१ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

काठमाडौं – बजारमा १ रुपैयाँमा अलि राम्रो खाले चकलेट समेत पाउन गाह्रो पर्छ तर सिंहदरबारभित्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सिसाको गिलास १ रुपैयाँ १३ पैसाको दरले किन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।

सिसाको गिलास मात्र होइन, प्रतिमिटर १ रुपैयाँ १३ पैसाको दरले कपडा समेत खरिद गर्ने गरेको छ ।


Advertisement

मन्त्रालयले गिलास र कपडा मात्रै नभएर अरु सामग्री पनि बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको देखिएको छ । मन्त्रालयले लोकान्तर डटकमलाई उपलव्ध गराएको विवरणमा केही सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक पाइएको हो । 

२०७६ वैशाख १५ गते मन्त्रालयले ‘टार्गेट इन्टरप्राइजेज’सँग विविध सामाग्री खरिद गरेको थियो । जसमा पेनड्राइभ प्रतिगोेटा १२ रुपैयाँको दरले ५ वटा र प्रतिमिटर १ रुपैयाँ १३ पैसा दरले कोरा कपडा खरिद गरेको थियो । सोही इन्टरप्राइजेजले प्रतिगोटा १ रुपैयाँ १३ पैसाको दरले मार्कर, प्रतिगोटा ६ रुपैयाँको दरले लुगाधुने साबुन, प्रतिगोटा ३ रुपैयाँ ३९ पैसाको दरले ‘ग्लुस्टिक’ र प्रतिगोटा १ रुपैयाँ १३ पैसाको दरले सिसाको गिलास विविध मितिमा बिक्री गरेको लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।


Advertisement

मन्त्रालयले आफूलाई चाहिने विविध सामग्री सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खरिद गर्ने गर्छ । मन्त्रालयलाई सामग्री आपूर्ति गर्ने विभिन्न कम्पनी एवं संस्था सूचीकृत छन् । बजारमा थोक मूल्यमा पनि नपाइने सस्तो मूल्यमा कसरी मन्त्रालयले सामग्री खरिद गर्‍यो ?

मन्त्रालयको खरिद इकाईका शाखा अधिकृत रामबहादुर केसीले मन्त्रालयले सप्लायरसँग ठेक्का सम्झौता गरे अनुसारको मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको जानकारी दिए । 

अत्यावश्यक सामग्रीबाहेक चाहिने सम्पूर्ण सामग्री सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गत रहेर खरिद गर्ने गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । ‘ठेक्का प्रक्रियामा जुन सप्लायरले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामग्री उपलब्ध गराउने दरभाउ पेश गर्छ उसैबाट हामीले वार्षिक रुपमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने गरेका छौं,’ प्रवक्ता जोशीले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले सोही शाखाको जिम्मेवारी त लिएको छैन तर अहिले खरिद गरिएको सामग्रीको मूल्य पनि ठेक्का सम्झौता अनुसार खरिद भएको हुनसक्छ ।’

महंगोमा किनेर मन्त्रालयलाई सस्तोमा किन बेचिन्छन् सामग्री ?

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा रहेर काम गरेका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयलाई सामग्री आपूर्ति गर्ने सप्लायरले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने धेरै अरु सामग्रीको पनि आपूर्ति गर्छन् । उनका अनुसार कम आपूर्ति गर्नुपर्ने सामानलाई सस्तोमा दिने गरी ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्ने र बढी मात्रामा आपूर्ति गर्नुपर्ने सामानको मूल्य महंगो राखेर फाइदा खाने गरिएको छ, सस्तो सामान आपूर्ति गर्दा भएको थोरै घाटालाई महंगो सामान धेरै आपूर्ति गर्दा फाइदा गराउने गरिएको छ ।

‘सप्लायरहरूले टेण्डरमा सहभागिता जनाउँदा सस्तो दररेट राख्ने गरेको देखिन्छ । प्रायः सबै मन्त्रालयमा यो प्रकारको समस्या छ । टेण्डर प्रक्रियादेखि खरिद प्रक्रियासम्म कर्मचारी र सप्लायरबीच मिलेमतो गरेर यस्तो ढंगले खरिद गरिएको हुन्छ,’ सार्वजनिक खरिद बारेका एक विज्ञले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै सामान सस्तोमा छ भने त्यो सामान कम खरिद गर्ने र महंगो सामान बढि मात्रामा खरिद गरी सप्लायर्सलाई फाइदा हुने गरी व्यवहार गरिएको हुन्छ ।’

मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा समेत वस्तुको गुणस्तरबारे यकिन नगरी खरिद गर्ने र एकै वस्तुको फरक–फरक मूल्य तिर्ने गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार खरिद गरिएका करीब ९५ प्रतिशत सामग्रीको गुणस्तर उल्लेख गरिएको छैन । मन्त्रालयको दाखिला प्रतिवेदन फारामको पाँचौं कोलममा वस्तुको ‘स्पेसिफिकेसन’ लेख्नुपर्छ तर फाराममा त्यो भरिएको देखिँदैन । 

मन्त्रालयले टारगेट इन्टरप्राइजेजसँग विभिन्न मितिमा ४३३ रिम फोटोकपी पेपर खरिद गरेको छ । जहाँ फोटोकपी पेपर २९३ रिमको प्रतिरिम २४० रुपैयाँ, ६५ रिमको प्रतिरिम ४९५ रुपैयाँ, ५५ रिमको प्रतिरिम ५३० रुपैयाँ र २० रिमको प्रतिरिम ५४० रुपैयाँ परेको उल्लेख गरिएको छ । एउटै वस्तुको मूल्यमा यतिधेरै फरक कसरी भयो भनेर सूचना र फाराममा उल्लेख छैन ।

मन्त्रालयले दृष्टि इन्टरनेसनल, नवज्योति इन्टरप्राइजेज, एस सहारा ट्रेड, निव डेकोरेसन, प्रवेश स्टेसनरी, म्याट्रिक्स अफिस सिस्टम लगायत धेरै संस्थामार्फत सामान खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ तर ती सबै संस्थासँग सामान खरिद गर्दा अधिकांश सामग्रीको गुणस्तर उल्लेख नै गरिएको छैन । 

‘यो सबै खरिद कार्यमा सहभागी कर्मचारी र सप्लायर्सबीच सेटिङमा मात्र सम्भव हुन्छ,’ सिंहदरबारस्थित एक मन्त्रालयका उपसचिव भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार यसरी मिलेमतोमा सामान खरिद गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यकता अनुसारको वस्तुको टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण सामान खरिद गर्नुपर्छ । यदि टेण्डर अनुसारको सामान खरिद गर्ने हो भने यस्तो मिलेमतोमा काम गर्ने सप्लायर्सहरू नै टाट पल्टिन्छन् ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्