‘जनताको जनवाद’भित्र के छ ? बहुदल शिरोधार्य, माओवाद र सशस्त्र क्रान्ति खारेज !

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – २ अध्यक्षबीच सहमति भएलगत्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदन तत्काललाई विवादको घेराबाट उम्किएको छ ।

आइतवार नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘जनताको जनवाद’ नै तत्कालको वैचारिक कार्यदिशा हुनुपर्ने विषयमा सहमति जुट्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जुटेलगत्तै सोमवारै प्रतिवेदन प्रकाशनमा जाने खुलासा गरेका थिए । 


Advertisement

गत असार ७ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले तत्कालका लागि राजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ नै बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टी एकताताका नै तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरेर तत्कालको कार्यदिशाका रूपमा जबजलाई नै सबैले स्वीकारेर जानुपर्छ भन्दै ओलीले आफ्नो अडान राखेपछि सचिवालय बैठकमै गर्मागर्मी भएको थियो । 

पार्टी एकता गर्ने बेलामा सहमतिमै तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा महाधिवेशनसम्म ‘जनताको जनवाद (जज)’ लाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो तर एकाएक अध्यक्ष ओलीले ‘जबज’लाई निर्देशक सिद्धान्त मान्नुपर्ने भनी अघि बढाएको प्रस्तावले नेकपाभित्र नयाँ बखेडा सिर्जना गर्न खोजेपनि अन्ततः ओली ‘जज’मै सहमत देखिएका हुन् ।

प्रतिवेदन उल्ट्याउने त्यो असफल प्रयास 

नेकपा सचिवालय सदस्य तथा सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जेठ १ गते तत्कालीन युवा संघको स्थापना दिवसमा बोल्दै जबजलाई नै पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्ने जोड दिए । जबजको पक्षमा औपचारिक ‘फायर’ खोल्ने पोखरेल पहिलो सचिवालय सदस्य भएपनि पार्टीभित्र यसबारे पटक–पटक किचलो सिर्जना भएको प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ । 

‘पार्टी एकता गर्ने बेलामा भएको सहमति उल्ट्याउन पहिल्यैदेखि पूर्व एमालेका नेताहरू लागिपरेका थिए । त्यही कारणले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेन । पछिल्लो समयमा कमरेड ईश्वर पोखरेलले उहीँ पुरानो सोचको प्रतिनिधित्व गरेकोजस्तो देखिएको थियो तर २ अध्यक्षबीच हिजो भएको सहमतिले निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा देखिएको विवाद साम्य पार्ने आशा देखाएको छ,’ उनले भने ।

निर्देशक सिद्धान्तबारे पार्टीभित्र लामो समयसम्म विवाद देखिएपछि प्रचण्ड सशंकित बनेका थिए । राष्ट्रिय सभाको सोही कार्यक्रममा पोखरेलभन्दा पछि सम्बोधन गरेका प्रचण्डले पोखरेललाई पूर्व एमाले पंक्तिले जबजप्रतिको मोह त्याग्नुपर्ने भन्दै ‘कडा’ जवाफ फर्काए । कुनै पनि विचार सधैका लागि सही हुन नसक्ने प्रचण्डको तर्क थियो । 

पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफूले लिएको अडानको बचाउ गर्न छाडेपछि ओलीमा रहेको दम्भ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको देखिएको छ । 

अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमै जबजको प्रस्ताव लिएर गएपछि प्रचण्डले पूर्व एमालेभित्र जबजप्रतिको ‘संगठित मोह’ रहेको र त्यसको नेतृत्व ओलीले गरिरहेको भन्ने बुझ्न समय लागेन । त्यसपछि प्रचण्डले पार्टी एकताताका भएको सहमतिलाई नै अन्तिम सहमति मान्नुपर्ने भन्दै अन्य शीर्ष नेतासँग छलफल थाले । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम लगायतले प्रचण्डलाई हरियो झण्डा देखाएपछि ओली ‘ब्याक’ भए । अन्ततः राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको ‘च्याप्टर’ तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।

ओलीको त्यो बोली 

प्रतिवेदन नै उल्ट्याउने खेलमा लागेका ओली असफल भएपछि ‘जज’ले ‘जबज’का विशेषता बोकेको प्रचार गर्न थाले । उसो त गत फागुन २१ गते सुखानी स्मृति दिवसका अवसरमा ओलीले एक आलेखमार्फत ‘जबज’प्रतिको आफ्नो मोह उत्कर्षमा रहेको संकेत गरेका थिए । 

