चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
प्रत्येक वर्षको असार/साउनमा आउने वर्षासँगै देशभित्र बाढीपहिरोको प्रकोप शुरू हुन्छ । बाढी पहिरोबाट हुने धनजनको क्षतिको बारेमा यत्रतत्र चर्चा चुलिन्छ ।
सरकारी निकायहरू उद्धार र राहतमा जुट्छन् भने व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत वितरण र उद्धार गर्ने अभियान नै चल्छ । तर प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका कारण हुने डुबान, धनजनको क्षति निरन्तर रूपमा कम गर्दै लैजाने योजना 'गफ'को तहमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिएको छ ।
सीमाविद्, राजनीतिज्ञ, पूर्वाधारविद्, अर्थविद्हरू बेलाबेलामा समस्याको न्यूनीकरणका विषयमा बोलिरहेका हुन्छन् । तर वास्तविक रूपमा समस्या न्यूनीकरण भएको छैन बरू बाढी पहिरोका कारण आउने दैवीविपत्ती झन् जटिलताका साथ बढिरहेको छ ।
डुबानका कारण धनजनको क्षतिमात्र होइन हजारौं हेक्टरमा बालीनाली सखाप हुने, पुल, बाटोघाटो, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुने प्रत्येक वर्षको नियती जस्तै देखिएको छ ।
३ दिनको निरन्तर वर्षा धान्न नसक्ने देश !
गृहमन्त्रालयले तीन दिनदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण ४ दर्जनभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ भने सयौं घाइते र हजारौं घरवारविहीन भएका छन् । ३ दिन अविरल पानी पर्दा त देशको यो हाल छ भने पानी एक हप्तासम्म निरन्तर पर्यो भने के होला ? यसको जवाफ न सरकारसँग छ, न त अरू कसैसँग छ ।
तर अचम्म के छ भने यो प्रश्नको एउटा 'रेडिमेड' जवाफ प्रायः सबैसँग छ । त्यो हो, 'भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण यो डुबान भएको हो ।' यो जवाफ यथार्थ पनि हो, तर अहिलेसम्म भारतले अवैध रूपमा बनाएका बाँधहरू भत्काउन कसले पहल गरिरहेको छ ? भारतलाई तल्लो तटीय क्षेत्रमा यस्ता संरचनाहरू बनाउन नदिन गरिएका कूटनीतिक पहलहरू के–के हुन् ? भारतलाई दोष दिएर आफू पन्छिने खालको रेडिमेड जवाफसँग गाँसिएका यी 'पुछ्रे प्रश्न'का जवाफ भने अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतको हेपाहा प्रवृत्तिलाई बलियो कूटनीतिक जवाफ दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अभ्यासअनुसार सीमाक्षेत्रबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ८ किलोमिटर र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ८ किलोमिटर क्षेत्रभित्र यस्ता प्रकारका संरचना बनाउन नपाइने स्पष्ट छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'यसलाई अनुसरण गरियो भने सीमा देखिएका डुबानका समस्याहरू हल हुन सक्छन् ।'
नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूको प्राकृतिक निकास हुनुपर्ने श्रेष्ठले तर्क गरे । 'भारतले यस्ता संरचनाहरू बनाएर नदीहरूको प्राकृतिक निकासलाई बिगार्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । नेपालमा डुबान नहुने तरिकाले संरचना बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने, 'भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर यी कुराहरूमा अटेरी गर्न खोज्यो भने त्यसको समाधान नेपाली पक्षले कूटनीतिक ढंगबाट गर्न सक्नुपर्छ ।'
कहाँ–कहाँ छन् नेपाल डुबाउने बाँध ?
