काठमाडौं – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ ।

१४ महिनाको लामो विवादबीच सहमति जुटाएर यही साउन १ गते प्रकाशन गरिएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसले सामन्तवाद विरोधी पूँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपनि दलाल प्रवृत्तिका कारण सफल नभएको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफूलाई खडा गर्न नसकेको मात्र होइन, यसले कैयौं सन्दर्भमा भ्रष्टहरूको संरक्षण समेत गरेको छ,’ राजनीतिक शक्तिहरूको विश्लेषण शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षको पुरानो पार्टी भएर पनि यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खरो उत्रन सकेको छैन । सरकारमा रहँदा यसले पटक–पटक अलोकतान्त्रिक निर्णय र काम गर्ने गरेको छ ।’

नेकपाको प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेस नेपाली पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको तर कांग्रेसले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

‘सामन्तवाद विरोधी पूँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपनि ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिको कारणबाट यसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘यद्यपि यसले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।’

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्धानुकरण गरेर देशको उत्पादकत्व घटाएको आरोप लगाइएको छ । ‘कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पूँजीवादसँग घनिष्ट एवं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ,’ प्रतिवेदनले भन्छ, ‘यसको नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्धानुकरणलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ । उसको यही आर्थिक नीतिकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको लामो अवधिमा पनि देशमा उत्पादक शक्तिको विकासले गति लिन सकेन र आर्थिक विकास हुन सकेन ।’

प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसको वर्ग चरित्रमा आधारित नवउदारवादी नीतिकै कारण कांग्रेसले लगाउने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा औपचारिकता र ढोङमा परिणत भएको आरोप लगाएको छ । 

कांग्रेसले पटक–पटक आत्मसमर्पणवादी नीति लिएकाले भारतले नेपालमाथि लगाएको २०७२ सालको आर्थिक नाकाबन्दीमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा स्पष्ट अडान नलिएको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका सन्दर्भमा दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनले कांग्रेसको आत्मसमर्पणवादी नीतिको आलोचना गर्दै भनेको छ, ‘कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा हुँदा कैयौं पटक राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धिसम्झौता र राष्ट्रियतामाथि आघात पुर्‍याउने निर्णय भएका छन् । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि २०७२ सालको नाकाबन्दीसम्मका प्रमुख घटनामा यसले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा अडान लिनुको साटो आत्मसमर्पणवादी नीति लिँदै आएको छ ।’

फोरम समाजवादी, राजपा अतिवादी !

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनले तराई–मधेश केन्द्रित पार्टीमध्ये संघीय समाजवादी फोरम तुलनात्मक रूपमा सही रहेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । ‘संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा तुलनात्मक रूपमा सही ढंगले उभिने गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘यसले समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा आत्मसात गरेको छ ।’

तर कतिपय भाषिक र संघीयताको सन्दर्भमा फोरमको सोच र नीतिमा केही संकीर्णता र अतिवाद प्रकट हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले यस्तो सोच र नीतिको आलोचना गर्दै सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले राजपालाई जातीय, भाषिक र संघीयताको विषयमा अतिवादको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाएको छ । ‘यसले मजदूर, किसान, गरीब, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हितको पक्षपोषण गर्दैन बरू तिनका विरुद्धमा उभिने गर्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका सन्दर्भमा यसले आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ । कतिपय बेला यसका विभिन्न नेताहरू बाह्य शक्तिको हित गर्ने, विखण्डनकारी विचार पनि प्रकट हुने गरेका छन् ।’

प्रतिवेदनले राजपा तराई–मधेशका बचेखुचेका सामन्त, दलाल पूँजीपति वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति भएको आरोप लगाएको छ । 

विप्लव परिवर्तन उल्ट्याउने खेलमा !

नेकपाको प्रतिवेदनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई ‘चन्द समूह’ भन्दै राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकारेको देखिँदैन । ‘चन्द समूहले उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधानलाई अस्वीकार गर्दै पुनः सशस्त्र संघर्षलाई तत्कालीन कार्यसूची बनाउने वकालत गर्ने काम नेपालको आजको आवश्यकता र परिस्थितिसँग पटक्कै मेल नखाने काम हो ।’ 

विप्लव पक्षले ऐतिहासिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने, यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तथा नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहने विभिन्न शक्ति तथा प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउने काम गरिरहेको प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ । विप्लव पक्षको मनोगतवादी एवं उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्दै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । 

राप्रपा जनताबाट अस्वीकृत !

प्रतिवेदनले जम्मा ३ वाक्यमा राप्रपालाई समेटेको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताबाट पूरै अस्वीकृत भएको भन्दै प्रतिवेदनले धर्मलाई राजनीतिको अस्त्र बनाएको आरोप लगाएको छ ।

राप्रपाबारे प्रतिवेदन भन्छ, ‘पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा अहिले ३ समूहमा विभाजित छ । ३ वटै समूहले मूलतः सामन्तवादी अवशेषको प्रतिनिधिता गर्दछन् । यिनीहरूले हिन्दू राज्यको नाममा धर्मलाई राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनबाट राप्रपाका सबै समूहहरू जनताबाट अस्वीकृत भएका छन् ।’ 

चीनको प्रशंसा, भारत गायब, पश्चिमा शक्तिको खेदो !

प्रतिवेदनमा केही दशकभित्रै चीनले हासिल गरेको चमत्कारिक उपलब्धि प्रेरणादायी रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘आर्थिक विकास, यातायात आवागमन सम्पर्क र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई ७० भन्दा बढी मुलुकहरूले समर्थन गरेका छन्,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘चीनको यो अभूतपूर्व विकास, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ब्रिक्स र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीहरूले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको वर्चस्व कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।’

प्रतिवेदनले चीनकै कारण एसिया क्रमशः आर्थिक विकासको केन्द्र बन्दै गरेको भन्दै चीनले एक ध्रुवीय शक्तिलाई चुनौती दिँदै विश्वलाई बहुध्रुवीय दिशातर्फ अग्रसर गराउन भूमिका खेलेको बताएको छ । 

तर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले आणविक अस्त्रमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै हतियार व्यापारका निम्ति विश्वव्यापी प्रभूत्व कायम गरिरहेको आरोप प्रतिवेदनले लगाएको छ । अमेरिकाको नाम तोकेरै उल्लेख गर्न प्रतिवेदन डराएकोजस्तो देखिएपनि इराक, अफगानिस्तान, सिरिया लगायतका अधिकांश खाडी मुलुकमा युद्धको स्थिति कायम रहिरहेको भन्दै आलोचना भने गरिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘युद्धको भित्रि आशय भने खाडीबाट तेल र ग्यास लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्नुमा केन्द्रित छ ।’

पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले अरु मुलुकबाट आयातीत वस्तुमाथि कडा भन्सार नीति लागू गर्दै आफ्नो एकाधिकार पूँजीलाई संरक्षण गर्न कदम चालेकोमा प्रतिवेदन रुष्ट देखिन्छ । यसबाट मतभेद चुलिँदै गैर ‘व्यापार युद्ध’ हुनसक्ने आशंका प्रतिवेदनले गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा भारतको छुट्टै कुनै विषयमा केही पनि चर्चा गरिएको छैन । बरू भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र रसिया लगायतका देशहरू मिलेर बनाएको ‘ब्रिक्स’ले पूँजीमाथि एकाधिकार जमाएको पश्चिमा शक्तिलाई चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ ।