काठमाडौँ - सरकार र  नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच केही दिनयता वार्ता प्रयास भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले विप्लवको पार्टीसँग विभिन्न सूत्रमार्फत संवादको प्रक्रिया थालनी गरेको चर्चा चलिरहेको छ। तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक नेताले भने वार्ताको कुरा सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउने बहाना मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य अनिल शर्मा 'विरही'ले सरकार चारैतर्फबाट असफल बन्दै गएपछि जनतामाझ वार्ताको ढोङ रचेको आरोप लगाउँछन्। सरकारसँग वार्ताको तयारीबारे नेकपाका प्रभावशाली नेता विरहीसँग लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले कुराकानी गरेका छन्।प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश -

सरकार र तपाईंहरूबीच वार्ता प्रक्रियाको थालनी भएको हो ? वार्ता कुन चरणसम्म पुग्यो ?

- वास्तविकता के हो भने पार्टीमा आधिकारिक ढंगले छलफल र प्रस्तावको प्रक्रिया शुरू भएकै छैन । यो वार्ता भन्ने कुरा खास गरेर भोजपुर र सर्लाहीको घटना र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुन झगडा छ, त्यो सबै घटनाक्रमले सरकार धेरै नै रक्षात्मक बनेपछि सरकार आफैले चलाएको हल्ला हो । औपचारिक तहमा सरकारसँग हाम्रो वार्ता शुरू भएको भन्ने विषय पूरै भ्रम हो र हामी यस प्रोपागान्डाको खण्डन गर्न चाहन्छौं ।

काभ्रेको कुनै अज्ञातस्थलमा सरकारी वार्ता टोली र तपाईहरूको तर्फबाट केही नेताहरूको भेटघाट भएको भन्ने चर्चा चलेको छ, के त्यो पनि झुट हो ?

- हाम्रो कोही पनि नेता काभ्रेमा हुनुहुन्न । केही सञ्चारमाध्यमले काभ्रे र ललितपुरको सीमामा पर्ने कुनै होटेलमा वार्ता भइरहेको समाचार छापेपछि हामी पनि एक चरण त छक्क पर्यौं । हाम्रै कमरेडहरूलाई गुमराहमा पार्ने खेल भयो । यो यति फन्टुस कुरा भइरहेको छ । काभ्रेमा त्यहाँका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताबाहेक कोही पुगेको हामीलाई थाहा छैन ।

कतिपयले सत्तारूढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा बैंगलोर हुँदै नेपाल आए भन्ने हल्ला पनि चलाए । तर उहाँ बैंकक गएको हो र बिहान ९ बजे काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ । बैंकक गएको कुरालाई बैंगलोर गएको र वार्ता भएको भन्दै हल्ला फैलाउनु फन्टुस कुरा होइन ?

वार्ताका लागि संसदीय व्यवस्था मान्नुपर्ने पूर्वशर्त सरकारले तपाईहरूसमक्ष राखेको हो ?

- अहिले संसदीय व्यवस्था मानिदिनुस् भनेर हामीलाई सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन । हाम्रो पार्टीका कुनै तहको नेतासँग अर्को पार्टीको कुनै तहको नेताको भेट हुन सक्ने कुरा रहिहाल्यो । तर वार्ताकै लागि भनेर, एक अर्काको शर्त तेर्स्याउने गरेर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

तर जतिबेला सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा हामीसँग वार्ता गर्न भनेर उहाँहरूले औपचारिक ढंगबाट पहल गर्न खोजेको देखिएको थियो, त्यतिबेला हामीले औपचारिक रूपमा 'मुभ' गर्न सरकारको कुरा के हो भनेर सोध्यौं । उहाँहरूको चाहिँ कस्तो देखियो भने संसदीय व्यवस्थामा आउने कुराको पूर्व ग्यारेन्टी भएपछि मात्र सरकारले वार्ता गर्ने स्थिति रहेको बुझियो ।

