माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
असार २४, २०७६
बुटवल – संविधानले ३ वटै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको साझा अधिकार सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, जैविक विविधतालाई राखेको छ ।
लामो रक्साकस्सीपछि यसअघिका जिल्ला वनका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा आए । इलाका वन कार्यालयलाई सवडिभिजन वन कार्यालय बनाइएको छ ।
स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वनको प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नआएकोमा वन अधिकारकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री सरकारले वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत नआउँदा जनताको अधिकार खोसिएको बताउँछन् ।
खत्री भन्छन्, ‘एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार कार्यान्वन गर्न नसक्ने सरकारले साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन क्षेत्र पनि आफूले ओगटेर बस्यो ।’
संविधानले तोेकेको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहेका छन् ।
‘अहिले वनको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले संरक्षण, केन्द्र सरकारले उपयोग र प्रदेशले नीति निर्माण गरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने देखिन्छ,’ वन तथा वातावरण मामिलाका जानकार युवराज कँडेलले भने, ‘वनको पुरानै संरचनालाई जीवित राख्ने प्रयत्न भएका छन्, यो गम्भीर कुरा हो । वनमा पनि संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि वन क्षेत्र स्थानीय तह मातहत आउनुपर्ने माग छ । वनलाई प्रवद्र्धनसँगै गरीबी निवारणको माध्यम बनाउँदै आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने हो भने यसको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
वन राज्यको ठूलो आम्दामीको स्रोत हो । प्रदेश ५ मा झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल अहिलेको ऐनमा स्थानीय सरकारले वनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार मात्र छ । सामुदायिक वनको अवधारणा वनजंगल संरक्षणमा नेपालको सफल अभ्यासको रुपमा विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसलाई अझ संस्थागत गर्न पनि वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।
मुलुकभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहमार्फत ४० लाख परिवार वन संरक्षणको अभियानमा जोडिएका छन् । देशका हरेक सामुदायिक वन समूहले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम वनको अधिकार वन छेउकै स्थानीय सरकारलाई दिँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिने बताउँछन् । ‘वनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि त्यहीँ नजिकको स्थानीय सरकारको हुन्छ । जसले गर्दा वनको प्रभावकारिता पनि बढ्छ,’ उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख ईन्द्रबहादुर पछाईंले ३ तहकै सरकार स्वतन्त्र भएकोले वन ऐन बनेपछि वनसम्बन्धी सबै कुरा समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘संघको वन ऐन बल्ल संसद्मा टेबुल भएको छ । संघको बनेपछि प्रदेशले बनाउँछ । त्यसपछि वनसम्बन्धी सबै समस्याको निकास निस्किन्छ ।’
पछाईंले स्थानीय तहले संगठन र वन सम्बन्धी संरचना तयार गर्न नसक्दा वनको इकाई स्थानीय तहमा जान नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहले हामीलाई वन सम्बन्धी इकाई चाहियो भनेर मागेमा लोकसेवाले पदपूर्ति गरेर कर्मचारी पठाउन सक्छ । जस्तो कि – सैनामैनामा रेञ्जर राखिएको छ । अरु ठाउँ माग नहुँदा नगएका हुन्,’ उनले भने । उनले वन सम्बन्धी पैदवारको आम्दानी सिधै संघीय सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने बताए । रुपन्देही धेरै स्थानीय तहहरू वनविहीन छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...