‘हामी (एमाले र माओवादी) ले पार्टी एकता गर्दा एउटाले जितेजस्तो, अर्काले हारेजस्तो नहोस् भनेर एकतापछि जनताको बहुदलीय जनवादको नाम ‘जनताको जनवाद’ भनेका छौं,’ ओलीले प्रष्ट भाषामा भनेका थिए, ‘तर एकता गराएको जनताको बहुदलीय जनवादले हो ।’ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकीकरण जबजले नै गरेको ओलीको दाबी थियो । सोही आलेखमा ओलीले जबज नस्वीकारे पतनको बाटो स्वीकार्नुपर्ने आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका थिए ।

तर सरकार र पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली ठीक नदेखिएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समयमा एक्लिएको महसूस गरे । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफूले लिएको अडानको बचाउ गर्न छाडेपछि ओलीमा रहेको दम्भ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको देखिएको छ । 

ओलीको रवैया : पार्टी एकताको महत्त्व कम गर्ने प्रयास 

नेकपाका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको रवैयाले पार्टी एकताको महत्त्व कम गर्ने प्रयास गरिरहेको तर्क गर्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले हिजोको सहमति दायाँबायाँ गरे पार्टी एकताको औचित्य नहुने टिप्पणी गरेका छन् भने अर्का स्थायी कमिटी अमृत बोहोराले २ अध्यक्षबीच भएको ‘जनताको जनवाद’लाई नै तत्कालीन कार्यदिशा मानेर अघि बढ्ने सहमतिलाई कसैको जीत–हारको रूपमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्छन् । पार्टी एकता हुँदा दुवै पार्टीका छुट्टाछुट्टै निर्देशक सिद्धान्तलाई खुला बहसमा लैजाने गरी जनताको जनवादलाई नयाँ पार्टीको कार्यक्रम बनाउने सहमति भएको र त्यसलाई पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बोहोराले तर्क गरे । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बोहोराले भने, ‘महाधिवेशन हुनुभन्दा ५ महिनाअघि खुला छलफलमा लैजाने गरी जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको बहस तत्काल स्थगित गर्ने सहमति भएको हो । हामीले त्यही सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको बहस विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर लगेर एकताको महत्त्वलाई कम गर्ने प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन ।’ 

जनताको जनवादले जबजकै विशेषता बोकेको बोहोराको जिकिर छ । ‘पार्टीको नयाँ कार्यक्रमले पुराना कार्यक्रमका विशेषता बोक्नै नहुने भन्ने हुँदैन,’ बोहोराले भने, ‘जनताको जनवादले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पनि केही विशेषता बोकेको छ । यसलाई कुनै विवादको विषय बनाउनु जरुरी छैन ।’

ओलीको मोहभंग हुन नसकेको ‘जबज’मा के छ ?

२०४९ माघ १४ देखि २० गतेसम्म चलेको तत्कालीन एमालेको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवाद’ पारित गरेको थियो । जबजले तत्कालीन नेपाली समाजको चरित्रलाई अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालीन एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य पशुपति चौलागाईंले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अंगीकार गर्नु जबजको सबभन्दा ठूलो विशेषता रहेको दाबी गर्छन् । ‘जबजले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिकरण गर्नमा भूमिका खेलेको छ,’ सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै चौलागाईंले भने, ‘जबजले सम्पूर्ण रूपमा संवैधानिक पद्धति, विधि र न्यायको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका पक्षमा आन्दोलन र आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई ढाल्ने काम गरेको छ ।’ 

तत्कालीन माओवादीले अंगीकार गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद सशस्त्र क्रान्तिको आधारमा तयार भएको हुनाले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र मापदण्डलाई स्वीकार्ने विषयमा केही समस्या रहेको चौलागाईंले बताए । ‘शान्तिप्रक्रियामार्फत एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पनि रूपान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘आधारभूत रूपमा दुवै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त एउटैजस्तो देखिएपछि दुवै पार्टीको एकता सम्भव भएको हो ।’ 

शान्तिप्रक्रियाको शुरूवातदेखि नै तत्कालीन माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारजस्ता विषयमा रहेको आफ्नो प्रतिबद्धतामा कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताइरहेको थियो । तथापि तत्कालीन माओवादीले राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा सशस्त्र युद्धको धङधङी कायमै राखेको आरोप खेपेको थियो । 

‘जज’मा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पनि प्रभाव !