वार्तामा आउनुभन्दा पहिला नै संसदीय व्यवस्थामा आउने कुराको ग्यारेन्टी हामीले दिनुपर्ने रे ! हामी संसदीय व्यवस्थामा आउने सुनिश्चित भयो भने मात्र सरकारले चिठी लेखेर औपचारिक रूपमा वार्ता आह्वान गर्ने भन्ने कुरा आयो । अनि हामीले उहाँहरूको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्यौं । यो त्यतिबेलाको कुरा हो, अहिले कसैले पनि यस्तो प्रस्ताव हामीसमक्ष ल्याएको छैन ।

दुईतिहाइको बलियो सरकार छ, सरकारले तपाईहरूसँग वार्ता हुँदैछ भनेर हल्ला किन फैलाउनुपर्यो ? सरकारले चाह्यो भने फौजी दमन गरेरै तपाईंहरूलाई सिध्याउन सक्ला नि हैन र ?

- मैले भनें नि, वार्ताको कुरा सरकार रक्षात्मक भएपछि नियोजित रूपमा चलाएको प्रचार हो । सरकारले यतिधेरै कोशिस गर्दा पनि यिनीहरूले मानेनन् भन्दै जनतामाझ सरकारप्रति सकारात्मक धारणा बन्ला र लोकप्रिय हुन पाइएला भन्ने सरकारको दाउ मात्र हो । एक दुई दिनमा सरकारले यति धेरै प्रयास गर्दा पनि यिनीहरू मानेनन् भनेर अर्को नियोजित प्रोपागाण्डा फैलाउन शुरू गर्नेछ र त्यसैका आधारमा हामीलाई दमन गर्न सहज हुनेछ कि भन्ने यिनीहरूले हिसाबकिताब गरेर बसेका छन् ।

हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने सेना, प्रहरी सरकारी प्रशासन, निकायहरूमा नियोजित हमला गर्ने हाम्रो कुनै नीति, योजना र कार्यक्रमसमेत छैन । हामी शान्तिपूर्ण ढंगले जाने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी अहिले पनि राजनीतिक कार्यक्रमकै सिलसिलामा छौं ।

भनेपछि सरकार कमजोर भएको छ, तपाईंहरूसँग डराएको छ !

- सरकार चाहिँ हामीले चलाएको राजनीतिक कार्यक्रमका कारण यिनीहरूको आकार बढ्यो भनेर आत्तिरहेको छ । सरकारले हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रममाथि गिद्दे दृष्टि लगाएको छ । सरकारले हामीमाथि बढेको जनताको सहानुभूति कसरी घटाउने होला भनेर चिन्तित भएर बसेको छ । त्यसैले कहिले मुठभेड र कहिले वार्ताको भ्रम फैलाउँछ । मुठभेड भन्दै हाम्रा निहत्था नेता कार्यकर्ताहरूलाई गोली हान्छ भने कहिलेकाँही वार्ता भयो भन्दै जनतामाझ भ्रम छर्न पनि खोजिरहेको देखिन्छ ।

अहिले कांग्रेससँग सरकारको 'टसल' बढिरहेको छ, ओली सरकारको अवस्था 'विक्षिप्त' जस्तै देखिन्छ । सर्लाही र भोजपुर हाम्रा निहत्था कार्यकर्ताहरूलाई गोली हान्ने र हत्या गर्ने घटनाहरू भइरहेका छन् । उनीहरूलाई यी समग्र घटनाक्रमको विषयान्तर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बहाना चाहिएको हो ।

वार्तामा आउन सकारात्मक छौं भन्नुहुन्छ, तपाइँका एजेन्डाहरू केके हुन् ?

- वार्ताका लागि हामीले अहिल्यै एजेन्डा केही बनाएका छैनौं । त्यो औपचारिक वार्ता शुरू भयो भने बनाउने कुरा रह्यो । हाम्रा एजेन्डा चाहियो भने सरकारका एजेन्डा के हुन् त्यो पनि त आउनुपर्यो । तर वार्ता भइहाल्यो भने हामी सशर्त वार्ता कुनै पनि हालतमा गर्दैनौं । हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ जनयुद्धले जुन परिवर्तनका कुराहरू गरेको थियो त्यो सम्बोधन भएन भन्ने हो । ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्यो ।

भनेपछि संसदीय व्यवस्था मान्न तपाई कुनै पनि हालतमा तयार हुनुहुन्न। संविधानमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि कुन तहसम्म हो ?

