देउवाले हप्काए पौडेललाई : ‘महाधिवेशन केपी ओलीले रेल ल्याएजस्तो हो र ? तयारी चाहिँदैन ?’

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – असार २२ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको एजेण्डामा समयमै महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयले प्रवेश पायो । विधानतः कांग्रेसको महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई संस्थापन इतरका नेताहरूले समयमै महाधिवेशन गर्न नखोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका निर्माण गर्ने विषयले एजेण्डामा प्रवेश पाउनुलाई संस्थापनइतर नेताले आफ्नो रणनीतिक सफलताका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । 


Advertisement

‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पहलमा सामूहिक रूपमा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव पेश गरिएको हो,’ केन्द्रीय समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘यसअघिका केन्द्रीय समितिका बैठकमा महाधिवेशन तयारीका लागि पटक–पटक कुरा उठेको भएपनि छलफल हुने गरेको थिएन तर यसपटक सामूहिक पहलमा महाधिवेशनको एजेण्डा छलफलका लागि प्रवेश गराइएको छ ।’ 

संविधानले राजनीतिक दलसम्बन्धी गरेको व्यवस्थामा प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा ६ महिना लम्ब्याउन सकिने उल्लेख गरेको यादवले बताए तर कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक ४ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघिका महाधिवेशनहरू ५–५ वर्षमा हुँदै आइरहेका थिए । सभापति देउवानिकट मानिने गोपालमान श्रेष्ठले ५ वर्षमै महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको चलन रहेको र यसलाई अन्यथा बुझ्न नहुने धारणा लोकान्तरमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । समयमै महाधिवेशन गर्न कांग्रेससँग पर्याप्त समय नरहेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको जिकिर छ । 

केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले गुटगत छलफल तीव्र बनाएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे सामूहिक धारणा बनाउन भन्दै नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश नरसिंह केसीको निवास गोंगबुमा वरिष्ठ नेता पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेता भेला भएका थिए । भेलाले महाधिवेशन तयारीलाई एजेण्डाका रूपमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । 

देउवाले यसरी हप्काएका थिए पौडेललाई !

गोंगबु बैठकअघि देउवाले पौडेलसँग भागबण्डाका आधारमा तदर्थ समिति बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक केन्द्रीय समिति सदस्यका अनुसार पौडेलले देउवाको प्रस्तावमा आंशिक सहमति जनाएको तर यसका लागि अन्य नेताहरू पनि तयार हुनुपर्ने जवाफ दिए ।

त्यससँगै समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि पार्टी अघि बढ्नुपर्ने पौडेलको प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ । ‘यही माघ–फागुनमा महाधिवेशन गर्नु भनेको ओलीले चीनबाट रेल ल्याएजस्तो हो र ? तयारी चाहिँदैन ?’ देउवाले पौडेललाई यसरी हप्काएपछि पौडेल हच्किए । ‘डीपीआर भएको छैन, बजेट ‘एलोकेट’ भएको छैन, यत्तिकै भाषण गरेर हिँड्दैमा रेल आउँछ ?’ देउवाले थपे, ‘महाधिवेशन हुन्छ, यसमा कसैले भाषणबाजी गर्दै हिँड्नुपर्दैन तर त्यसका लागि तयारी खै ?’ यो सुनेपछि पौडेल पछि छलफल गर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए । पौडेल बाहिरिएपछि देउवा थप कड्किए । ‘यसअघिका प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक रामचन्द्र पौडेल नै थिए,’ देउवाको भनाइलाई उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उनैले दिएको प्रशिक्षणले कांग्रेस हारेको हो, उनी आफैं हारे । अहिले ठूला कुरा गरेर हुन्छ ?’ 

हाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विभागका संयोजक विमलेन्द्र निधि छन् । देउवाले ३ पटक निधिलाई बोलाएर अब कांग्रेसले जित्ने खालको प्रशिक्षण आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन निर्देशन दिइसकेका छन् । 

स्थानीय निकाय र प्रदेशमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने देउवाको प्रयास 

देशमा संघीयतामा कार्यान्वयन भएको २ वर्ष भइसक्यो तर कांग्रेससँग अझै प्रदेश कमिटी छैनन्, न त अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप स्थानीय तह अनुसारका संरचना नै छन् । संशोधित विधान अनुसार संक्रमणकालीन संरचना तयार गर्न निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी भदौसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार नै बुथ तहदेखि ६ हजार ७ सय ४३ वडा, ७ सय ५३ पालिका समिति र प्रदेश समितिसम्म गठन गर्नुपर्ने दबाबमा कांग्रेस रहेको छ । 

जागरण अभियानको दोस्रो चरण भदौ २४ गतेदेखि शुरू हुँदैछ । त्यसअघि नै उल्लेखि सबै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा संस्थापन पक्षलाई परेको हो । 

देउवाले निर्वाचन नगरी सहमतिमा ७ वटा प्रदेश समिति गठनका लागि पहल गरेका थिए । देउवाले सहमतिको नाममा भागबण्डाको प्रस्ताव गरेको आरोप पौडेल–सिटौला पक्षले गोंगबु बैठकमा लगाए । गोंगबु बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले ७ प्रदेश समितिमा देउवाले आफूले ४ राख्ने र पौडेललाई ३ प्रदेश दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गोंगबु भेलामा आसन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेर विधान अनुरूप अन्तरिम संरचना बनाउन दबाब दिनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रदेश समितिमात्र नभएर ३० वटा केन्द्रीय विभागमध्ये आफूले १६ वटा राखेर पौडेल–सिटौला पक्षलाई १४ विभागको नेतृत्व दिने प्रस्ताव देउवाको रहेको थियो । आफूले राखेको प्रस्ताव संस्थापन इतरलाई मान्य भए आफ्नो शक्ति कायमै रहने र महाधिवेशनमा पुनः सभापति जित्न सकिने बुझाई देउवाको रहेको छ । 

तर केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरेको महाधिवेशन तयारीको एजेण्डाले देउवाको मनासय पूरा नहुने देखाएको छ । प्रस्तावमा ‘पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठनपश्चात् १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा’ उल्लेख गरिएको छ । 

विधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्था कायम भएमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा देउवा पक्षलाई कमजोर पार्न सकिने संस्थापन इतरका नेताहरूको बुझाइ छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्