चौलागाईंले जनताको जनवादमा जबजका धेरै विशेषता समावेश गरिएको बताए । ‘यसो भन्दैमा अर्को पक्षले दुःख मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन,’ चौलागाईंले भने, ‘सारमा २ पार्टी एक भएको हो, जनताले प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनमा दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका थियो तर अहिलेको अवस्थामा समाजको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको देन जबजलाई नै जान्छ ।’ 

जनताको जनवादले नेपाली समाजलाई पूँजीवादी समाजमा रुपान्तरण भइसकेको भनी व्याख्या गरेको छ । ‘नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ,’ हालसम्म अप्रकाशित नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर नेपालको पूँजीवाद कमजोर अवस्थामा छ । सामन्तवादका अवशेषहरू अझै केही बाँकी छन् र विभिन्न रूप र मात्रामा नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडन कायमै छ ।’

जबजले नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती भनी व्याख्या गरेको थियो भने ‘जज’ले नेपाली समाज पूर्णरूपमा पूँजीवादी रहेको औंल्याएको छ ।  जजले मार्क्सवाद–लेनिनवादका आम सिद्धान्तलाई वैचारिक मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्नु, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नु, तदनुरुप नै आफूलाई दार्शनिक रुपले रुपान्तरण गर्नु, सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरतालाई हमेशा अवलम्बन गर्नुजस्ता आधारभूत कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

पार्टी निर्माण र पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तका सन्दर्भमा तत्कालीन माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादबाट पनि धेरै विशेषताहरू थपिएको तत्कालीन माओवादीका एक नेताले दाबी गरे । ‘अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदन मूलतः दुवै सिद्धान्तको संश्लेषण हो,’ उनले भने ।

प्रतिवेदनमा न्याय, समानता, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना र समाजवादका आधार निर्माणको कार्यदिशालाई अबलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै यसै संविधानका माध्यमबाट वैधानिक रुपमा समाजवाद निर्माणका आधार तयार गर्ने कार्यदिशाले हाम्रो पार्टी निर्माणको विषयलाई विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिको बनाइदिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहमति भएको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवाद’ र ‘सशस्त्र क्रान्ति’ दुवै गायव पारिएका छन् । प्रतिवेदनको शुरुमै सोभियत संघको विघटन र कतिपय मुलुकहरूमा समाजवादी सत्ताहरूको विस्थापनसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको चर्चा गरिएको छ भने सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गरेका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

गत पुसमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले दुवै पार्टी फरक योगदान र फरक पृष्ठभूमिबाट आएको स्वीकार्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा दुवैको बराबर भूमिका रहेको मान्य भएमात्र एकताका प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआउने पौडेलको स्पष्टोक्ति थियो । पार्टीका निर्देशक सिद्धान्तलाई फरक राजनीतिक अवस्थामा फरक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको राय एकै देखिन्छ । एकतालाई ‘एमालेको माओवादीमा विलय’ वा ‘माओवादीको एमालेमा विलय’ भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेमा धेरै नेताहरू सचेत देखिन्छन् । 

सहमति भइसकेको ‘जनताको जनवाद’लाई लिएर थप विवाद सिर्जना भए त्यसको असर नकारात्मक पार्टी र सरकार दुवैमा देखिने र विपक्षीले त्यसैलाई मुद्दा बनाएर आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै एकताताकाको सहमति मान्नुपर्ने दबाब ओलीलाई परेको थियो ।

माओवाद र सशस्त्र क्रान्ति खारेज !

सहमति भएको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवाद’ र ‘सशस्त्र क्रान्ति’ दुवै गायव पारिएका छन् । प्रतिवेदनको शुरुमै सोभियत संघको विघटन र कतिपय मुलुकहरूमा समाजवादी सत्ताहरूको विस्थापनसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको चर्चा गरिएको छ भने सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्बन गरेका अधिकांश मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का खाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यद्यपि प्रतिवेदनले यसअघिका सशस्त्र विद्रोहहरूलाई सामन्तवाद विरोधी पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार गरेको भन्दै प्रशंसा गर्न भने पछि परेको छैन ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्धको शुरूवात गर्दै महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरेपनि एकीकरणपछि बनेको नेकपामा माओवादको आवश्यकता र औचित्यबारे कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्