- हामीले यदि संसदीय व्यवस्था मान्ने भए प्रचण्डसँग गइहाल्थ्यौं । प्रचण्डसँग नगए पनि बादलहरूसँग त जसरी पनि जान्थ्यौं । अहिलेको संविधानमा हाम्रो संसदीय व्यवस्थामै असन्तुष्टि भएपछि अरू के कुरा गर्नुपर्यो र ? शान्तिप्रक्रियाले जन्माएको संविधान हो, शान्तिप्रक्रिया नै ठीक ढंगले गएन भन्ने छ नि त हाम्रो । जनयुद्धका मागहरू सम्बोधन भएकै छैनन् । संविधान भनेको शान्तिप्रक्रियाको एउटा अंग मात्र त हो ।

संविधानमा त समाजवाद उन्मुख देश हो भनेर उल्लेख गरिएको छ नि ? त्यसमा पनि तपाईहरूको आपत्ति ?

- हिटलरले पनि आफ्नो पार्टीको नाम समाजवादी राखेको थियो । त्यो त ठूलो कुरै भएन । औपचारिकताको कुनै अर्थ भएन । जे राख्दिए पनि भयो । कांग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेकै छ । समाजवाद उन्मुख भन्दा त प्रजातान्त्रिक समाजवाद धेरै उन्नत हो नि । बीपी नै छन् नि त, प्रचण्ड ओली किन चाहियो ? बीपीको कुरा लागू गराइदेउ भन्दिए त भइहाल्यो नि देउवालाई ?

अनि संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली ल्याउने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले पटक-पटक प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छन्, यो त राम्रो कुरा होइन र ?

- सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले पटक पटक संसदीय व्यवस्था भन्दा एक चरण अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जाने भनेर जनतामाझ भ्रम छरिरहेका छन् । जनतालाई संसदीय व्यवस्थाबाट अघि मुभ गर्ने भन्दै भ्रम छर्ने र भोट ल्याउने, हामीलाई चाहिं संसदीय व्यवस्थामा आउने सुनिश्चितता खोज्ने, यो कस्तो फन्टुस कुरा हो ?

औपचारिक रूपमा वार्ताको कुरा भएकै छैन भनेर दाबी गर्नुभो, वार्ताकै सन्दर्भमा कुनै नेतासँग तपाईको अनौपचारिक कुरा भएको छैन ?

- हामीले सरकारको के छ भन्ने बुझेका छौं भने, सरकारले सकभर वार्ता नगरीकन दमन गर्न चाहन्छ । यदि वार्ता भयो भने कसको पहलमा वार्ता हुने भन्ने हारालुछ छ त्यहाँ । प्रचण्डतिरबाट पहल गर्दा बादलहरूले भाँड्न खोजेको स्थिति मैले देखेको छु । ओलीले वार्ताको पहल गरे भने प्रचण्डपक्षले भाँड्न खोज्ने खालको स्थिति छ । केही गरी वार्ता अघि बढ्यो भने कसले त्यसको जस लिने भन्ने महामारी देखिन्छ ।

बादलपक्षका एकजनाले मसँग उतातिरको कुरा ल्याए एकपटक । यदि हामी वार्तामा जाने हो भने उनीहरूले मिलाउन तयार रहेको सन्देश दिन चाहन्थे । गृहमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई खटाएको कुरामा के ध्यान दिनु भनेर मैले उनको कुरा गम्भीर रूपमा लिइन । यसबारेमा केही दिनमा कुरा गरौँला भनेपछि उनी निस्किएर गए । बादलको कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा नलिएपछि केही दिनमा 'सरकारले थ्रेट महसूस गरेकै छैन, किन गर्ने वार्ता ?' भन्ने खालको सन्देश दिएर गए । यसको अर्थ हामीमार्फत वार्ता भएन भने हामीले भाँड्छौ भन्ने हो नि ।

हामीलाई देखाएर सरकारभित्रै नयाँ खेलहरू खेल्ने र आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न लाग्ने चलखेल बढिरहेको छ । यही कुरालाई देखाएर को सफल बन्ने र को असफल बन्ने भन्ने होडबाजीमा सरकारपक्षीय नेताहरू लागेका छन् ।