×

NMB BANK
NIC ASIA

सामुदायिक चासो

संघीयतामा सामुदायिक वन : स्थानीय तहले जोगाउने, संघ र प्रदेशले कमाउने ?

असार २४, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

बुटवल – संविधानले ३ वटै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको साझा अधिकार सूचीमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, जैविक विविधतालाई राखेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

लामो रक्साकस्सीपछि यसअघिका जिल्ला वनका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा आए । इलाका वन कार्यालयलाई सवडिभिजन वन कार्यालय बनाइएको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वनको प्रत्यक्ष अधिकार स्थानीय सरकार मातहत नआएकोमा वन अधिकारकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् । देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्री सरकारले वन कार्यालय स्थानीय सरकार मातहत नआउँदा जनताको अधिकार खोसिएको बताउँछन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

खत्री भन्छन्, ‘एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार कार्यान्वन गर्न नसक्ने सरकारले साझा अधिकार सूचीमा रहेको वन क्षेत्र पनि आफूले ओगटेर बस्यो ।’ 

Vianet communication
Laxmi Bank

संविधानले तोेकेको १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहेका छन् । 

‘अहिले वनको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले संरक्षण, केन्द्र सरकारले उपयोग र प्रदेशले नीति निर्माण गरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने देखिन्छ,’ वन तथा वातावरण मामिलाका जानकार युवराज कँडेलले भने, ‘वनको पुरानै संरचनालाई जीवित राख्ने प्रयत्न भएका छन्, यो गम्भीर कुरा हो । वनमा पनि संघीयताको अनुभूति हुनुपर्छ ।’ 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको पनि वन क्षेत्र स्थानीय तह मातहत आउनुपर्ने माग छ । वनलाई प्रवद्र्धनसँगै गरीबी निवारणको माध्यम बनाउँदै आयआर्जनमा प्रयोग गर्ने हो भने यसको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतमा ल्याइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । 

वन राज्यको ठूलो आम्दामीको स्रोत हो । प्रदेश ५ मा झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल अहिलेको ऐनमा स्थानीय सरकारले वनको संरक्षण र नियमन गर्ने अधिकार मात्र छ । सामुदायिक वनको अवधारणा वनजंगल संरक्षणमा नेपालको सफल अभ्यासको रुपमा विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसलाई अझ संस्थागत गर्न पनि वनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । 

मुलुकभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । ती समूहमार्फत ४० लाख परिवार वन संरक्षणको अभियानमा जोडिएका छन् । देशका हरेक सामुदायिक वन समूहले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीब विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम वनको अधिकार वन छेउकै स्थानीय सरकारलाई दिँदा त्यसले राम्रो परिणाम दिने बताउँछन् । ‘वनको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि त्यहीँ नजिकको स्थानीय सरकारको हुन्छ । जसले गर्दा वनको प्रभावकारिता पनि बढ्छ,’ उनले भने । 

डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख ईन्द्रबहादुर पछाईंले ३ तहकै सरकार स्वतन्त्र भएकोले वन ऐन बनेपछि वनसम्बन्धी सबै कुरा समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘संघको वन ऐन बल्ल संसद्मा टेबुल भएको छ । संघको बनेपछि प्रदेशले बनाउँछ । त्यसपछि वनसम्बन्धी सबै समस्याको निकास निस्किन्छ ।’ 

पछाईंले स्थानीय तहले संगठन र वन सम्बन्धी संरचना तयार गर्न नसक्दा वनको इकाई स्थानीय तहमा जान नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहले हामीलाई वन सम्बन्धी इकाई चाहियो भनेर मागेमा लोकसेवाले पदपूर्ति गरेर कर्मचारी पठाउन सक्छ । जस्तो कि – सैनामैनामा रेञ्जर राखिएको छ । अरु ठाउँ माग नहुँदा नगएका हुन्,’ उनले भने । उनले वन सम्बन्धी पैदवारको आम्दानी सिधै संघीय सरकारको राजश्वमा जम्मा हुने बताए । रुपन्देही धेरै स्थानीय तहहरू वनविहीन छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x