बाँके जिल्लामा लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले नेपालबाट भारत निकासी हुने नदीहरूको प्राकृतिक निकास थुनेका छन् । यी तटबन्धले राप्ती नदी र विभिन्न खोलानालाको बहाव रोक्ने गरेका छन् ।
यीनै बाँधका कारण नेपालको १० हजार बिगाहा खेतीयोग्य जग्गा बगर बनेको छ । गत असार ९ गतेको संघीय संसदको बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लक्ष्मणपुर बाँध तत्काल भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सीमाभन्दा १० किलोमिटर दक्षिणमा बनाइएको महलीसागर बाँधले महसई नदी थुनेको छ । यसका कारण कपिलवस्तुमा सयौं बिगाहा जमिनमा डुबानमा पर्ने गरेको छ । रुपन्देहीको रसियावाल–खुर्द–लोटन जोर्ती–तटबन्ध पनि प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि अभिसाप मानिन्छ । लुम्बिनीदेखि ६ किलोमिटर दक्षिणमा निर्मित यस बाँधले दानव र डण्डा नदीको बहाव थुनेको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको टनकपुर बाँध ९७ वर्षदेखि नेपालमा विवादित छ । भारतमा अंग्रेजकै शासन भएका बेला सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको थियो । त्यतिबेला नेपाललाई दिने भनिएको ४ सय ६० क्युसेक पानी नेपालले हालसम्म पाएको छैन । यही बाँधका कारण नेपालको ५ सय ७७ मिटर जमिनमा पानी भरिएको छ ।
त्यस्तै मोहना र कर्णाली नदीको संगमस्थलदेखि २ किलोमिटरमा निर्मित कैलाशपुरी बाँधले कैलाली र बर्दियाका कैयौं भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । दाङको घोराहीदेखि १४ किलोमिटर दक्षिणको दाराखोलामा निर्मित बाँधले ३ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् ।
नारायणी नदीमा बनाइएको बाँधबाट भारततर्फ लगिएको पश्चिमी नहरको मुनिबाट निकास हुने खोलानाला तथा गण्डकी दनीको बाढीबाट निकासद्वारा पुरिएर नवलपरासीका एक दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् । रौतहट जिल्लाको लालबकैया तटबन्धनले गौर नगरका साथै कतिपय गाउँहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
नेपाल–भारत सीमा नजिक बनाइएको बाग्मती तटबन्धले पनि नेपालमा जलमग्न भई डुबान हुने र क्षति हुने गरेको छ । भारतीय पक्षले बनाएको बाँधबाट धनुषा र सिराहा जिल्ला पनि पीडित छन् । दुवै जिल्लाको सीमा भएर भारततर्फ बग्ने कमला नदीको दायाँबायाँ दुवै देशतर्फ निर्माण गरिएको तटबन्ध नेपालका लागि घाउ बनेको छ । वर्षाको समयमा पानी निकास हुन नसकी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
सिराहा जिल्लाको गागन खोलामा पानी रोक्न भारतीय पक्षले बाँध बनाएको छ । सप्तरीको राजविराजदेखि दक्षिण खाँडो नदीमा अर्को बाँध छ । यसले नेपाली गाउँहरू डुबाउने गरेको छ । राजविराजदेखि १० किलोमिटर दक्षिणमा कुनौली नामको अर्को बाँध छ जुन सीमास्तम्भबाट ५ मिटरमात्र टाढा रहेको छ र नेपालको नदीको प्राकृतिक बहाव रोकेको छ ।
कोशी बाँधका कारण सप्तरी र सुनसरी जिल्लाका ६ हजार ८ सय हेक्टर भूभाग डुबानमा परेको छ । मोरङ जिल्लाको बक्राहा तथा भारतमा लुना भनिने नदीमा भारतले दशगजा क्षेत्र नजिकै ३ सय मिटर लामो तटबन्ध बनाएको छ । वर्षायाममा बक्राहा खोलाको पानी सजिलै निकास हुननसकी नेपालको भूभाग डुब्ने गरेको छ ।
भारतको नदी जडान परियोजनाअन्तर्गत बनेका हुन् यस्ता संरचना
दुई वर्षअघि संसदमा बाढी र डुबानबारे पूर्वमन्त्री समेत रहेका भीम रावलले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भारतको 'नदी जडान आयोजना'का लागि यस्ता संरचनाहरू बनाइरहेको सार्वजनिक गरेका थिए । १२ हजार ५ सय किलोमिटर लामो भारतीय नदी जडान योजना ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध र नहरको जलसञ्जाल भएको रावलले उल्लेख गरेका थिए ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यस्तो संरचनाबाट नेपालमा पर्ने प्रभावबारे भारतले नेपालसँग कुनै परामर्श गर्ने गरेको छैन । यसबाट नेपाली भू–भागमा प्रभाव परेको छ । हालसम्म जलस्रोत र डुबान समस्याबारे नेपाल-भारतबीच आधा दर्जन आयोग र एउटा कार्यदल बनिसकेको छ । तर समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपायका बारेमा आफ्नो पक्षबाट नेपालले स्पष्ट कूटनीतिक अडान राख्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...