्म गण्डकी प्रदेशमा ७ अर्ब ७१ करोड ५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । त्यसमा चालूतर्फ ३ अर्ब २५ करोड ९८ लाख २४ हजार र पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा चालूतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख, पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश ५ सरकारमा १० अर्ब ५८ करोड ४८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालूतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड ३६ लाख २ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ७९ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा चालू आवमा बजेट २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ थियो । प्रदेशमा चालूतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट थियो ।

चालू आवमा कर्णाली प्रदेशमा ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा चालूतर्फ ६ अर्ब ६३  करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिममा चालूतर्फ ४ अर्ब १७ करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा छ ।

चालू आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको थियो । जसमा चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।